केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, जिससे यह मूल वेतन या पेंशन का 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा।
इस निर्णय से लगभग 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा, जिससे प्रति वर्ष 6,614.04 करोड़ रुपये का अनुमानित वित्तीय बोझ पड़ेगा।
यह वृद्धि मुद्रास्फीति के खिलाफ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।
