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पुलित्ज़र पुरस्कार 2026: भारतीय पत्रकार आनंद आरके, सुपना शर्मा और अनिरुद्ध घोषाल ने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते।

पुलित्ज़र पुरस्कार 2026 के विजेताओं की घोषणा 4 मई 2026 को कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में की गई। यह पुरस्कार पत्रकारिता, पुस्तकों, नाटक और संगीत में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है। भारतीय पत्रकार आनंद आर.के., सुपर्णा शर्मा और अनिरुद्धा घोषाल ने अपने पुरस्कारों से देश को गौरवान्वित किया।

📰 भारतीय विजेता

आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा

  • श्रेणी: चित्रित रिपोर्टिंग और टिप्पणी
  • कार्य: भारत में साइबर अपराध पर ब्लूमबर्ग परियोजना
  • महत्व: भारत में डिजिटल सुरक्षा और खोजी पत्रकारिता की बढ़ती चुनौतियों को उजागर करता है।

अनिरुद्धा घोषाल

  • श्रेणी: अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग
  • कार्य: एसोसिएटेड प्रेस द्वारा वैश्विक मुद्दों, शासन और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों पर कवरेज
  • महत्व: वैश्विक खोजी पत्रकारिता में भारतीय पत्रकारों के योगदान की मान्यता।

🏆 पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में

  • स्थापना: 1917, हंगेरियन-अमेरिकी पत्रकार और प्रकाशक जोसेफ पुलित्ज़र की वसीयत के प्रावधानों द्वारा।
  • प्रशासन: कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क।
  • श्रेणियाँ: पत्रकारिता, पुस्तकें, नाटक और संगीत (2026 में कुल 23 श्रेणियाँ)।
  • प्रतिष्ठा: अमेरिकी पत्रकारिता का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जो रिपोर्टिंग, टिप्पणी और कहानी कहने में उत्कृष्टता को पहचानता है।
  • पुरस्कार: विजेताओं को प्रमाणपत्र और अधिकांश श्रेणियों में 15,000 अमेरिकी डॉलर की नकद राशि दी जाती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंज़ूरी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल नहीं हैं। इसके लिए, सरकार संसद में ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश करेगी, ताकि ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956’ में संशोधन किया जा सके।

इस कदम का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की कार्यक्षमता में सुधार करना, लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। अतिरिक्त न्यायाधीशों के वेतन, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे से संबंधित खर्चों का वित्तपोषण ‘भारत की संचित निधि’ से किया जाएगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है। स्वतंत्रता के बाद से, शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या धीरे-धीरे 8 से बढ़कर 2019 में 33 हो गई थी, और अब इस नवीनतम प्रस्ताव के माध्यम से इसे और बढ़ाकर 37 करने का लक्ष्य रखा गया है।

मिशन दृष्टि: गैलेक्सआई ने दुनिया का पहला ऑप्टोSAR उपग्रह लॉन्च किया

भारतीय अंतरिक्ष स्टार्ट-अप GalaxEye ने 3 मई 2026 को सफलतापूर्वक मिशन दृष्टि लॉन्च किया, जिसमें दुनिया का पहला OptoSAR उपग्रह SpaceX Falcon 9 रॉकेट के जरिए कक्षा में स्थापित किया गया। यह 190 किलोग्राम का उपग्रह भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर निर्मित पृथ्वी अवलोकन (Earth Observation) यान है, जो ऑप्टिकल और रडार सेंसर को मिलाकर हर मौसम, दिन-रात की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करता है।

🛰️ मिशन दृष्टि: प्रमुख तथ्य

  • लॉन्च तिथि: 3 मई 2026, दोपहर 12:30 बजे (IST)
  • लॉन्च वाहन: SpaceX Falcon 9, वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, कैलिफ़ोर्निया
  • डेवलपर: बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप GalaxEye Space Solutions (IIT मद्रास के पूर्व छात्रों द्वारा 2021 में स्थापित)
  • उपग्रह का भार: ~190 किग्रा (भारत का सबसे बड़ा निजी EO उपग्रह)
  • कक्षा: सूर्य-समकालिक LEO, ~500 किमी ऊँचाई पर
  • प्रौद्योगिकी: स्वामित्व वाली OptoSAR (Optical + Synthetic Aperture Radar) फ्यूज़न
  • रेज़ोल्यूशन: 1.2–3.6 मीटर (संयुक्त SAR + ऑप्टिकल)
  • प्रोसेसिंग: ऑनबोर्ड AI, NVIDIA Jetson Orin चिप के साथ रीयल-टाइम विश्लेषण
  • विशेषता: 3.5 मीटर तैनात होने योग्य रडार एंटीना + इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली

🌐 OptoSAR तकनीक क्या है?

