राष्ट्रीय

45वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 2026

45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) 2026 का आयोजन भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जा रहा है।

यह वार्षिक व्यापार मेला भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शकों को अपने उत्पादों, सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, हस्तशिल्प और व्यावसायिक अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह व्यापार, निवेश, उद्यमिता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देता है।

  • थीम: ‘विकास और विरासत’ (Vikas aur Virasat)।
  • तिथियाँ: 14–27 नवंबर 2026। मेले का उद्घाटन 13 नवंबर को होगा। पहले पाँच दिन (14–18 नवंबर) व्यावसायिक आगंतुकों के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि आम जनता 19–27 नवंबर 2026 तक मेले में जा सकेगी।

भारत ने वीज़ा व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया: मुख्य श्रेणियों को 13 से घटाकर 9 किया गया

गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत की वीज़ा व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाया है, जिसके तहत मुख्य वीज़ा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी गई है। संशोधित व्यवस्था को वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाने और भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की सुविधा के लिए 27 अगस्त 2026 से लागू किया गया।

  • विज़िटर वीज़ा (Visitor Visa): टूरिस्ट वीज़ा का नाम बदलकर विज़िटर वीज़ा कर दिया गया है और इसे V-1 (अल्पकालिक यात्राओं) तथा V-2 (लंबी अवधि की यात्राओं) में विभाजित किया गया है।
  • मेडिकल वीज़ा (Medical Visa): पारंपरिक चिकित्सा उपचार (M-1) और आयुष उपचार (M-3) के लिए अलग-अलग प्रावधान बनाए रखे गए हैं। इनके साथ परिचारक वीज़ा (Attendant Visa) का प्रावधान भी जारी रहेगा।
  • स्टूडेंट वीज़ा (Student Visa): इसे दो श्रेणियों में समेकित किया गया है—S-1 स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए तथा S-2 शोध, पीएचडी शोधार्थियों, इंटर्नशिप और शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए।
  • बिजनेस वीज़ा (Business Visa): इसे B-1 (दीर्घकालिक व्यावसायिक गतिविधियों) और B-2 (अल्पकालिक संविदात्मक गतिविधियों, जिनमें उत्पादन निवेश और तकनीकी सेवाएँ शामिल हैं) में विभाजित किया गया है।
  • सरलीकृत आवेदन फॉर्म: वीज़ा आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले फ़ील्ड की संख्या में 65–70% की कमी की गई है।

नौ मुख्य वीज़ा श्रेणियाँ हैं: बिजनेस, डिप्लोमैटिक, वर्क, जर्नलिस्ट, मेडिकल, ऑफिशियल, स्टूडेंट, विज़िटर और मिसलेनियस।

विशाखापत्तनम में भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास IMNEX-26 शुरू हुआ

भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास (IMNEX-26) का आठवाँ संस्करण 10 नवंबर 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू हुआ और यह 14 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा।

  • इस अभ्यास में म्यांमार नौसेना का जहाज UMS King Sin Phyu Shin तथा भारतीय नौसेना के जहाज INS Rana और INS Sumedha शामिल हैं।
  • बंदरगाह चरण में पेशेवर आदान-प्रदान, विशेषज्ञ चर्चाएँ, क्रॉस-डेक दौरे और खेल गतिविधियाँ शामिल हैं, जबकि समुद्री चरण में समन्वित समुद्री अभियान और सामरिक युद्धाभ्यास किए जाएंगे।
  • IMNEX-26 का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना, परिचालन समन्वय में सुधार करना और अंतर-संचालन क्षमता (Interoperability) को बढ़ाना है।
  • यह अभ्यास भारत के MAHASAGAR विजन (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) तथा क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दिल्ली ने यमुना पर अपनी पहली मनोरंजक रिवर क्रूज़ सेवा शुरू की

दिल्ली ने 10 नवंबर 2026 को यमुना नदी पर अपनी पहली मनोरंजक रिवर क्रूज सेवा शुरू की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोनिया विहार में इस सुविधा का उद्घाटन किया।

  • यह क्रूज सेवा यमुना नदी के सोनिया विहार–जगतपुर खंड पर संचालित होगी।
  • इस परियोजना को बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा लागू किया जा रहा है।
  • पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन और टिकाऊ अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इस सेवा में इलेक्ट्रिक चालित जहाजों का उपयोग किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत यमुना नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग-110 (NW-110) के रूप में नामित किया गया है।
  • इस परियोजना को DDA, DTTDC, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।

उत्तराखंड पुलिस को ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ मिला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 नवंबर 2026 को उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस को प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रपति निशान’ (President’s Colour) प्रदान किया। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाला देश का 16वाँ पुलिस बल बन गया।

  • यह सम्मान राज्य के गठन के बाद पिछले 25 वर्षों में कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले उत्तराखंड पुलिस के 206 जवानों को समर्पित किया गया।
  • उत्तराखंड पुलिस की संख्या लगभग 13,000 कर्मियों से बढ़कर 26,000 से अधिक हो गई है। इसका आदर्श वाक्य ‘कर्म सत्यम् शौर्यम्’ (Karm Satyam Shauryam) है।
  • प्रशासनिक पुनर्गठन और फॉरेंसिक एकीकरण के माध्यम से उत्तराखंड ने CCTNS/ICJS 2.0 डैशबोर्ड पर 93.46 अंक प्राप्त करके देश में पहला स्थान हासिल किया।

