प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 13 अप्रैल 2022 को पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026) की अवधि (15वें वित्त आयोग की अवधि) के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5911 करोड़ रुपये है जिसमें केंद्र का हिस्सा 3700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2211 करोड़ रुपये है।
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