  • ऑप्टिकल इमेजिंग: साफ़, फोटो जैसी तस्वीरें देती है, लेकिन बादल या अंधेरे में विफल।
  • SAR इमेजिंग: दिन-रात और बादलों के बीच काम करती है, लेकिन डेटा मोटा और समझने में कठिन।
  • OptoSAR फ्यूज़न: दृष्टि दोनों सेंसर को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर जोड़कर एक साथ डेटा कैप्चर करती है और रीयल-टाइम में फ्यूज़ करती है।
  • लाभ: पारंपरिक उपग्रहों की तुलना में तीन गुना अधिक जानकारी प्रदान करती है, जिससे और भी स्पष्ट और विश्लेषण-तैयार डेटा सेट मिलते हैं।

2026 विधानसभा चुनाव परिणाम: भाजपा का बंगाल में प्रवेश, केरल में कांग्रेस, तमिलनाडु में विजय की TVK

2026 के राज्य विधानसभा चुनाव परिणाम भारत में ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का संकेत देते हैं: भाजपा ने पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई, असम में मजबूत बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी, कांग्रेस-नेतृत्व वाला यूडीएफ ने केरल में वापसी की, अभिनेता विजय की तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) ने तमिलनाडु में धमाकेदार जीत दर्ज की, और एआईएनआरसी-नेतृत्व वाला एनडीए पुडुचेरी में सत्ता बनाए रखा। ये परिणाम क्षेत्रीय राजनीति को नया आकार देते हैं और 2029 लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।

🗳️ राज्यवार विधानसभा चुनाव परिणाम 2026

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशकुल सीटेंबहुमत का आंकड़ाविजेता दल/गठबंधनसीटें (2026)मुख्य परिणाम
पश्चिम बंगाल294148भाजपा206 सीटेंभाजपा ने टीएमसी का 15 साल का शासन समाप्त किया; ममता बनर्जी भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी से हारीं।
असम12664भाजपा-नेतृत्व एनडीए82 सीटें (भाजपा अकेले)भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की; हिमंत बिस्वा सरमा सीएम बने रहे।
तमिलनाडु234118TVK108 सीटेंसुपरस्टार विजय की पार्टी ने डीएमके-एआईएडीएमके का वर्चस्व तोड़ा; सीएम एम.के. स्टालिन को कोलाथुर में हार मिली।
केरल14071कांग्रेस-नेतृत्व यूडीएफ92–100 सीटेंयूडीएफ ने एलडीएफ को सत्ता से बाहर किया; CPI(M) ने अपना आखिरी राज्य खो दिया।
पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश)3016एआईएनआरसी-भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन12–15 सीटेंएनडीए ने सीएम एन. रंगासामी के नेतृत्व में सत्ता बरकरार रखी।

संक्षिप्त मुख्य बिंदु

  • पश्चिम बंगाल: ऐतिहासिक भगवा लहर; भाजपा पहली बार सरकार बनाई। टीएमसी ~80 सीटों तक सिमटी।
  • असम: भाजपा का दबदबा कायम; अकेले 80 से अधिक सीटें जीतीं।
  • तमिलनाडु: TVK की पहली जीत ने राज्य की राजनीति बदल दी; 58 साल का डीएमके-एआईएडीएमके वर्चस्व समाप्त।
  • केरल: कांग्रेस ने मजबूती दिखाई, सत्ता में वापसी की; वाम मोर्चे को बड़ा झटका।
  • पुडुचेरी: एनडीए गठबंधन ने स्थिर शासन जारी रखा।

आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम

बीसीसीआई ने 2 मई 2026 को ICC महिला टी -20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा की।

  • 👩‍✈️ कप्तान: हरमनप्रीत कौर
  • 🧢 उप-कप्तान: स्मृति मंधाना

📅 टूर्नामेंट का विवरण

  • 🏴 मेज़बान: इंग्लैंड
  • 📆 तारीखें: 12 जून – 5 जुलाई 2026
  • 🏟️ फाइनल का स्थान: लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड

📌 टीम की खास बातें

  • शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष सहित मज़बूत बैटिंग लाइनअप
  • यास्तिका भाटिया और राधा यादव की टीम में वापसी
  • नंदनी शर्मा को पहली बार टीम में जगह मिली

🏆 ग्रुप का विवरण

  • भारत को ग्रुप 1 में रखा गया है, जिसमें ये टीमें शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स
  • पहला मैच: 14 जून को एजबेस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ

प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2 मई 2026 को प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया।

प्रसून जोशी एक जाने-माने गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ हैं, जिन्हें विज्ञापन, सिनेमा और सार्वजनिक संदेश के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

📌 मुख्य बातें

  • इससे पहले, 2017 से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
  • मैककैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के CEO और मैककैन एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष जैसे नेतृत्व वाले पदों पर रहे।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) में ट्रस्टी हैं।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास व्यक्त किया कि जोशी का नेतृत्व सार्वजनिक प्रसारण में नवाचार और रचनात्मक दिशा लाएगा।

🏛️ प्रसार भारती के बारे में

  • प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित (1997 से कार्यरत)
  • भारत का स्वायत्त सार्वजनिक प्रसारक
  • ऑल इंडिया रेडियो (AIR) और दूरदर्शन (DD) का संचालन करता है।