अंबाला में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शहीद स्मारक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 नवंबर 2026 को हरियाणा के अंबाला में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद स्मारक (Martyrs’ Memorial) का उद्घाटन किया। 22 एकड़ क्षेत्र में 594 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह स्मारक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सम्मानित करता है।

  • इस स्मारक में 22 दीर्घाएँ (Galleries) बनाई गई हैं, जिनमें ऐतिहासिक दस्तावेज, डिजिटल डिस्प्ले और पारंपरिक शिल्पकला प्रदर्शित की गई है।
  • इसमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को पुनः प्रस्तुत करने के लिए वर्चुअल रियलिटी (VR), होलोग्राफी और इंटरैक्टिव प्रोजेक्शन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है।
  • अन्य प्रमुख आकर्षणों में 2,500 दर्शकों की क्षमता वाला ओपन-एयर थिएटर और लाइट एंड साउंड शो शामिल हैं।
  • यह स्मारक हरियाणा की पारंपरिक हस्तकलाओं, जिनमें फुलकारी और सरकंडा शिल्प शामिल हैं, को भी प्रदर्शित करता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों के लिए दो साल के विस्तार को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में अग्निवीरों की सेवा अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष के विस्तार को मंजूरी दी, जिससे सभी पात्र कर्मियों को नियमित सेवा में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा।

  • 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता (मेरिट) के आधार पर तत्काल नियमित सेवा में शामिल करने का मौजूदा प्रावधान पहले की तरह जारी रहेगा।
  • शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को अपनी इच्छा के आधार पर दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का अवसर दिया जाएगा, जिसे ‘सेवा का दूसरा कार्यकाल’ (Second Tour of Duty) कहा गया है।
  • दूसरे कार्यकाल की विस्तारित सेवा अवधि में अधिक वेतन, बेहतर सेवा निधि पैकेज और वरिष्ठता से जुड़े लाभ प्रदान किए जाएंगे।

भारत-अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘टाइगर ट्रायम्फ 2026’ विशाखापत्तनम में शुरू हुआ

भारत और अमेरिका के बीच त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2026 (Tiger Triumph 2026) का पांचवां संस्करण 2 नवंबर 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त सैन्य अभियानों में पारस्परिक समन्वय एवं क्षमता (Operational Interoperability) को बेहतर बनाना है।

  • इस अभ्यास में दोनों देशों की थल सेना, नौसेना और वायु सेना भाग ले रही हैं। इसका मुख्य फोकस मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief – HADR) अभियानों तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संयुक्त प्रतिक्रिया पर है।
  • इसमें टेबलटॉप स्टाफ प्लानिंग, मल्टी-डोमेन कमांड एवं कंट्रोल तथा साइबर और अंतरिक्ष अभियानों में समन्वय जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
  • उद्घाटन समारोह में भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल विशाल बिश्नोई और अमेरिकी प्रशांत बेड़े के रियर एडमिरल जोआक्विन मार्टिनेज डी पिनिलोस शामिल हुए। इस सैन्य अभ्यास श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी।

ECI ने ड्राफ्ट रोल से गायब मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 जमा करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया

भारत निर्वाचन आयोग ने 3 नवंबर 2026 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया।

  • यह निर्देश उन मतदाताओं से संबंधित है, जिनके नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन अब मसौदा मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) में नहीं मिल रहे हैं।
  • इस स्पष्टीकरण में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान फॉर्म 6 (Form 6) जमा करने की सही प्रक्रिया स्पष्ट की गई है।
  • निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आधिकारिक पत्र के माध्यम से यह निर्देश भेजा।

IBSAMAR 2026: भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका का 9वां समुद्री अभ्यास दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ

भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका समुद्री अभ्यास ‘इबसामार’ (IBSAMAR) 2026 का नौवां संस्करण 21 अक्टूबर 2026 को दक्षिण अफ्रीका के साइमन्स टाउन में संपन्न हुआ।

दस दिनों तक चले इस अभ्यास में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने बंदरगाह और समुद्र, दोनों चरणों में हिस्सा लिया। इसमें आपसी तालमेल (interoperability) बढ़ाने, परिचालन सहयोग को मजबूत करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए पेशेवर बातचीत और समुद्री गतिविधियां शामिल थीं।

इस अभ्यास ने समुद्री सुरक्षा के प्रति तीनों देशों की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। साथ ही, यह एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थन में था जो नियमों पर आधारित हो और जिसके तहत समुद्र सुरक्षित, संरक्षित और खुले रहें।

भारत-ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘ऑस्ट्राहिंद 2026’ केरल में शुरू हुआ

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंद 2026 (AUSTRAHIND 2026) का पाँचवाँ संस्करण 19 अक्टूबर 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड (Foreign Training Node) में शुरू हुआ। इस अभ्यास में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के लगभग 120-120 सैनिक भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास 1 नवंबर 2026 तक चलेगा।

