राष्ट्रीय राजमार्ग संपत्तियों के संचालन मूल्य को बढ़ाने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 9 जून 2025 को सड़क क्षेत्र के लिए अपनी पहली ‘संपत्ति मौद्रीकरण रणनीति’ लॉन्च की।
यह रणनीति Toll-Operate-Transfer (ToT), Infrastructure Investment Trusts (InvITs) और सिक्योरिटाइजेशन मॉडल्स के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करती है।
इन माध्यमों की मदद से NHAI अब तक ₹1.4 लाख करोड़ से अधिक की राशि जुटा चुका है, जो 6,100 किलोमीटर राजमार्गों को कवर करता है, और यह राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन का हिस्सा है।
यह रणनीति तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है:
- राजमार्ग संपत्तियों का अधिकतम मूल्य निष्पादन
- पारदर्शिता और निवेशकों को जानकारी का प्रसार
- बाजार विकास और अधिक निवेशकों की भागीदारी
NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने कहा कि यह रणनीति वित्तीय स्थिरता और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करती है, जिससे सड़क संपत्तियों की गुणवत्ता और दीर्घायु में सुधार होगा।
सदस्य (वित्त) एन.आर.वी.वी.एम.के. राजेन्द्र कुमार ने जोड़ा कि यह दस्तावेज एक संरचित और पारदर्शी मौद्रीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
यह रणनीति भारत सरकार की संपत्ति मौद्रीकरण योजना (2025–30) का समर्थन करती है और सतत एवं बाजार-आधारित बुनियादी ढांचा वित्तपोषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है।
🔗 पूरी रणनीति पढ़ें: NHAI Asset Monetization Strategy Document