रोहित जैन भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त (मई-2026)

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कार्यकारी निदेशक (ED) रोहित जैन को नया डिप्टी गवर्नर (DG) नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी है।

  • 📅 कार्यकाल: 3 साल (3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार संभालने से)
  • 👨‍💼 अनुभव: RBI में लगभग 30 साल का अनुभव, जिसमें बैंकिंग पर्यवेक्षण जैसी अहम भूमिकाएँ शामिल हैं।
  • 🔁 इनकी जगह लेंगे: टी. रबी शंकर, जिनका कार्यकाल 2024 और 2025 में मिले विस्तार के बाद समाप्त हो गया था।

जैन दिसंबर 2020 से कार्यकारी निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं और DG पद के लिए सबसे वरिष्ठ उम्मीदवारों में से एक थे।

  • वह उन डिप्टी गवर्नरों में से एक बन गए हैं जिन्हें आंतरिक तौर पर पदोन्नत किया गया है; उनके साथ SC मुर्मू (जिन्हें 2025 में नियुक्त किया गया था) भी इस श्रेणी में शामिल हैं।
  • अन्य DG में पूनम गुप्ता और स्वामिनाथन जे शामिल हैं, जिन्हें RBI के बाहर से नियुक्त किया गया है।
  • उनकी नियुक्ति के बाद विभागों में फेरबदल होने की उम्मीद है।

सात वर्षीय इशांक सिंह पाक जलडमरूमध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने।

झारखंड के रांची के रहने वाले सात साल के ईशान सिंह ने 30 अप्रैल, 2026 को श्रीलंका और भारत के बीच मौजूद 29 किलोमीटर लंबी और खतरनाक पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) को पार करके इतिहास रच दिया। उन्होंने यह कारनामा 9 घंटे 50 मिनट में पूरा किया। यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम ने उन्हें “पाक जलडमरूमध्य पार करने वाला सबसे कम उम्र का और सबसे तेज़ तैराक” के रूप में मान्यता दी है।

🌐 पाक जलडमरूमध्य के बारे में

  • स्थान: तमिलनाडु (भारत) और उत्तरी श्रीलंका के बीच स्थित एक संकरा समुद्री मार्ग।
  • लंबाई: लगभग 85 किलोमीटर; चौड़ाई 30 से 80 किलोमीटर के बीच अलग-अलग है।
  • महत्व: ऐतिहासिक रूप से व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण रहा है; अब तेज़ समुद्री धाराओं और अप्रत्याशित मौसम के कारण खुले पानी में तैरने वाले तैराकों के लिए एक लोकप्रिय चुनौती बन गया है।

🏆 पिछले और अन्य रिकॉर्ड

  • जय जसवंत (तमिलनाडु, 2019): 10 साल की उम्र में, 10 घंटे 30 मिनट में इसे पार किया।
  • बुला चौधरी (पश्चिम बंगाल, 1991): पाक जलडमरूमध्य पार करने वाली पहली भारतीय महिला।
  • अन्य उल्लेखनीय प्रयास: दुनिया भर के सहनशक्ति वाले तैराकों ने इस जलडमरूमध्य को पार करने का प्रयास किया है; इसकी कठिनाई की तुलना अक्सर इंग्लिश चैनल से की जाती है।

सिक्किम भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बना (2026)

सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी न्यायपालिका पूरी तरह से पेपरलेस है; यह न्यायिक सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 1 मई, 2026 को गंगटोक में आयोजित ‘प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ के दौरान इसकी घोषणा की।

📌 घोषणा की मुख्य बातें

  • तारीख और अवसर: 1 मई, 2026 को गंगटोक में आयोजित ‘प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ के दौरान घोषणा की गई।
  • घोषणाकर्ता: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत।
  • महत्व: सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी न्यायपालिका पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है।
  • संदर्भ: यह घोषणा सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर की गई, जिससे इसका प्रतीकात्मक महत्व और भी बढ़ गया।

⚖️ “पेपरलेस न्यायपालिका” का क्या अर्थ है

  • मामलों की ई-फाइलिंग: सभी याचिकाएं और दस्तावेज डिजिटल रूप से दाखिल किए जाते हैं।
  • वर्चुअल सुनवाई: वादी और वकील ऑनलाइन माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।
  • डिजिटल केस ट्रैकिंग: मामलों की स्थिति से जुड़े अपडेट वास्तविक समय (real-time) में उपलब्ध होते हैं।
  • स्वचालित कार्यप्रवाह: प्रौद्योगिकी की सहायता से अदालती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है।
  • डिजिटल अभिलेखागार: भौतिक रिकॉर्ड (कागजी दस्तावेजों) से इलेक्ट्रॉनिक भंडारण (डिजिटल स्टोरेज) में पूर्ण रूप से बदलाव किया गया है।

बुद्ध पूर्णिमा (वेसाक): इतिहास

बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वेसाक के नाम से भी जाना जाता है, बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति (निर्वाण) और मृत्यु (महापरिनिर्वाण) का प्रतीक है। यह त्योहार वैशाख महीने (अप्रैल-मई) की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 2026 को मनाई गई थी।

  • गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी (वर्तमान नेपाल) में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था।
  • उन्होंने बोधगया (बिहार) में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया।
  • उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ (उत्तर प्रदेश) में दिया।
  • उन्होंने कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 जून से अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी, जिसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर 19 मई 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण खुले रहेंगे। एक कम्प्यूटरीकृत, निष्पक्ष और लिंग-संतुलित लॉटरी प्रणाली के माध्यम से कुल 2,000 तीर्थयात्रियों का चयन किया जाएगा।

यह यात्रा दो मार्गों से होगी:

  • लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड)
  • नाथू ला दर्रा (सिक्किम)
    इसे 20 जत्थों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जत्थे में 50 यात्री होंगे।

माउंट कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जबकि मानसरोवर झील को पवित्र स्नान के लिए पवित्र माना जाता है। इस यात्रा का महत्व हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: रिकॉर्ड 92.47% मतदान – आज़ादी के बाद से सर्वाधिक

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनावों (अप्रैल 2026) में 92.47% की ऐतिहासिक वोटिंग हुई, जो आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है।

  • पहला चरण (23 अप्रैल): 93.19% वोटिंग
  • दूसरा चरण (30 अप्रैल): 91.66% वोटिंग

राज्य में कुल 6.81 करोड़ वोटर हैं, जिनमें वोट डालने के मामले में महिला वोटरों (92.28%) की संख्या पुरुषों (91.07%) से थोड़ी ज़्यादा रही।

यह आंकड़ा 2011 के विधानसभा चुनावों में राज्य के पिछले रिकॉर्ड 84.72% को भी पीछे छोड़ देता है। राष्ट्रीय स्तर पर, सबसे ज़्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड त्रिपुरा के नाम है (2013 में 93.61%)।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोटरों की इस भारी भागीदारी की जमकर तारीफ़ की। चुनाव आयोग ने असम और पुडुचेरी में भी रिकॉर्ड वोटिंग होने की बात कही।

🗓️ पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में वोटों की गिनती 4 मई 2026 को होगी; इसी दिन कई अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों के वोटों की गिनती भी की जाएगी।

भारत में महिलाएं और पुरुष 2025 रिपोर्ट: मुख्य बातें

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 29 अप्रैल 2026 को भुवनेश्वर में ‘डेटा फॉर डेवलपमेंट समिट’ में “भारत में महिलाएं और पुरुष 2025” का 27वां संस्करण जारी किया।

यह रिपोर्ट कई सरकारी स्रोतों से प्राप्त डेटा का उपयोग करते हुए, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और निर्णय लेने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर लिंग-आधारित डेटा प्रदान करती है।

मुख्य बातें:

  • 👶 जन्म के समय लिंगानुपात 904 (2017–19) से बढ़कर 917 (2021–23) हो गया है, जो महिलाओं के बेहतर जीवित रहने की दर को दर्शाता है।
  • 🏥 2008–2023 के बीच लड़कों और लड़कियों, दोनों के लिए शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
  • 🎓 शिक्षा: प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक लैंगिक समानता हासिल कर ली गई है।
  • उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ा है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए।
  • 👩‍🌾 रोज़गार: महिला श्रम बल की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
    • ग्रामीण महिलाएं: 37.5% → 45.9% (2022–2025)
  • 🧑‍💼 नेतृत्व की भूमिकाएं: प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की संख्या में 102.54% (2017–2025) की वृद्धि हुई है, जो पुरुषों की वृद्धि दर से अधिक है।
  • 📑 इस रिपोर्ट में नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं की सहायता के लिए मेटाडेटा सहित 50 प्रमुख संकेतक शामिल हैं।
  • 🌍 यह लैंगिक विकास के रुझानों पर नज़र रखने के लिए राज्य-वार और ग्रामीण-शहरी विश्लेषण प्रदान करती है।

गंगा एक्सप्रेसवे: पीएम मोदी ने 594 किलोमीटर लंबे मेरठ-प्रयागराज राजमार्ग का उद्घाटन किया

गंगा एक्सप्रेसवे भारत के सबसे बड़े ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे उत्तर प्रदेश में तेज़ रफ़्तार कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। लगभग 594 km लंबा यह एक्सप्रेसवे, पश्चिमी UP के मेरठ को पूर्वी UP के प्रयागराज से जोड़ता है; यह 12 ज़िलों से होकर गुज़रता है और क्षेत्रीय परिवहन इंफ़्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बेहतर बनाता है।

इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को हरदोई ज़िले में किया था। इसे लगभग ₹36,000+ करोड़ की अनुमानित लागत से बनाया गया है और इसे 6-लेन वाले एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे (जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है) के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

🔑 मुख्य विशेषताएँ:

