Author name: Archit Gulia

🧘‍♂️ दलाई लामा क्या हैं?
दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता हैं, जिन्हें अवलोकितेश्वर, करुणा के बोधिसत्त्व का पुनर्जन्म माना जाता है। वर्तमान 14वें दलाई लामा, तेनजिन gyatso, का जन्म 1935 में हुआ था और उन्हें 2 साल की उम्र में पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया। 1959 में तिब्बत में विफल विद्रोह के बाद वह भारत भाग आए और अब धर्मशाला में निर्वासन में रहते हुए शांति, अहिंसा और तिब्बती सांस्कृतिक स्वायत्तता के लिए काम कर रहे हैं।

🔮 अगला दलाई लामा कौन होंगे?

14वें दलाई लामा के 90 वर्ष के होने के साथ ही, उनके उत्तराधिकारी का सवाल आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों रूपों में चर्चा का विषय बन गया है।

पारंपरिक प्रक्रिया:

• तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार, दलाई लामा की मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म होता है।
• वरिष्ठ भिक्षु उस बच्चे की खोज करते हैं जो पिछले जीवन की वस्तुओं को पहचानने जैसे संकेत दिखाता है या शुभ संकेतों के तहत जन्म लेता है।
• यह खोज दृष्टियों, सपनों, धार्मिक अनुष्ठानों और ओरेकल्स से मार्गदर्शित होती है।

2025 में नया अपडेट:

• दलाई लामा ने पुष्टि की कि यह संस्था उनके बाद भी जारी रहेगी।
• केवल गदेन फोद्रांग ट्रस्ट (जो भारत में स्थित है) को उनके उत्तराधिकारी को पहचानने का अधिकार होगा।
• उन्होंने चीन की भूमिका को नकारते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
• अगला दलाई लामा:
  • तिब्बत से बाहर भी पैदा हो सकते हैं
  • किसी भी लिंग के हो सकते हैं
  • उन्हें केवल तिब्बती धार्मिक परंपराओं द्वारा चुना जाएगा, न कि राजनीति द्वारा

🌍 यह क्यों महत्वपूर्ण है

• चीन का दावा है कि उसे अगले दलाई लामा को नियुक्त करने का अधिकार है, और वह तिब्बत में धार्मिक मामलों पर नियंत्रण रखता है।
• कई तिब्बती और अंतर्राष्ट्रीय समर्थक इस डर में हैं कि बीजिंग एक राजनीतिक रूप से नियंत्रित “दलाई लामा” को नियुक्त करेगा ताकि अपनी सत्ता को वैध बना सके।
• वैश्विक लोकतांत्रिक देशों का समर्थन तिब्बती लोगों के स्वतंत्र और वास्तविक आध्यात्मिक उत्तराधिकार के अधिकार में है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 8 दिवसीय (2-9 जुलाई, 2025) यात्रा की।

घाना 🇬🇭:
30+ वर्षों में पहली भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा। घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित। स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा में अधिक छात्रवृत्ति और सहयोग की घोषणा की।

त्रिनिदाद और टोबैगो 🇹🇹:
1999 के बाद से यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। नेताओं से मिले और भारतीय विरासत के 180 साल पूरे होने का जश्न मनाया। डिजिटल इंफ्रा और व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया।

अर्जेंटीना 🇦🇷:
57 वर्षों में पहली भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा। राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात की, ऊर्जा, कृषि, तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों में संबंधों को बढ़ावा दिया।

ब्राजील 🇧🇷:
17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ जलवायु, शासन और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर चर्चा की।

नामीबिया 🇳🇦:
भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। संसद को संबोधित किया; यूपीआई, शिक्षा और व्यापार साझेदारी पर सहमति बनी।

INS तमाल रूस में शामिल हुआ – भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ावा

• INS तमाल, एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसे 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में शामिल किया गया।
• यह प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत 8वाँ जहाज है और तुशील-क्लास फॉलो-ऑन फ्रिगेट्स में से दूसरा है।
• बेहतरीन स्ट्राइक और डिटेक्शन क्षमताओं के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हम्सा-एनजी सोनार सिस्टम से लैस है।
• शटिल-1 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, तोपखाने और टॉरपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
• ब्लू वॉटर ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया और स्वचालित परमाणु, जैविक और रासायनिक रक्षा प्रणालियों से सुसज्जित है।
• भारत-रूस रक्षा सहयोग का प्रतीक, यह जहाज जल्द ही अपने होमपोर्ट कारवार, कर्नाटक के लिए रवाना होगा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 जुलाई 2025 को सभी यात्री सेवाओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवन ऐप लॉन्च किया।

