India rejected the Court of Arbitration ruling (May 2026) as “null and void,” stating the body was illegally constituted. The dispute under the Indus Waters Treaty (1960) mainly concerns which hydroelectric projects?

Answer: B) Kishanganga & Ratle उत्तर: B) किशनगंगा एवं रतले

On 15 May 2026, the Court of Arbitration (CoA) at The Hague issued a ruling on “maximum pondage” in India’s Indus river hydroelectric projects. India rejected the award on 16 May 2026, calling it “null and void,” and reaffirmed that the Indus Waters Treaty remains in abeyance since April 2025. The dispute mainly concerns the Kishanganga Hydroelectric Project and Ratle Hydroelectric Project projects.
15 मई 2026 को The Hague स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA) ने भारत की सिंधु नदी जलविद्युत परियोजनाओं में “अधिकतम जल भंडारण” (maximum pondage) पर फैसला दिया। भारत ने 16 मई 2026 को इस निर्णय को “शून्य और अवैध” बताते हुए खारिज कर दिया तथा दोहराया कि Indus Waters Treaty अप्रैल 2025 से स्थगित (abeyance) है। यह विवाद मुख्य रूप से Kishanganga Hydroelectric Project और Ratle Hydroelectric Project परियोजनाओं से संबंधित है।