24 सितंबर 2025 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में 5,023 एमबीबीएस सीटें और 5,000 पीजी सीटें जोड़ने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण को मंज़ूरी दी। 2025-29 तक ₹15,034 करोड़ (₹10,303 करोड़ केंद्रांश और ₹4,731 करोड़ राज्यांश) की कुल लागत के साथ, इस कदम का उद्देश्य है:
- डॉक्टरों और विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाना
- नई चिकित्सा विशेषज्ञताएँ शुरू करना
- छात्रों के लिए अवसरों में सुधार
- चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को वैश्विक मानकों के अनुरूप बढ़ाना