इसकी मुख्य विशेषताओं में टिकट बुकिंग (अनारक्षित टिकट सहित), ट्रेन पूछताछ, पीएनआर स्थिति, यात्रा योजना, रेल मदद और भोजन ऑर्डर करना शामिल हैं।

प्रमुख कैबिनेट निर्णय – 1 जुलाई 2025 (हिंदी में):

🔹 ₹1 लाख करोड़ की रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी

• अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन का लक्ष्य।
• 1.92 करोड़ प्रथम बार काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
• 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियाँ इस योजना के अंतर्गत आएंगी।
• पहली बार नौकरी करने वालों को एक महीने का वेतन (अधिकतम ₹15,000) मिलेगा।
• नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक सहायता 2 वर्षों के लिए मिलेगी; उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में यह अवधि 4 वर्ष होगी।
• यह योजना 2024-25 के केंद्रीय बजट के तहत घोषित ₹2 लाख करोड़ के युवा रोजगार पैकेज का हिस्सा है।

🔹 अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना को ₹1 लाख करोड़ की निधि के साथ मंजूरी

• उद्देश्य: निजी क्षेत्र में R&D निवेश को प्रोत्साहन देना।
• योजना का संचालन अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे।

🔹 राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी

• भारत को शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में लाने का लक्ष्य।
• जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, खेल अवसंरचना, लीगों, और खेल पर्यटन पर विशेष ध्यान।

🔹 ₹1,853 करोड़ की परमाकुडी–रामनाथपुरम फोर-लेन राजमार्ग परियोजना को मंजूरी

• कुल लंबाई: 46.7 किलोमीटर।
• रामेश्वरम और धनुषकोडी से धार्मिक पर्यटन और आर्थिक संपर्क को सशक्त करेगा।
• तमिलनाडु के क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।

भारत की दिव्यांशी भौमिक ने 1 जुलाई 2025 को ताशकंद में 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर-15 गर्ल्स सिंगल्स में चीन की झू किही को 4-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही उन्होंने विश्व युवा चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया।

भारत ने एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक जीते।

रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई 2025 से यात्री ट्रेनों के किराए के पुनर्गठन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य किराया ढांचे को सरल बनाना और परिचालन की आर्थिक स्थिरता को बेहतर बनाना है, साथ ही किराए की वहन क्षमता को भी बनाए रखना है।

🔹 निम्नलिखित पर कोई बदलाव नहीं किया गया है:

• उपनगरीय एकल यात्रा टिकट
• सीजन टिकट (उपनगरीय/गैर-उपनगरीय)

🔹 गैर-एसी श्रेणियों (द्वितीय श्रेणी, स्लीपर) के लिए 0.5 पैसे/किमी की मामूली बढ़ोतरी की गई है:

• 500 किमी तक की यात्रा पर कोई किराया वृद्धि नहीं।
• 501–1500 किमी पर ₹5 की वृद्धि।
• 1501–2500 किमी पर ₹10 की वृद्धि।
• 2501–3000 किमी पर ₹15 की वृद्धि।

🔹 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में:

• गैर-एसी वर्गों के लिए 1 पैसा/किमी की वृद्धि।
• एसी वर्गों के लिए 2 पैसे/किमी की वृद्धि।

🔹 राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, दुरंतो आदि प्रीमियम ट्रेनों पर भी यह संशोधन लागू होगा।

🔹 किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है:

• आरक्षण शुल्क में
• सुपरफास्ट सरचार्ज में
• जीएसटी दरों में

🔹 यह बदलाव केवल उन्हीं टिकटों पर लागू होगा जो 1 जुलाई 2025 या उसके बाद बुक किए जाएंगे।

🔹 पीआरएस और यूटीएस सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। ज़ोनल रेलवे को स्टेशन डिस्प्ले और नोटिस के माध्यम से यात्रियों को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