  • भाग लेने वाले देश: भारत और ऑस्ट्रेलिया।
  • भारतीय सेना का दल: गढ़वाल राइफल्स तथा अन्य सैन्य शाखाओं और सेवाओं के सैनिक।
  • ऑस्ट्रेलियाई सेना का दल: 13वीं ब्रिगेड के सैनिक।
  • पहली बार भागीदारी: न्यूज़ीलैंड के पर्यवेक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल भी इस अभ्यास में शामिल हुआ है।
  • विषय (थीम): “संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अध्याय VII के अंतर्गत द्वीपीय और तटीय क्षेत्रों में संयुक्त उप-पारंपरिक सैन्य अभियान।”
  • मुख्य उद्देश्य: दोनों देशों की सेनाओं के बीच पारस्परिक कार्यक्षमता, संयुक्त संचालन क्षमता और परिचालन समन्वय को बढ़ाना।
  • प्रशिक्षण के प्रमुख क्षेत्र: संयुक्त योजना निर्माण, सामरिक अभ्यास, युद्ध प्रशिक्षण, निगरानी एवं टोही, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियान।
  • पिछला संस्करण: चौथा संस्करण 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्थित इरविन बैरक (Irwin Barracks) में आयोजित किया गया था।

इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग, आपसी विश्वास और समन्वय को मजबूत करना है। विशेष रूप से द्वीपीय और तटीय क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाने की क्षमता विकसित करना तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य है।

भारतीय नौसेना में पहला बहुउद्देश्यीय पोत, आईएनएस समर्थाक शामिल किया गया

भारतीय नौसेना के पोत INS समर्थक को 16 अक्टूबर, 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह बहुउद्देशीय पोतों (MPVs) की अपनी श्रेणी का पहला पोत है। इसे नौसेना में शामिल करने के समारोह की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने की।

  • निर्माता: लार्सन एंड टुब्रो (L&T) शिपयार्ड।
  • महत्व: किसी भारतीय निजी शिपयार्ड द्वारा निर्मित पहला प्रमुख युद्धपोत।
  • स्वदेशी सामग्री: 75% से अधिक।
  • प्रमुख भूमिका: भारतीय उद्योग द्वारा विकसित स्वदेशी सेंसरों और हथियारों का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना।
  • अन्य क्षमताएँ: समुद्री निगरानी, टोही, अपतटीय गश्त तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियान।
  • प्रमुख विशेषता: निर्माण की दक्षता बढ़ाने के लिए मॉड्यूलर निर्माण और पूर्व-उपकरण स्थापना वाली बहुउपयोगी डिजाइन।
  • महत्व: यह भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण और रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करता है। साथ ही, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को समर्थन देता है और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देता है।

जनगणना (संशोधन) नियम 2026: जनगणना प्रगणकों के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया गया

गृह मंत्रालय ने 16 अक्टूबर, 2026 को जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए। इन नियमों के तहत जनगणना प्रगणकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों का विस्तार किया गया है, ताकि जनगणना कार्यों के लिए अधिक संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

  • पात्र उम्मीदवार: सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक; सरकारी अधिकारी और लिपिक; स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारी; तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), बैंकों, वैधानिक निकायों, कंपनियों, सोसायटियों और ट्रस्टों के कर्मचारी।
  • अतिरिक्त प्रावधान: राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को जनगणना प्रगणक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।
  • प्रगणकों की भूमिका: घर-घर जाकर जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक आँकड़े एकत्र करना तथा जनसंख्या की सटीक गणना सुनिश्चित करना।
  • कानूनी ढाँचा: जनगणना अधिनियम, 1948।
  • जनगणना की आवृत्ति: प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार।
  • पिछली जनगणना: वर्ष 2011 में हुई थी। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई थी।

अगली पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल ‘श्रेयस’ (यार्ड 3040) का लॉन्च

अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (NGOPV) ‘श्रेयस’ का जलावतरण 10 अक्टूबर 2026 को कोलकाता स्थित GRSE में किया गया। यह भारत के नौसैनिक जहाज निर्माण और आत्मनिर्भरता की पहलों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

– जलावतरण: उपर्युक्त समारोह में श्रीमती रेयमन कोचर ने वाइस एडमिरल अजय कोचर की उपस्थिति में पोत का जलावतरण किया।

– परियोजना की पृष्ठभूमि: यह 11 जहाजों वाली NGOPV परियोजना का हिस्सा है, जिसके तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) और GRSE में जहाज बनाए जा रहे हैं। GRSE इस श्रृंखला के चार पोतों का निर्माण कर रहा है।

– पोत के आयाम: इसकी लंबाई लगभग 113 मीटर, चौड़ाई 14.6 मीटर और विस्थापन लगभग 3,000 टन है।

– प्रदर्शन और परिचालन सीमा: यह अधिकतम 23 नॉट की गति प्राप्त कर सकता है। 14 नॉट की परिभ्रमण गति पर इसकी परिचालन सीमा लगभग 8,500 समुद्री मील है।

