राष्ट्रीय

PRAGATI 2026 एक प्रमुख बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसकी मेज़बानी भारत 18–31 मई 2026 तक मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर कर रहा है, जिसमें 12 मित्र देशों की भागीदारी है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्ध-पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकवाद-रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना और हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा सहयोग को मज़बूत करना है।

📌 मुख्य विवरण

• नाम: PRAGATI (हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी)।
• वर्ष: 2026
• स्थान: उमरोई मिलिट्री स्टेशन, मेघालय, भारत।
• तारीखें: 18–31 मई 2026
• प्रतिभागी: 12 देश — भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम।
• उद्देश्य: क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करना और सेना-से-सेना संबंधों को मज़बूत करना।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 मई 2026 को घोषणा की कि भारत पूरी तरह से नक्सलवाद (वामपंथी उग्रवाद) से मुक्त हो गया है, और इस तरह सरकार ने 31 मार्च 2026 का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह घोषणा छत्तीसगढ़ के बस्तर में की गई, जो 1971 में शुरू हुए 55 साल पुराने माओवादी विद्रोह के अंत का प्रतीक है।

इस सफलता का श्रेय CAPF, CRPF के कोबरा कमांडो और स्थानीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ और ‘ऑपरेशन प्रहार’ जैसे संयुक्त नक्सल-विरोधी अभियानों को दिया गया।

आदिवासी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए, बस्तर में सुरक्षा बलों के 70 पुराने शिविरों को “सेवा डेरा” में बदला जाएगा, जहाँ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके अलावा, सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों के पुनर्वास के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर आधारित 20 करोड़ रुपये की एक योजना भी शुरू की है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई, 2026 से, कक्षा 9 और 10 के छात्रों को तीन भाषाएँ पढ़ना ज़रूरी होगा। संशोधित नीति के तहत, इनमें से कम से कम दो भाषाएँ भारतीय होनी चाहिए, जबकि तीसरी भाषा कोई विदेशी भाषा हो सकती है।

तीसरी भाषा (R3) का मूल्यांकन स्कूलों द्वारा आंतरिक रूप से किया जाएगा और यह कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा का हिस्सा नहीं होगी। CBSE ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि जब तक माध्यमिक स्तर के लिए विशेष किताबें उपलब्ध नहीं हो जातीं, तब तक R3 के लिए अस्थायी रूप से कक्षा 6 के स्तर की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करें, और साथ में क्षेत्रीय साहित्यिक सामग्री का भी इस्तेमाल करें।

यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य परीक्षा के दबाव को कम करते हुए बहुभाषी शिक्षा को मज़बूत बनाना है। स्कूलों को सलाह दी गई है कि शिक्षकों की संभावित कमी से निपटने के लिए वे लचीले उपाय अपनाएँ, जिनमें संसाधनों को साझा करना और वर्चुअल शिक्षण शामिल हैं।

हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए संभावित संयोजन:

• R1: हिंदी (भारतीय भाषा, अनिवार्य)
• R2: अंग्रेज़ी (वैश्विक भाषा, CBSE स्कूलों में अनिवार्य)
• R3: संस्कृत या उर्दू (भारतीय भाषा, छात्र/स्कूल द्वारा चुनी गई)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 13 मई 2026 को, 2026-27 के मार्केटिंग सीज़न के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी।

2026-27 के लिए महत्वपूर्ण MSP दरें

• धान (सामान्य): ₹2441 प्रति क्विंटल
• बाजरा: ₹2900 प्रति क्विंटल
• मक्का: ₹2410 प्रति क्विंटल
• तूर/अरहर: ₹8450 प्रति क्विंटल
• मूंग: ₹8780 प्रति क्विंटल
• मूंगफली: ₹7517 प्रति क्विंटल
• सूरजमुखी बीज: ₹8343 प्रति क्विंटल
• कपास (मध्यम रेशा): ₹8267 प्रति क्विंटल

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक और धांधली की पुष्टि होने के बाद 3 मई 2026 को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। 10 मई 2026 को घोषित इस फैसले से 22 लाख से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने भारत के 551 शहरों के 5,400 केंद्रों और 14 अंतरराष्ट्रीय जगहों पर यह परीक्षा दी थी।

कानून प्रवर्तन और केंद्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद यह परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों की पुष्टि हुई थी। भारत सरकार ने पेपर लीक मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं।

राजस्थान SOG की जांच में पता चला कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र बांटे गए थे, और लीक हुए प्रश्न पत्र असल NEET पेपर से मेल खाते थे। इस मामले में दो कथित मुख्य साजिशकर्ताओं, मनीष यादव और राकेश मांडविया को गिरफ्तार किया गया है।

