भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) में शामिल होने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है, जिससे पात्र व्यक्तियों को सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) क्या है?
UPS एक नई पेंशन प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना (OPS) के समान सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई और 24 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित की गई थी।
कौन UPS चुन सकता है?
यह योजना निम्नलिखित के लिए खुली है:
- वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक NPS के तहत आते हैं
- 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारी
- पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी और दिवंगत सेवानिवृत्तों के विधिक रूप से विवाहित जीवनसाथी
UPS की मुख्य विशेषताएं:
- निश्चित मासिक पेंशन: अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% (25+ वर्षों की सेवा पर)
- न्यूनतम पेंशन: कम से कम 10 वर्षों की सेवा पर ₹10,000 प्रति माह
- पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की असमय मृत्यु की स्थिति में मूल वेतन का 60%
- महंगाई सूचकांक से जुड़ाव: सभी पेंशन घटकों पर लागू
- ग्रेच्युटी: सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान, पुराने नियमों के अनुसार
अवधि बढ़ाने का कारण:
पहले अंतिम तिथि 30 जून 2025 थी, लेकिन कई हितधारकों द्वारा अधिक समय की मांग के चलते सरकार ने यह समय सीमा तीन महीने और बढ़ा दी है।
