करेंट अफेयर्स – 15 सितंबर 2026। UPSC, SSC, RRB, UPSSSC एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधिकारिक सार्वजनिक स्रोतों से संकलित दैनिक महत्वपूर्ण समाचार।
अर्थव्यवस्था
2,000 रुपये तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लगा सकेंगे
सरकार ने 15 सितंबर 2026 को घोषणा की है कि बैंक 2,000 रुपये तक के Unified Payments Interface (UPI) लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगा सकेंगे।
- सरकारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, RuPay-powered डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए 2,000 रुपये तक के भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता।
- अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर इन माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता।
- वित्त मंत्रालय ने Payment and Settlement Systems Act के तहत इन बदलावों को अधिसूचित किया है, ताकि UPI लेनदेन पर लगने वाले शुल्क से जुड़े नियम स्पष्ट किए जा सकें।
- अधिसूचना में RuPay-powered डेबिट कार्ड और 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन को विशेष रूप से “इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान” (Electronic Modes of Payment) की श्रेणी में रखा गया है।
अगस्त में भारत की WPI आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 9.92% हुई
भारत की थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में मामूली बढ़कर 9.92 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 9.78 प्रतिशत थी। यह वृद्धि 14 सितंबर 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार वार्षिक आधार पर दर्ज की गई।
अगस्त में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.82% हुई
भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.82 प्रतिशत हो गई। यह इस वर्ष लगातार तीसरे महीने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रही। यह आंकड़ा 14 सितंबर 2026 को जारी किया गया।
- अगस्त की मुद्रास्फीति जुलाई में दर्ज 4.45 प्रतिशत से अधिक रही, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची बनी रहीं।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति 5.23 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह बढ़कर 4.31 प्रतिशत हो गई।
- अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (All India Consumer Food Price Index) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने 5.95 प्रतिशत रही, जो इससे पिछले महीने 5.52 प्रतिशत थी।
- आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, रेस्तरां एवं आवास सेवाओं, खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों और मादक पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई।
पर्यावरण
गुजरात के गांधीनगर में World Circular Economy Forum 2026 आज से शुरू
प्रतिष्ठित World Circular Economy Forum (WCEF) 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है।
- दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे।
राष्ट्रीय
NHAI AI और रियल-टाइम ट्रैकिंग से 1033 हाईवे हेल्पलाइन को अपग्रेड करेगा
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) देशभर में हाईवे उपयोगकर्ताओं को तेज सहायता उपलब्ध कराने के लिए अपनी 1033 राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन को Artificial Intelligence (AI), रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली से आधुनिक बनाने जा रहा है। यह जानकारी 14 सितंबर 2026 को दी गई।
- प्रस्तावित Next Generation 1033 Helpline का उद्देश्य मेडिकल इमरजेंसी, वाहन खराब होने और राजमार्ग से जुड़ी अन्य घटनाओं के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाना है।
- अपग्रेड की गई प्रणाली कॉल करने वाले व्यक्ति की रियल-टाइम लोकेशन की पहचान, कई भारतीय भाषाओं में कॉल को प्रोसेस करने और आपातकालीन सेवाओं की तेज तैनाती में मदद करेगी।
- नई प्रणाली में तकनीक की भूमिका बढ़ेगी, लेकिन मानवीय ऑपरेटर प्रतिक्रिया तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां निर्णय और मानवीय समझ की आवश्यकता होगी।
- 1033 हेल्पलाइन वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। यह 24×7 संचालित होती है और वर्तमान में 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर करती है।
भारत की Data Centre क्षमता बढ़कर 1.57 GW हुई, 2030 तक 8 GW होने का अनुमान
भारत की Data Centre क्षमता बढ़कर 1.57 GW हो गई है। डिजिटल सेवाओं, क्लाउड कंप्यूटिंग और Artificial Intelligence के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार के साथ कंप्यूटिंग पावर, डेटा स्टोरेज और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी की बढ़ती आवश्यकता के कारण यह क्षमता 2030 तक लगभग 8 GW तक पहुंचने का अनुमान है।
- सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, वित्तीय प्रोत्साहन, सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पहलों के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा और संसाधन-कुशल संचालन को बढ़ावा देने वाले उपायों के माध्यम से इस क्षेत्र के लिए नीतिगत ढांचे को मजबूत कर रही है।
- Data Centres सुरक्षित सुविधाएं होती हैं, जहां बड़ी मात्रा में डिजिटल जानकारी को प्रोसेस और मैनेज करने के लिए कंप्यूटिंग, स्टोरेज और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है।
- ये ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और उभरते AI एप्लिकेशन जैसी कई दैनिक सेवाओं की आधारभूत संरचना हैं।
- एक आधुनिक Data Centre में विश्वसनीय और निर्बाध डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्किंग उपकरण, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कूलिंग सिस्टम और सुरक्षा तंत्र शामिल होते हैं।
राजव्यवस्था
Bankers’ Books Evidence Act, 2026 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा
सरकार ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने, Ease of Doing Business को बढ़ावा देने तथा अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनी और नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए लगातार सुधार किए हैं। यह जानकारी 14 सितंबर 2026 को दी गई।
- बैंकिंग प्रक्रियाओं और तकनीक में तेजी से बदलाव हो रहा है, इसलिए बैंकिंग रिकॉर्ड से संबंधित कानूनों में भी इन बदलावों के अनुरूप परिवर्तन आवश्यक है।
- Bankers’ Books Evidence Act, 2026 को राष्ट्रपति ने 13 अगस्त 2026 को मंजूरी दी थी। यह Bankers’ Books Evidence Act, 1891 का स्थान लेगा और आधुनिक बैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुरूप बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आधुनिक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- 10 सितंबर 2026 की अधिसूचना (Gazette Notification) के माध्यम से 1 अक्टूबर 2026 को इस अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तारीख निर्धारित की गई है।
- यह अधिनियम Technology-Neutral Approach अपनाता है और बैंकिंग रिकॉर्ड को भौतिक (Physical), इलेक्ट्रॉनिक (Electronic), डिजिटल (Digital), वर्चुअल (Virtual), क्लाउड-आधारित (Cloud-based) तथा अन्य आधुनिक रूपों में बनाए रखने को मान्यता देता है।