NTA ने घोषणा की है कि जल्द ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी, और छात्रों को फिर से रजिस्ट्रेशन करने या कोई अतिरिक्त शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होगी। एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

भारत का रेलवे नेटवर्क लगातार विकसित हो रहा है। दक्षिण तट रेलवे (South Coast Railway – SCoR) का गठन विशाखापट्टनम मुख्यालय के साथ एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत किए गए वैधानिक वादे को पूरा करता है। इसके चार मंडल होंगे — गुंटकल, गुंटूर, विजयवाड़ा, और नया विशाखापट्टनम मंडल (वाल्टेयर मंडल से अलग किया गया)। यह 1 जून 2026 से काम शुरू करेगा और भारत का 18वाँ रेलवे ज़ोन बनेगा। 🚆

मई 2026 तक भारत के सभी रेलवे ज़ोन

सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी न्यायपालिका पूरी तरह से पेपरलेस है; यह न्यायिक सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 1 मई, 2026 को गंगटोक में आयोजित ‘प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ के दौरान इसकी घोषणा की।

📌 घोषणा की मुख्य बातें

• तारीख और अवसर: 1 मई, 2026 को गंगटोक में आयोजित ‘प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ के दौरान घोषणा की गई।
• घोषणाकर्ता: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत।
• महत्व: सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी न्यायपालिका पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है।
• संदर्भ: यह घोषणा सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर की गई, जिससे इसका प्रतीकात्मक महत्व और भी बढ़ गया।

⚖️ “पेपरलेस न्यायपालिका” का क्या अर्थ है

• मामलों की ई-फाइलिंग: सभी याचिकाएं और दस्तावेज डिजिटल रूप से दाखिल किए जाते हैं।
• वर्चुअल सुनवाई: वादी और वकील ऑनलाइन माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।
• डिजिटल केस ट्रैकिंग: मामलों की स्थिति से जुड़े अपडेट वास्तविक समय (real-time) में उपलब्ध होते हैं।
• स्वचालित कार्यप्रवाह: प्रौद्योगिकी की सहायता से अदालती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है।
• डिजिटल अभिलेखागार: भौतिक रिकॉर्ड (कागजी दस्तावेजों) से इलेक्ट्रॉनिक भंडारण (डिजिटल स्टोरेज) में पूर्ण रूप से बदलाव किया गया है।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनावों (अप्रैल 2026) में 92.47% की ऐतिहासिक वोटिंग हुई, जो आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है।

• पहला चरण (23 अप्रैल): 93.19% वोटिंग
• दूसरा चरण (30 अप्रैल): 91.66% वोटिंग

राज्य में कुल 6.81 करोड़ वोटर हैं, जिनमें वोट डालने के मामले में महिला वोटरों (92.28%) की संख्या पुरुषों (91.07%) से थोड़ी ज़्यादा रही।

यह आंकड़ा 2011 के विधानसभा चुनावों में राज्य के पिछले रिकॉर्ड 84.72% को भी पीछे छोड़ देता है। राष्ट्रीय स्तर पर, सबसे ज़्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड त्रिपुरा के नाम है (2013 में 93.61%)।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोटरों की इस भारी भागीदारी की जमकर तारीफ़ की। चुनाव आयोग ने असम और पुडुचेरी में भी रिकॉर्ड वोटिंग होने की बात कही।

🗓️ पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में वोटों की गिनती 4 मई 2026 को होगी; इसी दिन कई अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों के वोटों की गिनती भी की जाएगी।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 29 अप्रैल 2026 को भुवनेश्वर में ‘डेटा फॉर डेवलपमेंट समिट’ में “भारत में महिलाएं और पुरुष 2025” का 27वां संस्करण जारी किया।

यह रिपोर्ट कई सरकारी स्रोतों से प्राप्त डेटा का उपयोग करते हुए, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और निर्णय लेने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर लिंग-आधारित डेटा प्रदान करती है।

मुख्य बातें:

• 👶 जन्म के समय लिंगानुपात 904 (2017–19) से बढ़कर 917 (2021–23) हो गया है, जो महिलाओं के बेहतर जीवित रहने की दर को दर्शाता है।
• 🏥 2008–2023 के बीच लड़कों और लड़कियों, दोनों के लिए शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
• 🎓 शिक्षा: प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक लैंगिक समानता हासिल कर ली गई है।
• उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ा है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए।
• 👩‍🌾 रोज़गार: महिला श्रम बल की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
  • ग्रामीण महिलाएं: 37.5% → 45.9% (2022–2025)
• 🧑‍💼 नेतृत्व की भूमिकाएं: प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की संख्या में 102.54% (2017–2025) की वृद्धि हुई है, जो पुरुषों की वृद्धि दर से अधिक है।
• 📑 इस रिपोर्ट में नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं की सहायता के लिए मेटाडेटा सहित 50 प्रमुख संकेतक शामिल हैं।
• 🌍 यह लैंगिक विकास के रुझानों पर नज़र रखने के लिए राज्य-वार और ग्रामीण-शहरी विश्लेषण प्रदान करती है।

