31 जुलाई, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को ₹2,000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंज़ूरी दी।
यह अनुदान चार वर्षों (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2028-29) में ₹500 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से वितरित किया जाएगा।
इस वित्तीय सहायता से एनसीडीसी को खुले बाजार से ₹20,000 करोड़ जुटाने में मदद मिलेगी, जिसे सहकारी समितियों को ऋण के रूप में दिया जाएगा।