  • लंबाई: ~594 km (उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे)
  • रास्ता: मेरठ → प्रयागराज
  • यात्रा का समय: 10–12 घंटे से घटकर लगभग 6–7 घंटे हो गया है
  • विशेषता: इसमें आपातकालीन स्थिति में विमानों की लैंडिंग के लिए एक हवाई पट्टी भी शामिल है
  • औद्योगिक कॉरिडोर: रास्ते के किनारे मैन्युफ़ैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की योजना है

UAE 1 मई, 2026 से OPEC और OPEC+ से बाहर हो जाएगा।

28 अप्रैल 2026 को, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने घोषणा की कि वह 1 मई 2026 से ‘पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन’ (OPEC) और व्यापक OPEC+ गठबंधन से बाहर हो जाएगा। यह फैसला उसकी ऊर्जा रणनीति, उत्पादन क्षमता और दीर्घकालिक आर्थिक प्राथमिकताओं की समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य तेल उत्पादन में अधिक लचीलापन हासिल करना और वैश्विक बाज़ार की गतिशीलता पर बेहतर प्रतिक्रिया देना है।

UAE, जो 1967 से इसका सदस्य रहा है, OPEC के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक रहा है, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। हालाँकि, OPEC+ के उत्पादन कोटे ने उसके उत्पादन को सीमित कर दिया था, जिसके चलते उसने बाज़ार की मांग और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से उत्पादन को समायोजित करने का कदम उठाया। देश ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह तेल, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करते हुए वैश्विक ऊर्जा स्थिरता का समर्थन करना जारी रखेगा।

यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में अस्थिरता के बीच आया है, जिसमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास तनाव और OPEC+ के भीतर उत्पादन नीतियों को लेकर चल रहे मतभेद शामिल हैं। इस कदम को वैश्विक तेल भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे OPEC की एकता और प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

🛢️ OPEC के बारे में:

  • पूरा नाम: पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (Organisation of the Petroleum Exporting Countries)
  • स्थापना: 1960 (बगदाद सम्मेलन)
  • मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया
  • उद्देश्य: सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना, तथा वैश्विक बाज़ारों में तेल की स्थिर कीमतें सुनिश्चित करना
  • प्रमुख सदस्य: सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, वेनेज़ुएला, आदि
  • OPEC+: एक विस्तारित समूह जिसमें रूस जैसे गैर-OPEC उत्पादक शामिल हैं, जिसका गठन वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रबंधित करने के लिए किया गया है

बैडमिंटन का नया स्कोरिंग फ़ॉर्मेट 2027: BWF ने जनवरी 2027 से 3×15 सिस्टम को मंज़ूरी दी।

बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) ने स्कोरिंग सिस्टम में एक बड़े बदलाव को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत, 4 जनवरी 2027 से पारंपरिक 3×21 फ़ॉर्मेट की जगह 3×15 फ़ॉर्मेट लागू होगा। यह फ़ैसला BWF की सालाना आम बैठक (26 अप्रैल 2026, डेनमार्क) में भारी समर्थन के साथ लिया गया।

इस नए सिस्टम के तहत, मैच अभी भी ‘बेस्ट-ऑफ़-थ्री’ (तीन गेम में से दो जीतने वाला) फ़ॉर्मेट में ही खेले जाएँगे, लेकिन हर गेम 21 की जगह 15 पॉइंट्स तक खेला जाएगा। इससे मैच छोटे, तेज़ और ज़्यादा रोमांचक हो जाएँगे। इस बदलाव का मकसद मैच की अवधि और खिलाड़ियों पर पड़ने वाले शारीरिक दबाव को कम करके दर्शकों की दिलचस्पी, ब्रॉडकास्ट की टाइमिंग और खिलाड़ियों की भलाई को बेहतर बनाना है।

जहाँ कुछ खिलाड़ी इस बदलाव का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इससे खेल का रोमांच और तीव्रता बढ़ेगी, वहीं कुछ खिलाड़ियों ने खेल के पारंपरिक स्वरूप में बदलाव को लेकर अपनी चिंताएँ भी ज़ाहिर की हैं।

भारत-न्यूज़ीलैंड FTA 2026: भारतीय निर्यात के लिए 100% शुल्क-मुक्त पहुँच

27 अप्रैल 2026 को, भारत और न्यूज़ीलैंड ने नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय निर्यात को न्यूज़ीलैंड के बाज़ार में 100% शुल्क-मुक्त पहुँच मिलेगी। इस समझौते में न्यूज़ीलैंड की ओर से 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता भी शामिल है, और उम्मीद है कि एक दशक के भीतर द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा।

यह FTA 8,284 भारतीय निर्यात उत्पादों को कवर करता है, जैसे कि कपड़ा, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और सिरेमिक; वहीं, न्यूज़ीलैंड को भारत में अपने 95% निर्यात पर शुल्क-मुक्ति मिलेगी, जिसमें डेयरी और वाइन शामिल हैं। यह पेशेवरों के लिए सालाना 5,000 वीज़ा के साथ एक मोबिलिटी पाथवे भी प्रदान करता है।