गंगा एक्सप्रेसवे भारत के सबसे बड़े ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे उत्तर प्रदेश में तेज़ रफ़्तार कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। लगभग 594 km लंबा यह एक्सप्रेसवे, पश्चिमी UP के मेरठ को पूर्वी UP के प्रयागराज से जोड़ता है; यह 12 ज़िलों से होकर गुज़रता है और क्षेत्रीय परिवहन इंफ़्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बेहतर बनाता है।

इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को हरदोई ज़िले में किया था। इसे लगभग ₹36,000+ करोड़ की अनुमानित लागत से बनाया गया है और इसे 6-लेन वाले एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे (जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है) के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

🔑 मुख्य विशेषताएँ:

• लंबाई: ~594 km (उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे)
• रास्ता: मेरठ → प्रयागराज
• यात्रा का समय: 10–12 घंटे से घटकर लगभग 6–7 घंटे हो गया है
• विशेषता: इसमें आपातकालीन स्थिति में विमानों की लैंडिंग के लिए एक हवाई पट्टी भी शामिल है
• औद्योगिक कॉरिडोर: रास्ते के किनारे मैन्युफ़ैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की योजना है

20 अप्रैल 2026 को, भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि जिन दिव्यांगजनों (PwDs) के पास वैध UDID (यूनिक डिसेबिलिटी ID) कार्ड है, वे अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित अनारक्षित कोचों में यात्रा कर सकते हैं। वैध UDID या रियायत की पात्रता रखने वाले दिव्यांगजनों को bona fide (वास्तविक) यात्री माना जाएगा और उन्हें SLRD और LSLRD जैसे निर्धारित डिब्बों में जाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उनके पास यात्रा करने का वैध अधिकार हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुविधाएं वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचें, अनाधिकृत यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी क्षेत्रीय रेलवे को इसके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिव्यांगजन कार्ड (EPICS) दिव्यांगजनों को यात्रा रियायतों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, और इसे एक वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत-उज़्बेकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास “दस्तलिक” का 7वां संस्करण 15 अप्रैल 2026 को उज़्बेकिस्तान के नमनगन स्थित गुरुमसरॉय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में शुरू हुआ। यह अभ्यास 25 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगा।

🔑 उद्देश्य:

• भारतीय सेना और उज़्बेकिस्तान की सेना के बीच ऑपरेशनल तालमेल को बढ़ाना।
• संयुक्त विशेष अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से अवैध सशस्त्र समूहों को निष्क्रिय करने के लक्ष्य के साथ।

🤝 महत्व:

• भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग, आपसी विश्वास और सौहार्द को मज़बूत करता है।
• वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन 14 अप्रैल 2026 को नरेंद्र मोदी ने किया। ₹11,868 करोड़ की लागत से बना यह एक्सप्रेसवे, दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर सिर्फ 2.5 घंटे कर देता है।

🔑 मुख्य विशेषताएं:

• लंबाई: ~212–213 किमी
• प्रकार: छह-लेन, एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे
• वन्यजीव कॉरिडोर: वन क्षेत्रों के पास जैव विविधता की रक्षा के लिए ऊंचे (एलिवेटेड) खंड

भारत अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले पहले चरण के साथ शुरू करेगा। मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा घोषित, यह भारत की 16वीं जनगणना होगी और दुनिया भर में सबसे बड़ी गणना प्रक्रिया होगी, जिसमें 30 लाख से अधिक अधिकारी शामिल होंगे।

मुख्य बातें:

• डिजिटल जनगणना: पहली बार मोबाइल ऐप्स के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा।
• स्व-गणना: नागरिक एक सुरक्षित पोर्टल (16 भाषाओं में) के माध्यम से अपने विवरण ऑनलाइन भर सकते हैं और सत्यापन के लिए एक स्व-गणना ID (SE ID) बना सकते हैं।
• कानूनी ढांचा: जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत आयोजित।

समय-सीमा:

• संदर्भ तिथि: 1 मार्च, 2027(बर्फ से ढके क्षेत्रों जैसे लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए 1 अक्टूबर, 2026)

दो चरण:

1. चरण I (अप्रैल–सितंबर 2026):मकानों की सूची, आवास की स्थिति, सुविधाएं और संपत्ति
2. चरण II (फरवरी 2027):जनसंख्या डेटा, जिसमें जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा और जाति की गणना शामिल है