प्रश्न: भारतीय रेलवे का संशोधित किराया ढांचा 2025 में किस तारीख से प्रभावी होगा?
A) 30 जून
B) 1 जुलाई
C) 15 जुलाई
D) 1 अगस्त
✅ सही उत्तर: B) 1 जुलाई

हर साल 29 जून को भारत में सांख्यिकी दिवस (Statistics Day) मनाया जाता है, जिसे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती की स्मृति में समर्पित किया गया है। उन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक (Father of Indian Statistics) माना जाता है। यह दिवस भारत सरकार द्वारा 2007 में आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों, आर्थिक योजना और प्रमाण-आधारित शासन में सांख्यिकी की अहम भूमिका को उजागर करना है।

📌 क्यों है यह दिवस महत्वपूर्ण?

सांख्यिकी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोज़गार जैसे क्षेत्रों में डेटा आधारित निर्णय कितने आवश्यक हैं। यह विशेष रूप से युवाओं में सांख्यिकीय साक्षरता (Statistical Literacy) को बढ़ावा देता है और समावेशी व सतत विकास के लिए डेटा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

🎯 2025 की थीम: राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के 75 वर्ष

इस वर्ष का विषय “राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण (NSS) के 75 वर्ष” है। NSS भारत की सांख्यिकीय संरचना की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है, जिसने दशकों से विश्वसनीय सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे सरकार की योजनाएं और नीतिगत निर्णय सशक्त बने हैं।

🧠 पी.सी. महालनोबिस की विरासत

1893 में जन्मे महालनोबिस ने सांख्यिकी के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए:

• उन्होंने प्रसिद्ध “Mahalanois Distance” की अवधारणा दी
• 1931 में Indian Statistical Institute (ISI) की स्थापना की
• द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रमुख भूमिका निभाई
• NSSO और CSO जैसी आधुनिक सांख्यिकीय संस्थाओं की नींव रखी

🎉 उत्सव और पहलें

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) इस दिन को निम्नलिखित गतिविधियों से मनाता है:

• “Nutritional Intake in India” और “SDG Progress Report 2025” जैसे प्रमुख रिपोर्टों का विमोचन
• GoIStat मोबाइल ऐप का शुभारंभ – जिससे सरकारी डेटा तक आसान पहुंच मिल सके
• विश्वविद्यालयों और संस्थानों में सेमिनार, कार्यशालाएं और छात्र प्रतियोगिताएं

यह दिवस हमें यह समझने का अवसर देता है कि सटीक और समय पर डेटा न केवल नीति निर्माण बल्कि एक सशक्त और न्यायसंगत भारत के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है।

29 जून 2025 को दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पूरे देश को आधिकारिक रूप से ढक लिया — यह तय समय से 9 दिन पहले हुआ, जो 1960 के बाद से सबसे तेज़ प्रगति में से एक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के शेष भागों में भी मानसून की पहुंच की पुष्टि की।

कृषि में बढ़त और आर्थिक प्रभाव

इस जल्दी आगमन से खासकर मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में खरीफ फसलों की बुवाई को लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां सामान्य से 24% से 37% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अभी तक 138 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसलें बोई जा चुकी हैं, जिससे किसानों को इस सीजन की अच्छी शुरुआत की आशा है।

चरम मौसम और सुरक्षा चिंता

हालांकि, मानसून की तेज़ प्रगति ने कुछ गंभीर मौसम घटनाओं को भी जन्म दिया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना में दो लोगों की मौत हो गई और सात लोग लापता हैं, जिसके चलते चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक 20 वर्षा जनित मौतें हो चुकी हैं, जहाँ भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने परिवहन और जनजीवन को प्रभावित किया है।

आगे की स्थिति

IMD ने 1 जुलाई तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और झारखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जहां ये बारिशें गर्मी से राहत और कृषि को सहयोग देती हैं, वहीं संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता भी बढ़ गई है।

1 जुलाई 2025 को, 1989 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी पराग जैन ने भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उनकी नियुक्ति भारत की खुफिया प्रणाली में नेतृत्व के रणनीतिक परिवर्तन को दर्शाती है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं के बीच किया गया है।