रणनीतिक रूप से, यह समझौता भारत की इंडो-पैसिफिक व्यापार उपस्थिति को मज़बूत करता है और न्यूज़ीलैंड को अपने बाज़ारों में विविधता लाने में मदद करता है। हालाँकि, कृषि प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र में, और इस समझौते को लागू होने से पहले अंतिम मंज़ूरी की आवश्यकता है।

केन्या के सबेस्टियन सावे आधिकारिक तौर पर दो घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले पहले पुरुष बन गए हैं।

केन्या के सबेस्टियन सावे ने 26 अप्रैल 2026 को लंदन मैराथन में इतिहास रच दिया। वे आधिकारिक तौर पर दो घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले पहले एथलीट बन गए। उन्होंने 1:59:30 के समय में दौड़ पूरी की और केल्विन किपटम के 2023 के रिकॉर्ड (2:00:35) को तोड़ दिया। मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किमी होती है; यह मानक 1908 के लंदन ओलंपिक के दौरान तय किया गया था।

मैराथन की शुरुआत प्राचीन ग्रीस से मानी जाती है। यह एक संदेशवाहक, फ़ीडिपिड्स की कहानी से प्रेरित है, जो एक युद्ध में जीत की खबर देने के लिए मैराथन से एथेंस तक दौड़ा था।

सावे की यह उपलब्धि, और इसके साथ ही टिगस्ट असेफ़ा का महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड, एथलेटिक्स के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह साबित करता है कि आधिकारिक प्रतियोगिताओं में ‘दो घंटे से कम’ का लक्ष्य हासिल करना संभव है, और इसी वजह से यह समसामयिक घटनाक्रम (Current Affairs) के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है।

भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 GW पवन ऊर्जा क्षमता जोड़कर रिकॉर्ड बनाया, कुल क्षमता 56 GW के पार पहुंची।

भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 GW की रिकॉर्ड पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो उसके पिछले उच्चतम स्तर से ज़्यादा थी और पिछले वर्ष की तुलना में 46% की वृद्धि दर्शाती है। इससे देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 56 GW से ज़्यादा हो गई, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मज़बूत वृद्धि का संकेत है।

इस विस्तार को सरकार की सहायक नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे, प्रतिस्पर्धी बोली और बेहतर परियोजना क्रियान्वयन से बढ़ावा मिला है, विशेष रूप से गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्यों में। हाइब्रिड पवन-सौर परियोजनाएं, हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस, कर लाभ और ट्रांसमिशन शुल्क में छूट जैसी पहलों ने विकास को और भी तेज़ किया है।

भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र, जिसकी शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में हुई थी, अब वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। यह तेज़ वृद्धि 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करने के भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा मिलेगा।

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया।

25 अप्रैल 2026 को, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया और उसे तत्काल प्रभाव से सभी बैंकिंग कामकाज बंद करने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई पहले उठाए गए रेगुलेटरी कदमों के बाद की गई है, जिनमें मार्च 2022 का वह आदेश भी शामिल है जिसमें नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाई गई थी, और साथ ही 2024 में खातों में जमा, क्रेडिट और टॉप-अप पर लगाई गई अतिरिक्त पाबंदियाँ भी शामिल हैं।

RBI ने यह स्पष्ट किया कि बैंक के पास जमाकर्ताओं की सभी देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंक बंद होने की प्रक्रिया के दौरान भी ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहेगा।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: 24 अप्रैल 2026

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने की याद में मनाया जाता है। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इसने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था।

2026 की थीम, “सशक्त पंचायत, सर्वांगीण विकास”, समग्र ग्रामीण विकास हासिल करने और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) तथा ‘विकसित भारत 2047’ के विज़न में योगदान देने में सशक्त स्थानीय शासन की भूमिका पर ज़ोर देती है।

इस संशोधन ने एक त्रि-स्तरीय प्रणाली स्थापित की—ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद। इसमें लोकतांत्रिक कामकाज और वित्तीय विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण (महिलाओं के लिए 33% सहित), 5 वर्ष का कार्यकाल, और राज्य चुनाव तथा वित्त आयोगों के गठन के प्रावधान शामिल थे।

भारत के ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026, 1 मई से लागू होंगे; OGAI इस क्षेत्र को विनियमित करेगा।

भारत के ऑनलाइन गेमिंग नियम, 2026, 1 मई 2026 से लागू होंगे। ये नियम ‘ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम, 2025’ के तहत एक एकीकृत नियामक ढांचा स्थापित करेंगे। इन नियमों के तहत ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया’ (OGAI) का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेम्स को विनियमित करना, उनका वर्गीकरण करना और उन पर निगरानी रखना है। इसका लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को वित्तीय और मनोवैज्ञानिक जोखिमों से बचाना है, साथ ही भारत को एक वैश्विक गेमिंग केंद्र के रूप में बढ़ावा देना भी है।