पैमाना और बुनियादी ढांचा:

• बजट: ₹11,718 करोड़
• कवरेज: 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, ~6.4 लाख गांव, 5,000+ कस्बे
• डिजिटल उपकरण: मोबाइल ऐप्स, स्व-गणना पोर्टल, रीयल-टाइम निगरानी डैशबोर्ड
• 31 लाख गणनाकारों और पर्यवेक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रणाली

नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। PPP मॉडल के तहत लगभग ₹11,200 करोड़ की अनुमानित लागत से बना यह एयरपोर्ट, NCR के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार बनने के लिए तैयार है। इसकी शुरुआती क्षमता सालाना 12 मिलियन यात्रियों की है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 70 मिलियन तक किया जा सकता है।

📊 मुख्य बातें

• उद्घाटन समारोह सुबह लगभग 11:30 बजे जेवर, उत्तर प्रदेश में हुआ।
• प्रधानमंत्री ने टर्मिनल का दौरा किया और एक जनसभा को संबोधित किया।
• इस एयरपोर्ट को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एक आधुनिक एविएशन हब के रूप में विकसित किया गया है।

🏗️ प्रोजेक्ट की विशेषताएं

• पहले चरण की क्षमता: सालाना 12 मिलियन यात्री, जिसे बढ़ाकर 70 मिलियन तक किया जा सकता है।
• कार्गो हैंडलिंग: शुरुआत में 2.5 लाख मीट्रिक टन, जिसे बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन तक किया जा सकता है।
• इसे एक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया है, जो सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन को आपस में जोड़ता है।

24 मार्च 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले संभावित दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए सात अधिकार प्राप्त समूहों के गठन की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य ईंधन, उर्वरक, गैस आपूर्ति, आपूर्ति श्रृंखला और महंगाई से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है।

राज्यसभा में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने “टीम इंडिया” दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया, और केंद्र तथा राज्यों दोनों से इस संकट को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने संघर्ष के गंभीर दुष्प्रभावों को रेखांकित किया, विशेष रूप से कच्चे तेल, गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभावों को।

मुख्य फोकस क्षेत्र

• कच्चे तेल और गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना
• कृषि के लिए उर्वरक की उपलब्धता का प्रबंधन करना
• आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत बनाना
• महंगाई और कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करना

सरकार की रणनीति

पीएम मोदी ने दोहराया कि पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र समाधान हैं। उन्होंने कहा कि भारत तनाव कम करने को बढ़ावा देने के लिए ईरान, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रमुख वैश्विक ताकतों के साथ लगातार संपर्क में है।

सरकार ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और नागरिकों को इस संकट से बचाने के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी काम कर रही है। साथ ही, राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की कालाबाज़ारी और जमाखोरी को रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

22 मार्च 2026 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में एक चुनी हुई सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बनकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। उन्होंने अपने पद पर 8,931 दिन पूरे किए, और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 8,930 दिनों का रिकॉर्ड था।

यह उपलब्धि PM मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री (2001–2014) और भारत के प्रधानमंत्री (2014 से अब तक) के कार्यकाल को मिलाकर बनी है, जो उनके निरंतर नेतृत्व के 25वें वर्ष में प्रवेश का प्रतीक है। यह मील का पत्थर उनके लंबे राजनीतिक करियर और लगातार मिले जनसमर्थन को दर्शाता है।

PM मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, और पूर्ण बहुमत हासिल करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता बने थे। बाद में, वह दो पूर्ण कार्यकाल पूरे करने वाले और लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने।

भारतीय झंडे वाला LPG टैंकर ‘नंदा देवी’ 17 मार्च 2026 को गुजरात के कांडला और वडीनार बंदरगाहों पर सुरक्षित पहुँच गया। यह टैंकर पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद, स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के रास्ते क़तर से लगभग 46,500 मीट्रिक टन LPG लेकर आया था।

यह एक हफ़्ते के भीतर LPG की दूसरी सफल खेप (शिवालिक के बाद) है, जो भू-राजनीतिक अनिश्चितता के दौरान भी ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने की भारत की क्षमता को दर्शाता है।

🔑 मुख्य बिंदु (Key Points)

• संघर्ष-प्रभावित हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के माध्यम से सुरक्षित नौवहन
• भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है
• घरेलू LPG की कमी को कम करने में सहायक
• प्रभावी कूटनीति और लॉजिस्टिक्स समन्वय को दर्शाता है

🌍 महत्त्व (Significance)

• हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा मार्ग है, जहाँ से लगभग 20% तेल और गैस व्यापार होता है
• भारत में घरेलू उपयोग के लिए LPG की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है
• संकट के समय ऊर्जा आयात प्रबंधन में भारत की क्षमता को दर्शाता है

भारत मार्च 2026 में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है, जिससे लंबी कतारें, 25 दिनों तक की डिलीवरी में देरी और काला बाज़ारी की बढ़ती गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। यह संकट Strait of Hormuz के माध्यम से ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं से जुड़ा है, जो Iran–US–Israel conflict के बाद उत्पन्न हुई हैं। इसके कारण आपूर्ति सीमित हो गई और कीमतों में वृद्धि हुई।

🔑 एलपीजी की कमी से जुड़े मुख्य तथ्य

• खपत: भारत ने अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच 3.08 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी का उपभोग किया।
• आयात: 1.87 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी आयात की गई, जिसमें अधिकांश आपूर्ति Strait of Hormuz के माध्यम से आई।
• घरेलू उत्पादन: देश में 1.06 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन हुआ।
• वितरण: पूरे देश में 25,566 वितरण केंद्रों के माध्यम से एलपीजी की आपूर्ति की जाती है।

📍 वर्तमान स्थिति (मार्च 2026)

• देरी: सिलेंडर की डिलीवरी में 15–25 दिनों तक की देरी हो रही है।
• कतारें: गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं; घबराहट में खरीदारी (पैनिक बाइंग) के कारण कमी और बढ़ गई है।
• रेस्तरां और घर: कई छोटे भोजनालय बंद होने या लकड़ी के चूल्हे पर जाने को मजबूर हैं; घरों में रोज़मर्रा के खाना पकाने में कठिनाई हो रही है।

💰 कीमतों में बढ़ोतरी

• घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा): 7 मार्च 2026 को प्रति सिलेंडर ₹60 की बढ़ोतरी।
• व्यावसायिक एलपीजी (19 किग्रा): प्रति सिलेंडर ₹144 की बढ़ोतरी।
• कुछ राज्यों में: जैसे Bihar में घरेलू एलपीजी की कीमत ₹1,002 प्रति सिलेंडर से अधिक हो गई।

⚠️ कमी के कारण

• भू-राजनीतिक संघर्ष: Strait of Hormuz को Iran द्वारा बंद किए जाने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई।
• सप्लाई चेन में बाधा: टैंकरों में देरी या मार्ग परिवर्तन के कारण भारत की आयात क्षमता कम हो गई।
• पैनिक बाइंग: उपभोक्ताओं ने तेजी से सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया, जिससे वितरण प्रणाली पर दबाव बढ़ गया।
• वैश्विक कीमतों में वृद्धि: स्पॉट कार्गो की कीमतें $800–850 प्रति टन तक पहुंच गईं, जिससे भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान बढ़ा।

🏛 सरकार की प्रतिक्रिया

• घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए Essential Commodities Act लागू किया गया।
• जमाखोरी रोकने के लिए 25 दिन का अनिवार्य इंटर-बुकिंग अंतराल लागू किया गया।
• राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आपूर्ति की दैनिक निगरानी करने और काला बाज़ारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
• प्रधानमंत्री Narendra Modi ने नागरिकों से घबराने की अपील न करने और आपूर्ति को स्थिर करने के उपाय जारी होने का आश्वासन दिया।

एक ऐतिहासिक कामयाबी में, ज़ोजिला दर्रा पहली बार 2025-26 की सर्दियों में भी चालू रहा, जिससे लद्दाख और बाकी भारत के बीच बिना रुकावट कनेक्टिविटी बनी रही। इस डेवलपमेंट से कारगिल और लद्दाख को ज़रूरी सामान की लगातार सप्लाई हो सकी, यहाँ तक कि रमज़ान के पवित्र महीने में भी।

यह कामयाबी बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन (BRO) की कोशिशों से मुमकिन हुई, जिसने भारी बर्फबारी के बावजूद दर्रे को खुला रखने के लिए एडवांस्ड स्नो-क्लियरेंस इक्विपमेंट, एवलांच मॉनिटरिंग सिस्टम और बेहतर ऑपरेशनल प्लानिंग का इस्तेमाल किया।

लगभग 11,649 फीट की ऊंचाई पर मौजूद, ज़ोजिला दर्रा श्रीनगर-कारगिल-लेह हाईवे पर एक ज़रूरी रास्ता है, जिसका सिविलियन सप्लाई, टूरिज़्म और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक महत्व है। यह मील का पत्थर इस इलाके में साल भर कनेक्टिविटी की दिशा में हुई तरक्की को भी दिखाता है, जिसे आने वाली ज़ोजिला टनल से और मज़बूत किया जाएगा।