– प्रमुख क्षमताएँ: इसे तटीय रक्षा, निगरानी, समुद्री डकैती-रोधी अभियानों, खोज एवं बचाव (SAR) तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) सहित विभिन्न समुद्री कार्यों के लिए तैयार किया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर CJP का विरोध प्रदर्शन

10–11 अक्टूबर 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग करते हुए दिल्ली और मुंबई में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए।

– बड़े पैमाने पर हिरासत: दिल्ली में 6,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इनमें अभिजीत दिपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और ध्रुव राठी जैसे नेता शामिल थे। मुंबई में भी लगभग 400 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

– दिल्ली में कड़ी सुरक्षा: 35,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया। दिल्ली में व्यापक सुरक्षा प्रतिबंध लगाए गए, जिसके तहत 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, 200 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गईं और मध्य दिल्ली में इंटरनेट सेवाएँ निलंबित कर दी गईं।

– विपक्ष का समर्थन: राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और पिनराई विजयन सहित कई नेताओं ने प्रदर्शनों में भाग लिया। राहुल गांधी ने सरकार पर लोकतंत्र को दबाने का आरोप लगाया।

– विरोध प्रदर्शन का कारण: कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), तृणमूल कांग्रेस (TMC) और वामपंथी दलों सहित INDIA गठबंधन के दलों ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने इसे कथित वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई बताया।

– पुलिस की कार्रवाई: दिल्ली पुलिस ने सभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया, फ्लैग मार्च निकाले और छह स्टेडियमों तथा सामुदायिक केंद्रों को अस्थायी हिरासत केंद्रों के रूप में निर्धारित किया। प्रदर्शनकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर मार्च करने का प्रयास किया।

लद्दाख: ‘सर्वे ऑफ़ इंडिया’ के आधिकारिक नक्शे में 28 रणनीतिक स्थल जोड़े गए।

भारत सरकार ने आधिकारिक सर्वे ऑफ इंडिया मानचित्र पर लद्दाख के 28 रणनीतिक भौगोलिक स्थलों की औपचारिक रूप से पहचान की है, जिसमें LAC के गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे तनाव वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्रों की विशेषताओं के नामों को मानकीकृत करना तथा आधिकारिक मानचित्रण और सीमा प्रबंधन में एकरूपता बढ़ाना है।

  • तारीख: 2 अक्टूबर 2026
  • प्राधिकरण: गृह मंत्रालय (MHA), लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के परामर्श से
  • शामिल स्थल: चोटियाँ, दर्रे, ग्लेशियर, घाटियाँ, नदियाँ, झीलें और गश्ती मार्ग
  • प्रमुख तनाव वाले क्षेत्र: गोगरा और हॉट स्प्रिंग
  • प्रमुख चोटियाँ: अतिशा गिरी, कनिष्क पीक, मार्तंड गिरी, जोरावर पीक और मिलारेपा कांगरी
  • अन्य भौगोलिक विशेषताएँ: चापचिंगल दर्रा, परपिक ग्लेशियर, स्कामरी ग्लेशियर, श्कोर्गा घाटी, यांगपा नदी और गुरु रिनपोछे झील
  • ऐतिहासिक मार्ग: शमाल लुंगपा, जो 1950 के दशक में गश्ती और सैन्य गतिविधियों से जुड़ा था।

इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से भारत–चीन सीमा और 2020 के LAC तनाव से जुड़े संवेदनशील भौगोलिक स्थानों की मानचित्रण में एकरूपता, जन-जागरूकता और समान पहचान को बढ़ावा देना है।

कैबिनेट ने मार्केटिंग सीज़न 2027-28 के लिए रबी फसलों के लिए ज़्यादा MSP को मंज़ूरी दी।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 30 सितंबर 2026 को विपणन सीजन 2027–28 के लिए सभी छह अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी। सबसे अधिक वृद्धि कुसुम के MSP में की गई है, जिसके बाद रेपसीड एवं सरसों का स्थान है।

मुख्य बिंदु

  • कुसुम: MSP में ₹675 प्रति क्विंटल की वृद्धि करके ₹7,215 किया गया।
  • रेपसीड एवं सरसों: ₹413 प्रति क्विंटल की वृद्धि करके ₹6,613 किया गया।
  • मसूर: ₹390 प्रति क्विंटल की वृद्धि करके ₹7,390 किया गया।
  • जौ: ₹136 प्रति क्विंटल की वृद्धि करके ₹2,286 किया गया।
  • चना: ₹83 प्रति क्विंटल की वृद्धि करके ₹5,958 किया गया।
  • गेहूँ: ₹25 प्रति क्विंटल की वृद्धि करके ₹2,610 किया गया।

भारत की पहली LNG-संचालित ट्रेन को साबरमती से हरी झंडी दिखाई गई।

भारत की पहली LNG-संचालित ट्रेन को 27 सितंबर 2026 को अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रवाना किया। यह डीजल–LNG दोहरे ईंधन प्रणाली का उपयोग करती है, जिससे डीजल की खपत में 40% तक की कमी आती है। इससे लागत और उत्सर्जन कम होते हैं तथा भारत के हरित रेलवे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

