3 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ईएसटीआईसी 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना निधि, भारत में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं विकास और गहन तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ की पहल (2025-2031) है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) के रणनीतिक निर्देशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनाना है।
इसके उद्देश्यों में तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे रणनीतिक क्षेत्रों का समर्थन करना शामिल है।
इसकी प्रमुख विशेषताओं में लचीले वित्तपोषण विकल्प (कम ब्याज दर वाले ऋण, इक्विटी फंडिंग और डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स), सरलीकृत वित्तपोषण पहुँच और उद्योग-अकादमिक सहयोग में वृद्धि शामिल है। इस योजना से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलने, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, उच्च तकनीकी रोजगार सृजित करने और बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों का निर्माण होने की उम्मीद है।