लामितिये 2026, भारत और सेशेल्स के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 11वां एडिशन है, जो 9-20 मार्च 2026 तक सेशेल्स डिफेंस एकेडमी में होगा। इस एक्सरसाइज में सेशेल्स डिफेंस फोर्सेज के साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की ट्राई-सर्विस पार्टिसिपेशन शामिल है।

इस एक्सरसाइज का मकसद दोनों देशों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, पीसकीपिंग कैपेबिलिटीज और डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना है। क्रियोल में “लामितिये” का मतलब “फ्रेंडशिप” होता है, जो भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत बाइलेटरल रिलेशन को दिखाता है।

लामितिये 2001 से हर दो साल में आयोजित किया जा रहा है, और 2026 एडिशन में भारत की पहली पूरी ट्राई-सर्विस पार्टिसिपेशन होगी, जिसमें असम रेजिमेंट, INS त्रिकंद और इंडियन एयर फोर्स का लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस शामिल हैं।

यह एक्सरसाइज सब-कन्वेंशनल ऑपरेशन्स, पीसकीपिंग मिशन्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और जॉइंट ट्रेनिंग पर फोकस करती है, जिससे इंडियन ओशन रीजन (IOR) में सिक्योरिटी कोऑपरेशन मजबूत होता है।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 का अंतिम परिणाम 6 मार्च 2026 को घोषित किया। इस परीक्षा के माध्यम से IAS, IFS और IPS सहित विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुल 958 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है।

शीर्ष रैंक प्राप्त अभ्यर्थी (Top Rank Holders)

• अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 प्राप्त की।

• वे AIIMS जोधपुर से MBBS स्नातक हैं।
• उनका वैकल्पिक विषय मेडिकल साइंस था।

• राजेश्वरी सुवे एम ने AIR 2 प्राप्त की।

• उनका वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र (Sociology) था।
• वे अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई से B.E. स्नातक हैं।

• अकांश धुल ने AIR 3 प्राप्त की।

• वे दिल्ली विश्वविद्यालय से B.Com स्नातक हैं।
• उनका वैकल्पिक विषय कॉमर्स एवं अकाउंटेंसी था।

• राघव झुनझुनवाला ने AIR 4 प्राप्त की।

• उनका वैकल्पिक विषय अर्थशास्त्र (Economics) था।

• ईशान भटनागर ने AIR 5 प्राप्त की।

• वे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली से B.A. LL.B. (Hons.) स्नातक हैं।
• उनका वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र (Sociology) था।

• शीर्ष पाँच अभ्यर्थियों में चार पुरुष और एक महिला शामिल हैं।

शीर्ष 25 अभ्यर्थी (Top 25 Candidates)

• शीर्ष 25 में 11 महिलाएँ और 14 पुरुष शामिल हैं।
• इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि में इंजीनियरिंग, मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, कानून, चिकित्सा विज्ञान और जनसंचार जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं।
• कई अभ्यर्थियों ने IITs, AIIMS, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से अध्ययन किया है।

• शीर्ष अभ्यर्थियों के वैकल्पिक विषयों में शामिल हैं:

• मानवशास्त्र (Anthropology)
• कॉमर्स एवं अकाउंटेंसी
• रसायन विज्ञान (Chemistry)
• अर्थशास्त्र (Economics)
• इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
• इतिहास (History)
• गणित (Mathematics)
• मेडिकल साइंस
• दर्शनशास्त्र (Philosophy)
• राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध
• लोक प्रशासन (Public Administration)
• समाजशास्त्र (Sociology)

परीक्षा से संबंधित आँकड़े (Examination Statistics)

• प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam): 25 मई 2025

• प्राप्त आवेदन (Applications received): 9,37,876

• परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी (Candidates appeared): 5,76,793

• मुख्य परीक्षा के लिए योग्य (Qualified for Mains): 14,161

• साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के लिए योग्य (Qualified for Interview): 2,736

• अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी (Final recommended candidates):

• कुल: 958
• पुरुष: 659
• महिलाएँ: 299

इंडिया-US जॉइंट स्पेशल फोर्सेज़ एक्सरसाइज़ “वज्र प्रहार” का 16वां एडिशन 24 फरवरी से 16 मार्च तक हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्पेशल फोर्सेज़ ट्रेनिंग स्कूल में हुआ।

इस बाइलेटरल एक्सरसाइज़ का मकसद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेशल फोर्सेज़ के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑपरेशन और जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है। इंडियन आर्मी की तरफ से 45 स्पेशल फोर्सेज़ के जवान हिस्सा लेंगे, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बेरेट्स के 12 सैनिकों को मैदान में उतारेगा। एक्सरसाइज़ का पिछला एडिशन नवंबर 2024 में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, इडाहो (USA) में हुआ था।