पराग जैन को मानवीय खुफिया (HUMINT) और तकनीकी खुफिया (TECHINT) को मिलाकर प्रमुख अभियानों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है, जैसे कि बालाकोट एयरस्ट्राइक, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, और ऑपरेशन सिंदूर, जो पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने वाला एक सटीक अभियान था।

जम्मू-कश्मीर और पंजाब में उनकी पूर्व भूमिकाओं के साथ-साथ कनाडा और श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय अनुभव (खालिस्तान नेटवर्क को बेअसर करने में) उन्हें इस नई जिम्मेदारी में गहरी रणनीतिक और ऑपरेशनल समझ प्रदान करते हैं।

दो वर्षों के निश्चित कार्यकाल की शुरुआत ऐसे समय में हुई है जब भारत सीमा पार आतंकवाद, हाइब्रिड युद्ध और चीन-पाकिस्तान की संयुक्त रणनीति जैसे खतरों का सामना कर रहा है।

बैडमिंटन में, 20 वर्षीय आयुष शेट्टी ने इतिहास रच दिया, जब वे 2025 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 29 जून 2025 को यूएस ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया।

• फाइनल में उन्होंने कनाडा के ब्रायन यांग को सीधे गेमों में हराया: 21-18, 21-13।
• सेमीफाइनल में, आयुष ने विश्व नंबर 6 चोउ तिएन चेन को हराकर बड़ा उलटफेर किया।
• यह जीत 2023 कनाडा ओपन के बाद बीडब्ल्यूएफ टूर पर विदेश में भारत का पहला पुरुष एकल खिताब है।

महिला एकल में, 16 वर्षीय तन्वी शर्मा उपविजेता रहीं। उन्हें शीर्ष वरीयता प्राप्त बेइवेन झांग से करीबी तीन गेमों के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा: 11-21, 21-16, 10-21। यह तन्वी का पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल था, और हार के बावजूद उन्होंने अपने जज्बे से सबको प्रभावित किया।

27 जून 2025 को भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) 1960 के तहत गठित मध्यस्थता न्यायालय द्वारा जारी “पूरक निर्णय” को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।
यह निर्णय जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा और राटले जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित था।

भारत का पक्ष

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि यह मध्यस्थता न्यायालय अवैध रूप से गठित किया गया है और इसे संधि का गंभीर उल्लंघन बताया।

भारत ने स्पष्ट किया कि वह इस न्यायालय की कानूनी वैधता को कभी मान्यता नहीं देता, और इन कार्यवाहियों को “पाकिस्तान के इशारे पर किया गया दिखावा” करार दिया।

MEA ने फिर दोहराया कि इस निकाय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय या पुरस्कार “अवैध और स्वयं में शून्य” है।

संधि को निलंबित करना

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, और इसका कारण पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन देना बताया।

भारत ने स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान ईमानदारी और स्थायी रूप से आतंकवाद को त्यागने की घोषणा नहीं करता, तब तक वह इस संधि के दायित्वों से बाध्य नहीं रहेगा।

पृष्ठभूमि

विवाद की जड़ पाकिस्तान की ओर से किशनगंगा (झेलम की सहायक नदी पर) और राटले (चिनाब पर) परियोजनाओं के डिजाइन पर की गई आपत्तियों से जुड़ी है।

2016 में पाकिस्तान ने विश्व बैंक से मध्यस्थता न्यायालय गठित करने का अनुरोध किया, जबकि भारत ने संधि के अनुसार तटस्थ विशेषज्ञ के माध्यम से समाधान की मांग की।

भारत की आपत्तियों के बावजूद, विश्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में एक तटस्थ विशेषज्ञ और एक मध्यस्थता न्यायालय दोनों की नियुक्ति कर दी, जिससे समानांतर प्रक्रियाएं शुरू हो गईं।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) रक्षा मंत्रियों की बैठक
तारीख: 26 जून 2025
स्थान: चिंगदाओ, चीन

प्रमुख बिंदु

आयोजन और अध्यक्षता:
यह 22वीं बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन ने की। यह बैठक चीन की 2025 की घूर्णी अध्यक्षता के तहत आयोजित हुई।

