Q. On 24 March 2025, Prime Minister Narendra Modi announced the formation of seven empowered groups to address the long-term impacts of the West Asia conflict. These groups will primarily focus on which of the following areas?
24 मार्च 2025 को, प्रधानमंत्री Narendra Modi ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए सात सशक्त समूहों के गठन की घोषणा की। ये समूह मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर ध्यान देंगे?
A. Education, healthcare, and tourism / शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन
B. Fuel, fertilisers, gas, supply chains, and inflation / ईंधन, उर्वरक, गैस, आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति
C. Defence modernization and exports / रक्षा आधुनिकीकरण और निर्यात
D. Digital economy and cybersecurity / डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा
उत्तर: B. ईंधन, उर्वरक, गैस, आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति
Explanation (English):
The government formed seven empowered groups to handle economic and supply-side challenges arising from the West Asia conflict. These groups focus on critical sectors such as fuel, fertilisers, gas, supply chains, and inflation, which are highly sensitive to global disruptions.
व्याख्या (हिंदी):
सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक और आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सात सशक्त समूह बनाए। ये समूह ईंधन, उर्वरक, गैस, आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो वैश्विक परिस्थितियों से सीधे प्रभावित होते हैं।
Q. On 24 March 2026, which state became the second in India to pass the Uniform Civil Code (UCC) Bill?
24 मार्च 2026 को, भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बना?
A. Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
B. Gujarat / गुजरात
C. Maharashtra / महाराष्ट्र
D. Rajasthan / राजस्थान
उत्तर: B. गुजरात
Explanation (English):
On 24 March 2026, the Gujarat Legislative Assembly passed the Uniform Civil Code (UCC) Bill by a majority voice vote after a long debate. With this, Gujarat became the second state after Uttarakhand (2024) to adopt the UCC.
व्याख्या (हिंदी):
24 मार्च 2026 को Gujarat विधानसभा ने लंबी बहस के बाद बहुमत से समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित किया। इसके साथ ही, गुजरात Uttarakhand (2024) के बाद UCC अपनाने वाला दूसरा राज्य बन गया।