यह एक्सरसाइज़ स्पेशल ऑपरेशन टैक्टिक्स, टेक्नीक्स और प्रोसीजर्स के एक्सचेंज पर फोकस करती है, जिसमें पहाड़ी इलाकों में स्पेशल फोर्सेज़ ऑपरेशन्स के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई ट्रेनिंग शामिल है। मुख्य एक्टिविटीज़ में इंटेंसिव फिजिकल कंडीशनिंग, जॉइंट मिशन प्लानिंग और सिम्युलेटेड ऑपरेशनल कंडीशंस में टैक्टिकल ड्रिल्स शामिल हैं।

कुल मिलाकर, एक्सरसाइज़ वज्र प्रहार से प्रोफेशनल दोस्ती, आपसी भरोसा और ऑपरेशनल सिनर्जी के मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ती डिफेंस पार्टनरशिप और मजबूत होगी।

भारत-जापान की सालाना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन का 7वां एडिशन 24 फरवरी 2026 को फॉरेन ट्रेनिंग नोड, चौबटिया, उत्तराखंड में शुरू हुआ। यह एक्सरसाइज 9 मार्च 2026 तक चलेगी, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती डिफेंस पार्टनरशिप में एक और मील का पत्थर साबित होगी।

खास बातें

• हिस्सा लेने वाले:
  • इंडियन आर्मी: लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट।
  • जापान ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JGSDF): 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट।
  • हर तरफ से 120 लोगों की टुकड़ी भेजी गई है।
• मकसद:
  • दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना।
  • सेमी-अर्बन और अर्बन माहौल में जॉइंट ऑपरेशन के लिए मिलिट्री कोलेबोरेशन को मजबूत करना।
  • काउंटर-टेररिज्म ड्रिल, अर्बन वॉरफेयर टैक्टिक्स, ISR (इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनिसेंस) ग्रिड डेवलपमेंट, हेलीबोर्न मिशन और कॉर्डन-एंड-सर्च ऑपरेशन पर फोकस करना।
• महत्व:
  • भारत और जापान में बारी-बारी से आयोजित होने वाला धर्म गार्डियन, रक्षा सहयोग का एक अहम हिस्सा है।
  • यह भारत और जापान के बीच खास स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को मज़बूत करता है।
  • यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता में योगदान देता है।

23 फरवरी 2026 को, गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत की नई नेशनल काउंटर-टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रैटेजी पेश की, जिसका नाम PRAHAAR है। यह पॉलिसी ह्यूमन राइट्स और कानून के राज को मज़बूती से बनाए रखते हुए, बदलते आतंकवादी खतरों को रोकने, रोकने और उनका जवाब देने के लिए एक बड़ा और प्रोएक्टिव फ्रेमवर्क देती है।

PRAHAAR एक शॉर्ट फ़ॉर्म है जो एक मल्टी-डाइमेंशनल अप्रोच दिखाता है:

• P – भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों की रोकथाम
• R – खतरों पर तेज़ और सही जवाब
• A – पूरी सरकार के अप्रोच से अंदरूनी क्षमताओं को इकट्ठा करना
• H – ह्यूमन राइट्स और कानून के राज पर आधारित प्रोसेस
• A – आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को कम करना, जिसमें रेडिकलाइज़ेशन भी शामिल है
• A – आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इंटरनेशनल कोशिशों को एक साथ लाना
• R – पूरी सोसायटी के अप्रोच से रिकवरी और मज़बूती

मंत्रालय ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराया और इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी हालत में हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता। इस स्ट्रैटेजी का मकसद सभी आतंकवादी कामों को क्रिमिनल बनाना और आतंकवादियों, उनके फाइनेंसरों और सपोर्टर्स को फंड, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच से रोकना है।

भारत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम करना जारी रखेगा, जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के लिए इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) के गलत इस्तेमाल को रोकना भी शामिल है। यह पॉलिसी भविष्य के खतरों से निपटने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट पर भी ज़ोर देती है। खास बात यह है कि PRAHAAR आतंकवाद को धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या सभ्यता से जोड़ने की किसी भी कोशिश को खारिज करता है, जबकि आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सपोर्ट पर ज़ोर देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी, 2026 को भारत के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) का उद्घाटन किया, और दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर देश को समर्पित किया। यह लॉन्च मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर हुआ, जहाँ उन्होंने मेरठ मेट्रो सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई।

