30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने घोषणा की कि आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ राज्यों ने जाति आधारित सर्वेक्षण किए हैं, लेकिन जनगणना अनुच्छेद 246 के तहत एक संघ का विषय है और इसे संचालित करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है।
वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नए फैसले का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और राजनीतिकरण से बचना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूती मिलेगी, उन्होंने मोदी सरकार के 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पिछले कदम को सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम बताया।
