7 अक्टूबर 2026 को RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके इसे 5.50% कर दिया, जो चार वर्षों में पहली रेपो दर वृद्धि थी। बढ़ते मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के रुख को “कैलिब्रेटेड टाइटनिंग (संतुलित सख्ती)” में बदल दिया गया।
मुख्य बिंदु:
- रेपो दर: 5.25% → 5.50%
- SDF: 5.25%
- MSF और बैंक दर: 5.75%
- CPI मुद्रास्फीति: अगले तीन तिमाहियों में 5.8% रहने का अनुमान।
- कोर मुद्रास्फीति: वित्त वर्ष 2026–27 में 4.4% रहने की उम्मीद।
- Q1 वित्त वर्ष 2026–27 GDP वृद्धि: 7.8%
- मुद्रास्फीति के जोखिमों को कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, खाद्य लागत और आपूर्ति-श्रृंखला के दबावों से जोड़ा गया।
- मजबूत घरेलू खपत, निवेश और सेवा निर्यात ने आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया।
- वैश्विक जोखिमों में पश्चिम एशिया में तनाव, ऊंची बॉन्ड यील्ड और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता शामिल रहे।