यह ढांचा गेम्स को ‘ऑनलाइन मनी गेम्स’ (OMG), ‘ऑनलाइन सोशल गेम्स’ (OSG) और ‘ई-स्पोर्ट्स’ में वर्गीकृत करता है। इसके तहत, उच्च जोखिम वाले या उच्च मूल्य वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके अलावा, ये नियम उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय भी पेश करते हैं, जैसे कि आयु सीमा, अभिभावकीय नियंत्रण (पेरेंटल कंट्रोल्स), समय सीमा और निष्पक्ष खेल (फेयर-प्ले) की निगरानी। साथ ही, दुरुपयोग को रोकने के लिए वित्तीय लेन-देन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

यह कदम भारत के गेमिंग क्षेत्र में हो रही तीव्र वृद्धि और इसके साथ ही लत, धोखाधड़ी तथा राज्यों के अलग-अलग नियमों को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच उठाया गया है। इन नए नियमों का उद्देश्य उद्योग के विकास और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है, जिससे वैश्विक गेमिंग परिदृश्य में भारत की स्थिति और अधिक मजबूत हो सके।

2026 के विधानसभा चुनावों के पहले चरण में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में रिकॉर्ड मतदान

23 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनावों के पहले चरण में, पश्चिम बंगाल में 92.72% की ऐतिहासिक मतदान दर दर्ज की गई—जो आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा है—जबकि तमिलनाडु में 85.14% की मज़बूत मतदान दर देखने को मिली। पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले गए।

ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में हुई इस वोटिंग को एक रिकॉर्ड उपलब्धि बताया और लोगों की भारी भागीदारी की सराहना की। वहीं, नरेंद्र मोदी ने इस वोटिंग को “बदलाव के लिए मिला ज़बरदस्त जनादेश” करार दिया।

पश्चिम बंगाल की बाकी बची 142 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में वोटों की गिनती 4 मई 2026 को होनी तय है।

शेखा झील को भारत की 99वीं रामसर साइट घोषित किया गया

अलीगढ़ में स्थित शेखा झील को भारत की 99वीं रामसर साइट घोषित किया गया है, जो वेटलैंड संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त यह स्थल अपनी समृद्ध जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के आवास के रूप में अपनी महत्ता के लिए जाना जाता है। यह मान्यता संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देगी, इको-टूरिज्म को प्रोत्साहित करेगी और पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाएगी। यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ करती है। शेखा झील का इसमें शामिल होना जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में वेटलैंड्स के पारिस्थितिक महत्व को उजागर करता है।

जॉन टर्नस 2026 में Apple के CEO बनेंगे, टिम कुक की जगह लेंगे।

जॉन टर्नस Apple के अगले Chief Executive Officer (CEO) बनने जा रहे हैं। वे टिम कुक की जगह लेंगे और यह बदलाव 1 सितंबर 2026 से लागू होगा।

टर्नस अभी Apple में Hardware Engineering के Senior Vice President के तौर पर काम कर रहे हैं। वे लंबे समय से कंपनी से जुड़े हुए हैं; उन्होंने 2001 में Apple जॉइन किया था। उन्होंने iPhone, iPad, Mac और Apple Watch जैसे बड़े प्रोडक्ट्स को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा, Apple के Hardware Innovation और Apple Silicon में बदलाव लाने में भी उनका बड़ा हाथ रहा है।

नेतृत्व में यह बदलाव एक सोची-समझी उत्तराधिकार रणनीति का हिस्सा है, जिसे Apple के बोर्ड ने सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी है। टिम कुक, जो 2011 से Apple का नेतृत्व कर रहे हैं, अब Executive Chairman की भूमिका निभाएंगे और रणनीतिक स्तर पर कंपनी को आगे भी मार्गदर्शन देते रहेंगे।

उम्मीद है कि टर्नस Apple का नेतृत्व ऐसे अहम दौर में करेंगे, जब Artificial Intelligence (AI) के क्षेत्र में मुकाबला बढ़ रहा है, दुनिया भर के बाज़ार बदल रहे हैं, और Hardware व Services में लगातार नए-नए आविष्कार करने की ज़रूरत है।

स्रोत : (Apple)

विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 2026

विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह एक वैश्विक आयोजन है, जिसे सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी ग्रह की रक्षा करने वाले कार्यों को बढ़ावा देना है।

विश्व पृथ्वी दिवस 2026 का विषय जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली की दिशा में प्रयासों को मज़बूत करने पर केंद्रित है। यह दिन जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान जैसी तत्काल वैश्विक चुनौतियों को उजागर करता है, और सामूहिक ज़िम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है।

विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस: 21 अप्रैल, 2026

विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जो वैश्विक चुनौतियों को हल करने में रचनात्मक सोच और नवाचार के महत्व को बढ़ावा देता है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा मान्यता प्राप्त, यह दिन न केवल कलाओं में, बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और शिक्षा में भी रचनात्मकता को उजागर करता है।

2026 की थीम सतत विकास के लिए रचनात्मकता और नवाचार के उपयोग पर केंद्रित है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया है। यह व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए नवीन समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारतीय रेल ने दिव्यांगजनों को ‘दिव्यांगजन कोच’ में यात्रा करने की अनुमति दी।