खास बातें

• कॉरिडोर की लंबाई: 82 km, जो दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है।
• स्टेशन: साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ सहित 16 स्टेशन।
• स्पीड: 180 km/h के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे भारत का सबसे तेज़ मेट्रो और RRTS बनाता है।
• यात्रा का समय: दिल्ली-मेरठ की यात्रा को 1 घंटे से भी कम कर देता है।
• लागत: अनुमानित ₹30,000 करोड़ की लागत से विकसित किया गया।
• विकास को बढ़ावा: PM मोदी ने मेरठ में ₹12,930 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया।

महत्व

• अर्बन कनेक्टिविटी: दिल्ली NCR और मेरठ के बीच आसान यात्रा, भीड़ कम होगी और रोज़ाना आने-जाने में सुधार होगा।
• आर्थिक असर: इस इलाके में व्यापार, शिक्षा और रोज़गार के मौकों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
• सस्टेनेबिलिटी: इको-फ्रेंडली, हाई-स्पीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगा, जिससे प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता कम होगी।
• मॉडर्नाइज़ेशन का प्रतीक: भारत में वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग की शुरुआत, जो “विकसित भारत” के विज़न के साथ है।

सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाज़ा पर कैश पेमेंट खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे पूरी तरह से डिजिटल टोलिंग सिस्टम बन जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) के अनुसार, टोल चार्ज सिर्फ़ FASTag और UPI जैसे डिजिटल तरीकों से ही लिए जाएँगे।

इस पहल का मकसद ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करना, लेन थ्रूपुट बढ़ाना, ट्रैफिक कंजेशन कम करना और टोल कलेक्शन में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और एक जैसा होना पक्का करना है। इस बदलाव से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 1,150 से ज़्यादा टोल प्लाज़ा पर ट्रैफिक मैनेजमेंट और आने-जाने वालों की सुविधा बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यात्रा का अनुभव आसान और तेज़ होगा।

एक्सरसाइज MILAN 2026, इंडियन नेवी की फ्लैगशिप मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज का 13वां एडिशन है, जो 18-25 फरवरी 2026 तक विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में होने वाली है। 135+ देशों को इनविटेशन और 70 से ज़्यादा नेवी के पार्टिसिपेशन के साथ, यह दुनिया की सबसे बड़ी नेवल गैदरिंग में से एक है।

इस एक्सरसाइज का मकसद नेवल डिप्लोमेसी को मजबूत करना, मल्टी-डोमेन ऑपरेशन के ज़रिए इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, और मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने को बढ़ावा देना है, साथ ही भारत के कलेक्टिव मैरीटाइम कोऑपरेशन के MAHASAGAR विज़न को हाईलाइट करना है।

खास हाइलाइट्स में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (IFR) 2026, MILAN नेवल एक्सरसाइज, और चीफ्स का IONS कॉन्क्लेव शामिल हैं, जो विशाखापत्तनम को एक बड़ा ग्लोबल नेवल हब बनाता है। MILAN विलेज एक कल्चरल डायमेंशन जोड़ता है, जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट को कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ मिलाता है।

स्ट्रेटेजिक तौर पर, MILAN 2026 एक अहम इंडो-पैसिफिक समुद्री ताकत के तौर पर भारत की भूमिका को मज़बूत करता है, रीजनल और ग्लोबल नेवल पार्टनरशिप को मज़बूत करता है, और उभरते समुद्री खतरों के खिलाफ मिलकर तैयारी दिखाता है।

13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया, जो भारत के शासन और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था।

🏛 सेवा तीर्थ का महत्व

नया प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO): सेवा तीर्थ अब PMO का ऑफिशियल पता है, जो आज़ादी के बाद पहली बार कॉलोनियल-एरा के साउथ ब्लॉक से हटकर बना है।

इंटीग्रेटेड गवर्नेंस हब: इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी हैं, जो ज़रूरी फैसले लेने वाली बॉडीज़ को एक ही छत के नीचे लाते हैं।

सिंबॉलिज़्म: सेवा तीर्थ नाम भारत की आत्मा के रूप में सेवा की भावना को दिखाता है। दीवारों पर “नागरिकों देवो भव” (नागरिक भगवान के समान) का मोटो लिखा है, जो नागरिक-केंद्रित शासन पर ज़ोर देता है।

🏢 कर्तव्य भवन 1 और 2

इन दोनों बिल्डिंग्स में फाइनेंस, डिफेंस, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, और एजुकेशन सहित कई ज़रूरी मिनिस्ट्रीज़ हैं।

टूटे-फूटे, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए, ये गवर्नेंस के लिए एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी और मॉडर्न सुविधाएं पक्का करते हैं।

कर्तव्य नाम पब्लिक सर्विस और देश की तरक्की की ज़िम्मेदारी को दिखाता है।