24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना ने पूरे भारत में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए छह साल पूरे कर लिए हैं। स्थिरता सुनिश्चित करने और फसल उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल ने कृषि लागत को कम करने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पीएम-किसान योजना के तहत, पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 मिलते हैं, जो ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाते हैं। यह वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है, जिससे बिचौलियों को खत्म किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि बिना किसी देरी या विसंगति के किसानों तक सही लाभ पहुंचे।
पिछले छह वर्षों में, इस योजना ने किसानों के खातों में लगभग ₹3.5 लाख करोड़ वितरित किए हैं, जिससे देश भर के लाखों छोटे और सीमांत किसानों को लाभ हुआ है। हाल ही में पीएम-किसान वित्तीय सहायता की 19वीं किस्त जारी की गई, जिसके तहत 2.41 करोड़ महिला किसानों सहित 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई।
पीएम-किसान योजना ने न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की है, बल्कि भारत के अन्नदाताओं को सम्मान, समृद्धि और नई ताकत भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-किसान योजना सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से किसानों का समर्थन करने और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है।
वित्तीय सहायता के अलावा, सरकार ने देश को 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) भी समर्पित किए हैं, जो कृषि उत्पादकों के लिए समर्थन प्रणाली को और मजबूत करते हैं। इस योजना ने कृषि की लागत को कम करने, किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने और उनकी आय में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