20 अप्रैल 2026 को, भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि जिन दिव्यांगजनों (PwDs) के पास वैध UDID (यूनिक डिसेबिलिटी ID) कार्ड है, वे अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित अनारक्षित कोचों में यात्रा कर सकते हैं। वैध UDID या रियायत की पात्रता रखने वाले दिव्यांगजनों को bona fide (वास्तविक) यात्री माना जाएगा और उन्हें SLRD और LSLRD जैसे निर्धारित डिब्बों में जाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उनके पास यात्रा करने का वैध अधिकार हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुविधाएं वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचें, अनाधिकृत यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी क्षेत्रीय रेलवे को इसके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिव्यांगजन कार्ड (EPICS) दिव्यांगजनों को यात्रा रियायतों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, और इसे एक वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया गया।

नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस बदलाव के साथ, महंगाई की भरपाई के लिए DA/DR को मूल वेतन/पेंशन के 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

इस फ़ैसले से लगभग 50.46 लाख कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को फ़ायदा होगा, जिससे सालाना ₹6,791.24 करोड़ का अनुमानित वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के फ़ॉर्मूले पर आधारित है, जो समय-समय पर महंगाई के रुझानों के हिसाब से भत्तों में बदलाव करता है।

भारत में UNESCO विश्व धरोहर स्थल (2026): कुल 44 स्थल

भारत में अब कुल 44 UNESCO विश्व धरोहर स्थल हैं (2026 तक), जिनमें 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं। इनमें हाल ही में शामिल किए गए स्थल भी हैं, जैसे कि मराठा सैन्य परिदृश्य और असम के मोइदाम।

विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और 2026 में इसकी थीम है “संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित धरोहर के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया”। यह उन स्मारकों, परंपराओं और पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देता है, जो युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं और उपेक्षा के कारण खतरे में हैं। भारतीय विश्व धरोहर स्थलों की सूची (2026)

🏛 सांस्कृतिक स्थल

  1. आगरा का किला (उत्तर प्रदेश)
  2. अजंता की गुफाएँ (महाराष्ट्र)
  3. एलोरा की गुफाएँ (महाराष्ट्र)
  4. ताजमहल (उत्तर प्रदेश)
  5. सूर्य मंदिर, कोणार्क (ओडिशा)
  6. महाबलीपुरम के स्मारक समूह (तमिलनाडु)
  7. काजीरंगा मोइदाम (असम – नया जुड़ाव)
  8. मराठा सैन्य परिदृश्य (महाराष्ट्र – नया जुड़ाव)
  9. गोवा के चर्च और कॉन्वेंट (गोवा)
  10. फतेहपुर सीकरी (उत्तर प्रदेश)
  11. हम्पी के स्मारक समूह (कर्नाटक)
  12. खजुराहो स्मारक समूह (मध्य प्रदेश)
  13. एलीफेंटा की गुफाएँ (महाराष्ट्र)
  14. महान जीवित चोल मंदिर (तमिलनाडु)
  15. पट्टदकल के स्मारक समूह (कर्नाटक)
  16. साँची के बौद्ध स्मारक (मध्य प्रदेश)
  17. हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली
  18. कुतुब मीनार और स्मारक, दिल्ली
  19. भारत की पर्वतीय रेलें (दार्जिलिंग, नीलगिरि, कालका-शिमला)
  20. बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर (बिहार)
  21. भीमबेटका के शैल आश्रय (मध्य प्रदेश)
  22. चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क (गुजरात)
  23. लाल किला परिसर, दिल्ली
  24. जंतर मंतर, जयपुर (राजस्थान)
  25. पश्चिमी घाट के सांस्कृतिक परिदृश्य (केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र)
  26. राजस्थान के पहाड़ी किले (चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन)
  27. रानी-की-वाव (रानी की बावड़ी, गुजरात)
  28. नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल (बिहार)
  29. खांगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान (मिश्रित स्थल, सिक्किम)
  30. अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर (गुजरात)
  31. मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको समूह (महाराष्ट्र)
  32. जयपुर शहर (राजस्थान)
  33. धोलावीरा: हड़प्पा कालीन शहर (गुजरात)
  34. रामप्पा मंदिर (तेलंगाना)
  35. शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल)
  36. होयसल के पवित्र समूह (कर्नाटक)

🌿 प्राकृतिक स्थल

  1. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम)
  2. मानस वन्यजीव अभयारण्य (असम)
  3. सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल)
  4. नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड)
  5. पश्चिमी घाट (केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र)
  6. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (हिमाचल प्रदेश)
  7. खांगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान (सिक्किम – मिश्रित भी)

🌀 मिश्रित स्थल (1)

  • खांगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान (सिक्किम) – सांस्कृतिक और प्राकृतिक, दोनों महत्वों के लिए मान्यता प्राप्त।

मुख्य बातें

  • कुल स्थल (2026): 44 → 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित।
  • नए जुड़ाव: मराठा सैन्य परिदृश्य (महाराष्ट्र) और असम के मोइदाम।
  • विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है।

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