🚆 भारत की पहली LNG ट्रेन की प्रमुख विशेषताएँ

  • रवाना किए जाने की तिथि: 27 सितंबर 2026
  • स्थान: साबरमती रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद, गुजरात
  • रवाना करने वाले: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में
  • तकनीक: डीजल–LNG दोहरे ईंधन प्रणाली
  • परिवर्तित इकाइयाँ: साबरमती इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो में दो 1,400 HP ड्राइविंग पावर कार (DPC) को परिवर्तित किया गया
  • ईंधन में कमी: LNG, डीजल की खपत का लगभग 40% हिस्सा प्रतिस्थापित करता है
  • परीक्षण: लॉन्च से पहले 2,000 किमी से अधिक का फील्ड ट्रायल पूरा किया गया
  • ईंधन टैंक क्षमता: प्रत्येक DPC में लगभग 2,200 लीटर LNG (850–900 किलोग्राम उपयोग योग्य LNG)
  • दूरी: एक बार पूरी तरह LNG भरने पर लगभग 1,600 किमी तक संचालन
  • बचत: प्रत्येक DPC पर अनुमानित ₹11.9 लाख वार्षिक बचत; 8-कोच वाली ट्रेन पर लगभग ₹23.9 लाख की बचत

रक्षा मंत्रालय ने 160 स्मार्ट एंटी-एयरफ़ील्ड हथियारों के लिए BDL के साथ ₹811 करोड़ का समझौता किया।

रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 25 सितंबर 2026 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) के साथ ₹811 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत भारतीय वायु सेना (IAF) को 160 स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन (SAAW) सप्लाई किए जाएंगे।

DRDO द्वारा विकसित और BDL द्वारा बनाए गए SAAW एक सटीक निशाना लगाने वाले (प्रिसिजन-गाइडेड) स्टैंड-ऑफ हथियार हैं, जिनकी रेंज 100 km तक है। इन्हें दुश्मन के एयरफील्ड रनवे, बंकर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस खरीद से IAF की सटीक हमला करने और दुश्मन के एयरफील्ड को बेकार करने की क्षमता मज़बूत होगी, साथ ही ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत देश में ही रक्षा उपकरणों के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

यमुना बेसिन के छह राज्यों ने किशाऊ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

15 सितंबर 2026 को यमुना बेसिन के छह राज्यों—उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा—ने नई दिल्ली में यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस परियोजना में 232.6 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जाएगा, जिसकी भंडारण क्षमता 1,562 मिलियन घन मीटर (MCM) होगी। केंद्र सरकार जल घटक की लागत का 90% वित्तपोषण करेगी, जबकि शेष 10% लागत छह राज्यों द्वारा साझा की जाएगी।

मुख्य लाभ

  • सिंचाई: लगभग 97,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई।
  • जलविद्युत: 422 मेगावाट की स्थापित क्षमता और लगभग 1,476 मिलियन यूनिट वार्षिक बिजली उत्पादन।
  • जल आपूर्ति: विशेष रूप से दिल्ली और राजस्थान के लिए पेयजल और औद्योगिक जल की उपलब्धता में सुधार।
  • यमुना पुनर्जीवन: संग्रहित जल से पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखने और नदी के स्वास्थ्य में सुधार में सहायता मिलेगी।
  • जल सुरक्षा: यमुना बेसिन के जल संसाधनों के समन्वित अंतरराज्यीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

इस परियोजना को किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एक संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना की अवधारणा कई दशक पहले तैयार की गई थी। लंबे समय तक चली देरी और विवादों के बाद जून 2026 में नवीनतम सहमति बनी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 राज्यों में ₹20,804 करोड़ की रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंज़ूरी दी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नौ राज्यों में ₹20,804 करोड़ की लागत वाली आठ रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इससे वित्त वर्ष 2029-30 तक 1,196 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें जुड़ेंगी।

  • इन परियोजनाओं से माल ढुलाई की क्षमता हर साल 74 मिलियन टन (MTPA) बढ़ेगी और व्यस्त रेलवे रूटों पर भीड़ कम होगी।
  • बेहतर कनेक्टिविटी से लगभग 1.08 करोड़ आबादी वाले करीब 6,911 गांवों को फ़ायदा होगा।
  • पूर्वी और मध्य भारत: पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 656 किलोमीटर ट्रैक के लिए ₹10,783 करोड़।
  • दक्षिणी भारत: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में 540 किलोमीटर के लिए ₹10,021 करोड़।
  • ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी और कोयला, सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम और अनाज की ढुलाई को आसान बनाएंगी।
  • यह विस्तार सड़क से रेल की ओर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन को शिफ्ट करके भारत की ऊर्जा-कुशल और कम लागत वाली रेल माल ढुलाई रणनीति को बढ़ावा देता है।
  • सरकार लगभग 11,000 किलोमीटर लंबे सात हाई-डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर को भी चार-लेन (quadrupling) वाला बना रही है, जिसमें से लगभग 2,000 किलोमीटर का काम पहले ही पूरा हो चुका है।