प्रतिभागी देश:
बैठक में SCO के सभी 10 पूर्ण सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया, जिनमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस और मध्य एशियाई देश शामिल थे।

एजेंडा:

• क्षेत्रीय सुरक्षा
• आतंकवाद विरोधी सहयोग
• संयुक्त सैन्य तैयारी
• रणनीतिक संचार

भारत का पक्ष

भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि
“शांति और समृद्धि आतंकवाद के साथ सह-अस्तित्व नहीं रख सकती।”

उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए, सीमा पार आतंकवाद के प्रायोजकों की जवाबदेही की मांग की।

भारत ने संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जो SCO के इतिहास में एक दुर्लभ कदम है। यह निर्णय पाकिस्तान और चीन के विरोध के कारण सर्वसम्मति की कमी के चलते लिया गया।

द्विपक्षीय बातचीत

राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन से रचनात्मक बातचीत की और भारत-चीन संबंधों में नई जटिलताओं से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने रूस और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों से भी मुलाकात की, लेकिन पाकिस्तान या ईरान के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई।

व्यापक विषयवस्तु

बैठक में “शंघाई भावना” पर जोर दिया गया, जिसमें आपसी विश्वास, समानता और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान प्रमुख हैं।

SCO के महासचिव नुरलान यरमेकबायेव ने सैन्य सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास और सैन्य-चिकित्सा सहयोग भी शामिल हैं।

🛡️ 2025 NATO शिखर सम्मेलन – द हेग

तारीखें: 24–25 जून 2025
मेज़बान: नीदरलैंड (पहली बार)
स्थल: वर्ल्ड फोरम, द हेग
थीम: निरोधक क्षमता, एकता और औद्योगिक लचीलापन को सुदृढ़ बनाना

🌍 मुख्य बिंदु

• ऐतिहासिक 5% प्रतिज्ञा: सभी 32 NATO सदस्य देशों ने 2035 तक अपनी GDP का 5% रक्षा पर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई — यह सामूहिक सुरक्षा निवेश में एक महत्वपूर्ण छलांग है।
• नया महासचिव: मार्क रुटे, पूर्व डच प्रधानमंत्री, ने NATO महासचिव के रूप में अपना पहला शिखर सम्मेलन अध्यक्षता की।
• वैश्विक भागीदारी: जापान, न्यूज़ीलैंड जैसे साझेदार देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
• यूक्रेन पर फोकस: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने द्विपक्षीय बैठकें कीं और डच सांसदों को संबोधित करते हुए NATO के समर्थन को दोहराया।

🔍 रणनीतिक निष्कर्ष

• रक्षा उद्योग में तेजी: एक विशेष मंच पर मंत्रियों और उद्योग जगत के नेताओं ने उत्पादन और नवाचार को बढ़ाने पर चर्चा की।
• साइबर और हाइब्रिड खतरों पर जोर: साइबर हमलों और बुनियादी ढांचे की तोड़फोड़ के बढ़ते खतरे के बीच लचीलापन बढ़ाने पर ज़ोर।
• ट्रांसअटलांटिक एकता: रूस को लेकर मतभेदों के बावजूद, शिखर सम्मेलन ने NATO की सामूहिक रक्षा नीति की पुष्टि की।

🇺🇸 प्रमुख क्षण

• ट्रंप की वापसी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2019 के बाद अपने पहले NATO शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने 5% प्रतिज्ञा की सराहना की और बोझ साझा करने पर बल दिया।
• वायरल डिप्लोमेसी: नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा की ट्रंप के साथ एक स्पष्ट बातचीत का क्षण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
• “डैडी” टिप्पणी: NATO प्रमुख रुटे ने मजाक में ट्रंप को “कठोर डैडी” कहकर पुकारा जो वैश्विक तनावों को संभाल रहे हैं — इस पर दोनों नेताओं ने हँसी में प्रतिक्रिया दी।

🕊️ आगे की राह

यह शिखर सम्मेलन दर्शाता है कि NATO शीत युद्ध काल की संस्था से निकलकर अब 21वीं सदी के खतरों — जैसे AI, साइबर युद्ध और भू-राजनीतिक अस्थिरता — से निपटने वाली गतिशील शक्ति में बदल रहा है।
द हेग 2025 को NATO की रणनीतिक दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में याद किया जा सकता है।

