16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी, जो एक परिवर्तनकारी छह वर्षीय कृषि योजना है। यह योजना वित्त वर्ष 2025–26 से शुरू होगी और देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लक्षित करेगी।
🎯 प्रमुख उद्देश्य
- फसल उत्पादकता और फसल तीव्रता (cropping intensity) में सुधार
- टिकाऊ खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा
- कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सिंचाई को सुदृढ़ बनाना
- किसानों के लिए ऋण पहुंच का विस्तार
🏞️ जिला चयन एवं कवरेज
- नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम से प्रेरित
- प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से कम से कम एक जिला शामिल
- चयन का आधार – कुल शुद्ध फसल क्षेत्र और परिचालन जोत
🔧 कार्यान्वयन तंत्र
- 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं का समावेश
- राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय
- ज़िला स्तर पर धन-धान्य समितियों के माध्यम से योजना निर्माण, जिनमें प्रगतिशील किसान भी होंगे शामिल
📊 निगरानी और मूल्यांकन
- 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) के माध्यम से डिजिटल डैशबोर्ड पर निगरानी
- केंद्रीय नोडल अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण
- नीति आयोग से नियमित मार्गदर्शन
यह योजना भारत के कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