सिनाटी ऑटोमोटिव को भारत की पहली 15-मीटर स्लीपर बस के लिए ICAT सर्टिफ़िकेशन मिला।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT) ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (CMVR) के तहत AIS-119 और AIS-153 के अनुसार, 15-मीटर मल्टी-एक्सल स्लीपर बस के लिए अपना पहला कंप्लायंस सर्टिफिकेट जारी किया है।

  • प्राप्तकर्ता: सिनाटी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड।
  • बस: लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिज़ाइन की गई 15-मीटर मल्टी-एक्सल स्लीपर बस।
  • क्षमता: पूरी तरह से स्लीपर वर्शन में 42 बर्थ; हाइब्रिड वर्शन में 21 बर्थ + 42 सीटें।
  • मुख्य बातें: संरचनात्मक मजबूती, वाहन और आग से सुरक्षा, आपातकालीन व्यवस्था, यात्रियों की आवाजाही और आराम।
  • यह सर्टिफिकेशन सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए एडवांस्ड पैसेंजर व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन का परीक्षण और सर्टिफिकेशन करने की ICAT की क्षमता को दर्शाता है।
  • यह सर्टिफिकेट ICAT के डायरेक्टर सौरभ दलेला ने सिनाटी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश कुमार यादव को औपचारिक रूप से सौंपा।

भारतीय सेना के लिए स्वदेशी AK-203 ‘शेर’ असॉल्ट राइफल तैयार

भारत की अपनी AK-203 असॉल्ट राइफल, जिसका नाम ‘शेर’ है, जल्द ही भारतीय सेना को सौंपी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरवा फैसिलिटी में बनी यह राइफल, भारत-रूस टेक्नोलॉजी-ट्रांसफर समझौते के तहत इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (IRRPL) द्वारा बनाई जा रही है।

मुख्य बातें

  • राइफल: AK-203 ‘शेर’ असॉल्ट राइफल
  • बनाने की जगह: कोरवा, अमेठी, उत्तर प्रदेश
  • बनाने वाली कंपनी: इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (IRRPL)
  • लक्ष्य: भारत में 6 लाख से ज़्यादा AK-203 राइफलें बनाना
  • डिलीवरी: IRRPL की योजना 2032 की डेडलाइन से एक साल पहले ही तय सप्लाई पूरी करने की है।
  • महत्व: इससे डिफेंस के क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत’ को बढ़ावा मिलेगा और बाहर से मंगाए जाने वाले छोटे हथियारों पर निर्भरता कम होगी।
  • जॉइंट वेंचर: भारतीय डिफेंस PSU और रूस की कंपनियों ‘कंसर्न कलाश्निकोव’ (Concern Kalashnikov) और ‘रोसोबोरोनएक्सपोर्ट’ (Rosoboronexport) के बीच।

भारत-चीन सीमा वार्ता: 25 अगस्त 2026 को बीजिंग में 25वां दौर आयोजित हुआ।

भारत और चीन ने 25 अगस्त 2026 को बीजिंग में विशेष प्रतिनिधियों (SR) की सीमा वार्ता का 25वां दौर आयोजित किया, जिसमें NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने LAC पर स्थिरता बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।

  • दिनांक और स्थान: 25 अगस्त 2026, बीजिंग
  • प्रतिभागी: अजीत डोभाल (भारत) और वांग यी (चीन)
  • मुख्य फोकस: सीमा विवाद और LAC पर स्थिरता को संस्थागत रूप देना
  • पृष्ठभूमि: वार्ता 2020 के गलवान घाटी संघर्ष और लद्दाख गतिरोध के बाद हो रही है।
  • प्रगति: अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचोक में हुआ डिसएंगेजमेंट तनाव कम करने में सहायक रहा।
  • रणनीतिक महत्व: आगामी BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के लिए अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से ये वार्ताएं महत्वपूर्ण हैं।
  • शी जिनपिंग की संभावित यात्रा: 12–13 सितंबर 2026 को BRICS शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आने की संभावना है।

कैबिनेट ने रेलवे और बिहार NH-22 के लिए ₹13,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी।

19 अगस्त 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे और सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए ₹13,000 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी।

  • रेलवे परियोजनाएँ: ₹9,450 करोड़ की लागत वाली चार मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मंजूरी दी गई।
  • रेलवे विस्तार: इन परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी और 8 जिलों को लाभ मिलेगा।
  • लाभार्थी: लगभग 6,448 गाँवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिनकी कुल आबादी लगभग 60 लाख है।
  • माल ढुलाई क्षमता: इन परियोजनाओं से प्रतिवर्ष अतिरिक्त 7.6 करोड़ टन माल ढुलाई को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है।
  • प्रमुख लाभ: भीड़भाड़, लॉजिस्टिक्स लागत और ईंधन की खपत में कमी के साथ-साथ यात्री एवं माल परिवहन में सुधार होगा।
  • पर्यावरणीय लाभ: लगभग 13 करोड़ लीटर तेल की बचत और करीब 65 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन में कमी होने की उम्मीद है।
  • बिहार NH-22 परियोजना: मंत्रिमंडल ने NH-22 के 82.578 किलोमीटर लंबे मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी–सोनबरसा खंड को चार-लेन बनाने की मंजूरी दी।
  • लागत: परियोजना की लागत ₹3,590.73 करोड़ है और इसे हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत लागू किया जाएगा।
  • महत्व: यह राजमार्ग मुजफ्फरपुर और सोनबरसा स्थित भारत-नेपाल सीमा के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, यात्रा समय कम करेगा तथा व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
  • प्रमुख संरचनाएँ: परियोजना में 7 बड़े पुल, 3 रेलवे ओवरब्रिज और 2 फ्लाईओवर शामिल हैं।
  • रेलवे परियोजनाएँ एकीकृत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप हैं।