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 नवंबर 2025 में जयपुर, राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे, इसकी घोषणा युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की है।

• इस आयोजन में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे।
• प्रतियोगिताएं 20 खेलों की विधाओं में आयोजित की जाएंगी।
• ये गेम्स 25 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं, जहाँ वे अपना प्रतिभा प्रदर्शन कर सकते हैं और स्काउट्स व राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

डॉ. मांडविया ने यह भी बताया कि यूनिवर्सिटी गेम्स, मई 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स (18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए) के बाद अगला कदम हैं, जो सरकार के हर स्तर पर खेल प्रतिभा को निखारने के मिशन को आगे बढ़ाते हैं।

अवलोकन तिथि: 26 जून
2025 की थीम: “दुष्चक्र तोड़ो। #संगठितअपराधरोकें”

🧭 पृष्ठभूमि

1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिवस नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर मादक पदार्थों के विनाशकारी प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाना और नशामुक्त विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

🔍 यह क्यों महत्वपूर्ण है

• वैश्विक प्रभाव: 2022 में 292 मिलियन से अधिक लोगों ने मादक पदार्थों का सेवन किया — यह पिछले दशक की तुलना में 20% की वृद्धि है।
• स्वास्थ्य संकट: 6.4 करोड़ लोग नशीली दवाओं के उपयोग विकारों से ग्रस्त हैं, जिनमें ओपिओइड्स (opioids) ओवरडोज़ से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण हैं।
• संगठित अपराध: अवैध मादक पदार्थ व्यापार हिंसा, भ्रष्टाचार और अस्थिरता को बढ़ाता है, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।

🧩 2025 की थीम: “दुष्चक्र तोड़ो। #संगठितअपराधरोकें”

इस वर्ष की थीम मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के बीच के संबंध को तोड़ने की आवश्यकता को उजागर करती है। इसमें ज़ोर दिया गया है:

• शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था के माध्यम से रोकथाम में निवेश
• समुदायों को सशक्त बनाकर उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना
• आपराधिक नेटवर्क को समाप्त करने के लिए वैश्विक सहयोग

🇮🇳 भारत की प्रतिक्रिया

भारत इस दिवस को निम्न पहलों के माध्यम से मनाता है:

• नशा मुक्त भारत अभियान – नशामुक्त भारत के लिए जन-आधारित अभियान
• स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जागरूकता रैलियाँ, सेमिनार और संकल्प
• नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और स्थानीय पुलिस द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान

एथलेटिक्स में, दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 25 जून 2025 को चेक गणराज्य में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 मीट में भाला फेंक (Javelin Throw) का खिताब जीत लिया। 27 वर्षीय भारतीय एथलीट ने 85.29 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

• डौ स्मिट (दक्षिण अफ्रीका) ने 84.12 मीटर की थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया।
• एंडरसन पीटर्स (ग्रेनेडा) ने 83.63 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

यह जीत नीरज की लगातार दूसरी सफलता है, जो पिछले सप्ताह पेरिस डायमंड लीग में 90.23 मीटर की शानदार थ्रो के बाद आई—जो कि उनके करियर की पहली 90 मीटर से लंबी थ्रो थी।

नीरज चोपड़ा की अगली प्रतियोगिता होगी नीरज चोपड़ा क्लासिक, जो भारत की पहली वैश्विक भाला फेंक प्रतियोगिता है। यह 5 जुलाई 2025 को श्री कांतीरवा स्टेडियम, बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी।

भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ले जा रहा एक्सियम-4 (Ax-4) मिशन, आज शाम 4:30 बजे IST पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से जुड़ने वाला है, यह जानकारी इसरो (ISRO) ने दी है।

इस मिशन के साथ, शुभांशु शुक्ला NASA के परिक्रमा प्रयोगशाला ISS में जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय, राकेश शर्मा के बाद, जिन्होंने 1984 में रूसी सोयूज़ अंतरिक्षयान में उड़ान भरी थी।

एक्सियम-4 मिशन को 25 जून 2025 को दोपहर 12:01 बजे IST पर NASA के कैनेडी स्पेस सेंटर (फ्लोरिडा) से लॉन्च किया गया था। इस मिशन में शामिल चार अंतरिक्ष यात्री हैं:

• शुभांशु शुक्ला (भारत)
• पेगी व्हिटसन (अमेरिका, पूर्व NASA अंतरिक्ष यात्री)
• स्लावोस्ज़ उज्नान्स्की-विस्निएव्स्की (पोलैंड)
• टिबोर कपु (हंगरी)

शुभांशु शुक्ला, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में हुआ था, 2006 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुए। उनके पास 2,000 घंटे से अधिक की उड़ान अनुभव है, जिसमें वे MiG, Sukhoi, Dornier, Jaguar और Hawk जैसे विमानों पर उड़ान भर चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की सराहना की और कहा कि शुक्ला 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदें लेकर अंतरिक्ष में गए हैं। लखनऊ में उनके माता-पिता ने स्थानीय छात्रों के साथ यह लॉन्च उत्सव के माहौल में देखा।

ISS पर दो सप्ताह के इस मिशन के दौरान, Ax-4 दल कुल 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, जिनमें 7 भारत के होंगे। ISRO द्वारा किए जा रहे प्रमुख प्रयोगों में माइक्रोग्रैविटी (अवकाश गुरुत्व) का जीवविज्ञान पर प्रभाव और छह प्रकार के फसल बीजों पर अध्ययन शामिल है।

शुक्ला की यह उड़ान भारत की 41 वर्षों बाद अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है और यह मानव अंतरिक्ष यात्रा में वैश्विक सहयोग को भी दर्शाता है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक नया परीक्षा पैटर्न घोषित किया है, जो अगले शैक्षणिक सत्र (2026) से लागू होगा। अब परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी:

• पहली परीक्षा फरवरी में होगी, जो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगी।
• दूसरी परीक्षा मई में होगी, जो वैकल्पिक होगी और उन छात्रों के लिए होगी जो अपने अंक सुधारना चाहते हैं।

छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से अधिकतम तीन विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधारने की अनुमति दी जाएगी।

दोनों परीक्षाओं के परिणाम क्रमशः अप्रैल और जून में घोषित किए जाएंगे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस कदम की सराहना की और कहा कि यह:

• परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करेगा
• लचीलापन प्रदान करेगा
• एक अधिक छात्र-मित्र और आनंददायक सीखने का माहौल बनाएगा

यह सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षाओं की सिफारिश करता है और शिक्षा को छात्र-केंद्रित तथा वैश्विक दृष्टिकोण से संगत बनाता है।

25 जून 2025 को अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य 500 शहरों और कस्बों में शहरी बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर को बेहतर बनाना था। मिशन ने विशेष रूप से जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी गतिशीलता और हरित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया।

पिछले 10 वर्षों में प्रमुख उपलब्धियाँ:

• ₹77,640 करोड़ के राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAPs) को मंज़ूरी
• ₹35,990 करोड़ की केंद्र सरकार द्वारा सहायता स्वीकृत
• ₹79,401 करोड़ के परियोजनाएँ पूर्ण, जिनमें ₹72,656 करोड़ खर्च किए गए

मुख्य उपलब्धियाँ:

• हर घर नल जल और सीवरेज कनेक्शन
• बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए परियोजना लागत का 2.5% पार्क विकास में निवेश
• स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, गैर-मोटर चालित परिवहन, और हरित स्थानों की परियोजनाएँ
• शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में क्षमता निर्माण और बेहतर प्रशासन

AMRUT 2.0 की शुरुआत – 1 अक्टूबर 2021 से

AMRUT के प्रभाव को व्यापक बनाने के लिए AMRUT 2.0 लॉन्च किया गया, जो भारत के सभी शहरी स्थानीय निकायों को कवर करता है। इसका उद्देश्य:

• सर्वजन जल सुरक्षा और सीवरेज कवरेज सुनिश्चित करना
• ₹2.99 लाख करोड़ का कुल परिव्यय, जिसमें ₹76,760 करोड़ केंद्रांश

AMRUT 2.0 के अंतर्गत:

• 3,568 जल आपूर्ति परियोजनाएँ, मूल्य ₹1.14 लाख करोड़
• 181 लाख नल कनेक्शन, 10,647 MLD जल उपचार क्षमता
• 592 सीवरेज परियोजनाएँ, मूल्य ₹67,607 करोड़
• 67.11 लाख सीवरेज कनेक्शन, 6,739 MLD सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता
• SCADA तकनीक का 1,487 परियोजनाओं में उपयोग – रीयल-टाइम निगरानी
• 82 शहरों में 120 स्टार्टअप्स को नवाचार के लिए चयनित

AMRUT + AMRUT 2.0 की संयुक्त उपलब्धियाँ:

• 14,828 परियोजनाएँ स्वीकृत, मूल्य ₹2.73 लाख करोड़
• ₹1.02 लाख करोड़ केंद्र सहायता (₹47,625 करोड़ वितरित)
• 2.03 करोड़ नल जल कनेक्शन, 1.5 करोड़ सीवरेज कनेक्शन
• 544 जल निकाय पुनर्जीवित, कुल क्षेत्रफल 9,511 एकड़
• AMRUT मित्र पहल के तहत 10,000+ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की भागीदारी
• ‘ड्रिंक फ्रॉम टैप’ के तहत 381 परियोजनाएँ, मूल्य ₹23,490 करोड़, लाभार्थी 8 लाख घर
• 90,000+ व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया

AMRUT@10 – भारत के शहरी कायाकल्प में एक नया युग

AMRUT@10 भारत में शहरी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है—जहाँ बुनियादी ढांचे का विकास, समावेशिता, सततता, और नागरिक कल्याण को साथ लेकर भविष्य के लिए तैयार शहरों की नींव रखी जा रही है।

24 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना—इन तीनों सेनाओं पर समान रूप से लागू संयुक्त निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव को सौंपा।

यह कदम भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस बदलाव से पहले प्रत्येक सेवा (सेना, नौसेना, वायुसेना) अलग-अलग निर्देश जारी करती थी, भले ही वह विषय सभी सेनाओं से जुड़ा हुआ हो।

इस संयुक्त आदेश का उद्देश्य है:

• प्रक्रियाओं को सरल बनाना
• दोहराव को समाप्त करना
• सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना

यह निर्णय नींव रखता है:

• बेहतर पारदर्शिता और समन्वय की
• प्रशासनिक दक्षता की
• और भारतीय सशस्त्र बलों में संयुक्तता और एकीकृत कार्यशैली के एक नए युग की

यह एक एकीकृत राष्ट्रीय रक्षा दृष्टिकोण को दर्शाता है और सशस्त्र बलों की एकजुटता और साझा उद्देश्य को और मजबूत करता है।

संविधान हत्या दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है, जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के एक अत्यंत विवादास्पद और निर्णायक क्षण की याद दिलाता है—1975 में लगाए गए आपातकाल की घोषणा। यह दिन उस दौर की गंभीर चेतावनी के रूप में मनाया जाता है जब संविधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, नागरिक स्वतंत्रताएं छीनी गईं, और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर किया गया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

25 जून 1975 को, तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए आपातकाल घोषित किया।

अगले 21 महीनों (जून 1975 से मार्च 1977) के दौरान भारत ने निम्नलिखित घटनाएँ देखीं:

• अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन।
• प्रेस की सेंसरशिप, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का विघटन।
• विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, छात्रों और कार्यकर्ताओं की बिना मुकदमे के गिरफ्तारी।
• संविधान में संशोधन, जिससे न्यायपालिका द्वारा प्रधानमंत्री की चुनावी वैधता और आपातकाल की समीक्षा रोकी गई।

इस दिन का महत्व

2024 में आधिकारिक रूप से घोषित यह दिवस निम्न उद्देश्यों को लेकर मनाया जाता है:

• उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और लोकतंत्र की रक्षा की।
• नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को, संवैधानिक सुरक्षा, मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व से अवगत कराना।
• यह संकल्प लेना कि ऐसी तानाशाही प्रवृत्तियों को दोबारा कभी पनपने नहीं दिया जाएगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

इतिहास केवल याद रखने के लिए नहीं होता—उससे सीखने के लिए होता है। संविधान हत्या दिवस हमें सतर्क, जागरूक और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देता है, ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह का लोकतांत्रिक अपमान दोहराया न जाए।