भारत-थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘मैत्री-XV’ थाईलैंड में शुरू हुआ।

भारतीय सेना का दल भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास MAITREE-XV (2026) के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए थाईलैंड रवाना हो गया है। यह अभ्यास 18–31 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख तथ्य

  • अभ्यास: MAITREE-XV 2026
  • प्रतिभागी: भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना
  • स्थान: विभावदी रंगसित कैंप, सूरत थानी, थाईलैंड
  • तारीख: 18–31 अगस्त 2026
  • सैन्य बल: दोनों सेनाओं से 85-85 सैन्यकर्मी
  • भारतीय दल: मुख्य रूप से 9 गोरखा राइफल्स के सैनिक
  • थाई दल: 5वीं डिवीजन की 25वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड की 3वीं बटालियन
  • मुख्य फोकस: जंगल और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संयुक्त अभियान
  • उद्देश्य: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत आतंकवाद-रोधी और उग्रवाद-रोधी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता और दक्षताओं को बढ़ाना
  • गतिविधियाँ: मैदानी अभ्यास, युद्ध संबंधी चर्चाएँ, व्याख्यान, प्रदर्शन और अंतिम सत्यापन अभ्यास
  • शुरुआत: MAITREE सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2006 में हुई थी।

यह अभ्यास भारतीय और रॉयल थाई सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग, अंतर-संचालन क्षमता, परिचालन अनुभवों के आदान-प्रदान और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देगा तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा।

पीएम मोदी का 80वां स्वतंत्रता दिवस भाषण 2026 – मुख्य बातें

15 अगस्त 2026 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित किया और 2047 तक “विकसित भारत” बनाने का एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया। उन्होंने आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास, तकनीक, रक्षा, शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और इनोवेशन पर ज़ोर दिया।

प्रमुख घोषणाएं और मुख्य बातें

  • विकसित भारत @2047: पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 140 करोड़ नागरिकों से सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।
  • सप्त धारा: भारत की विकास रणनीति सात स्तंभों पर केंद्रित होगी—मैन्युफैक्चरिंग; कृषि और खाद्य उत्पादन; तकनीक और इनोवेशन; इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी; रक्षा; ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी; और सॉफ्ट पावर।
  • मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग: कोचिंग के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्रों को शीर्ष शिक्षकों द्वारा मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी।
  • AI स्किल ट्रेनिंग: अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को वैश्विक AI क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाना है।
  • तकनीक और इनोवेशन: फोकस क्षेत्रों में AI, क्वांटम तकनीक, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर शामिल हैं, जिनका लक्ष्य भारत को वैश्विक इनोवेशन हब बनाना है।
  • परमाणु ऊर्जा: भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना और मौजूदा दशक में पांच नए परमाणु रिएक्टर शुरू करना है।
  • रक्षा आत्मनिर्भरता: भारत ड्रोन, काउंटर-ड्रोन सिस्टम, हाइपरसोनिक रक्षा और साइबर सुरक्षा में अपनी क्षमताओं को मजबूत करेगा और वैश्विक रक्षा आपूर्तिकर्ता बनने का प्रयास करेगा।
  • मैन्युफैक्चरिंग: भारत का लक्ष्य पूरी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन—पुर्जों और डिज़ाइन से लेकर तैयार उत्पादों तक—को विकसित करना और एक भरोसेमंद वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है।
  • कृषि और निर्यात: खाद्य प्रसंस्करण, रसायन-मुक्त खेती और कृषि निर्यात पर अधिक ज़ोर दिया जाएगा, और किसानों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • इंफ्रास्ट्रक्चर: गति शक्ति, हाई-स्पीड रेल, आधुनिक हाईवे, अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई अड्डे और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स तेज़ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे।
  • युवा और स्टार्टअप: भारत में 2.5 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं, जबकि ₹1 लाख करोड़ का इनोवेशन फंड युवा इनोवेटर्स को सहायता प्रदान करेगा। स्पोर्ट्स टैलेंट हंट: देश भर में एक टैलेंट हंट के ज़रिए गांवों, शहरों और स्कूलों में 5 से 15 साल के बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान की जाएगी। चुने गए बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • खेल आयोजन: भारत 2036 के ओलंपिक की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए तैयारी कर रहा है और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करेगा।
  • महिला सशक्तिकरण: 3 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य पहले ही पार कर लिया गया है, और अब 6 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने का नया लक्ष्य रखा गया है।
  • शिक्षा: पिछले दशक में लगभग 650 यूनिवर्सिटीज़ जोड़ी गई हैं, जबकि 10,000 से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई हैं।
  • हेल्थकेयर: सोशल सिक्योरिटी कवरेज 100 करोड़ नागरिकों तक बढ़ गया है, जबकि 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत के तहत ₹5 लाख तक का मुफ़्त इलाज मिल रहा है।
  • आर्थिक विकास: पीएम मोदी ने बताया कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल-फ़ोन और रेलवे प्रोडक्शन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है।
  • ग्लोबल इकोनॉमिक एम्बिशन: भारत का लक्ष्य है कि अगले दशक में 50 फॉर्च्यून 500 कंपनियां हों और कम से कम एक भारतीय बैंक दुनिया के टॉप पांच बैंकों में शामिल हो।

इंडिया पोस्ट ने हिमाचल प्रदेश में तिरंगे की पहली ड्रोन डिलीवरी की।

14 अगस्त 2026 को, स्वतंत्रता दिवस से पहले हिमाचल प्रदेश में इंडिया पोस्ट ने राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) की अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी करके इतिहास रचा।

  • रूट: मंडी हेड पोस्ट ऑफिस → रेहरधर ब्रांच पोस्ट ऑफिस, हिमाचल प्रदेश।
  • उद्घाटनकर्ता: केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, जिन्होंने वर्चुअल तरीके से ड्रोन के उड़ान भरने का लाइव नज़ारा देखा।
  • तिरंगे का पार्सल रेहरधर में प्राप्त किया गया और औपचारिक रूप से सेना के एक पूर्व सैनिक को सौंपा गया।
  • यह पहल दिखाती है कि ड्रोन तकनीक कैसे ‘लास्ट-माइल’ पोस्टल कनेक्टिविटी (अंतिम छोर तक डाक सेवा) को बेहतर बना सकती है, खासकर दूर-दराज और मुश्किल इलाकों में।
  • इंडिया पोस्ट की योजना हिमाचल प्रदेश और असम में 150 चिन्हित रूटों पर ड्रोन-आधारित डाक सेवा शुरू करने की है।
  • यह पहल तकनीकी रूप से उन्नत और जुड़े हुए ‘विकसित भारत’ के विज़न का समर्थन करती है और इंडिया पोस्ट की सेवा भावना – “डाक सेवा, जन सेवा” – को दर्शाती है।
  • इसे ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से भी जोड़ा गया था, जो नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है।

स्वतंत्रता दिवस 2026: थीम, वंदे मातरम और मुख्य बातें

भारत 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के लाल किले पर अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा।

  • थीम: युवा शक्ति।
  • वंदे मातरम: इसकी रचना के 150 साल पूरे होने के मौके पर पहली बार इसका पूरा संस्करण गाया जाएगा।
  • खास मेहमान: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडल जीतने वाले 19 भारतीय।
  • सम्मानित मेहमान: स्वतंत्रता सेनानियों और पद्म पुरस्कार पाने वालों के परिवार।
  • ध्वजारोहण: सुबह 7:30 बजे लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
  • जगह: लाल किला, नई दिल्ली।
  • परेड: सेना, नौसेना, वायु सेना, CAPF और NCC कैडेट्स की भागीदारी।
  • डिजिटल पहल: युवाओं के कौशल विकास के लिए डिजिटल भारत पोर्टल।
  • ग्रीन पहल: ग्रीन इंडिया मिशन 2.0, जो रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन पर केंद्रित है।

कोच्चि में भारत-अमेरिका विस्फोटक आयुध निपटान (EOD) अभ्यास 2026 शुरू हुआ।

भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने 10-14 अगस्त 2026 तक कोच्चि के सदर्न नेवल कमांड में ‘एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल’ (EOD) अभ्यास 2026 का आठवां संस्करण शुरू किया है। पांच दिन तक चलने वाले इस द्विपक्षीय अभ्यास में दोनों नौसेनाओं की स्पेशलिस्ट डाइविंग और EOD टीमें शामिल हैं।

यह अभ्यास पानी के नीचे विस्फोटक खतरों, साल्वेज ऑपरेशन (मलबा हटाने या डूबे हुए जहाज को निकालने का काम), आधुनिक EOD तरीकों, नई तकनीकों और बेहतरीन तौर-तरीकों पर केंद्रित है। इसमें विषय-विशेषज्ञों का आदान-प्रदान (SMEEs), क्रॉस-ट्रेनिंग, उपकरणों का प्रदर्शन और हालात पर आधारित प्रैक्टिकल अभ्यास जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

भारत और अमेरिका 2005 से संयुक्त साल्वेज और EOD अभ्यास करते आ रहे हैं। 2026 के इस अभ्यास का मकसद आपसी तालमेल (interoperability), पेशेवर सहयोग और संयुक्त ऑपरेशनल क्षमताओं को बेहतर बनाना है, साथ ही भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है।

परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी: संयुक्त समुद्री EOD क्षमताओं और आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भारत-अमेरिका EOD अभ्यास 2026 (आठवां संस्करण) 10-14 अगस्त 2026 तक कोच्चि के सदर्न नेवल कमांड में आयोजित किया जा रहा है।

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