Q. What is the primary objective of the ‘Samudra Manthan’ National Offshore Exploration Scheme approved by the Union Cabinet in July 2026?
जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ‘समुद्र मंथन’ राष्ट्रीय अपतटीय (ऑफशोर) अन्वेषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. To promote offshore tourism in India / भारत में अपतटीय पर्यटन को बढ़ावा देना
B. To accelerate offshore oil and gas exploration and strengthen energy security / अपतटीय तेल एवं गैस अन्वेषण में तेजी लाना तथा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना
C. To develop India’s coastal shipping infrastructure / भारत के तटीय शिपिंग अवसंरचना का विकास करना
D. To promote deep-sea fisheries / गहरे समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देना
The ‘Samudra Manthan’ National Offshore Exploration Scheme, approved by the Union Cabinet in July 2026, aims to accelerate offshore oil and gas exploration, increase domestic hydrocarbon production, reduce import dependence, and strengthen India’s energy security.
‘समुद्र मंथन’ राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना, जिसे जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, का उद्देश्य अपतटीय तेल एवं गैस अन्वेषण में तेजी लाना, घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।
Q. How much annual financial assistance is provided to eligible farmer families under PM-KISAN?
PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
A. ₹4,000
B. ₹5,000
C. ₹6,000
D. ₹8,000
Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme, eligible farmer families receive ₹6,000 per year in three equal installments of ₹2,000 each, directly transferred to their bank accounts through Direct Benefit Transfer (DBT). On 31 July 2026, the Union Cabinet approved the continuation of the PM-KISAN scheme for the period 2026–27 to 2030–31.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता ₹2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दी जाती है। 31 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 2026–27 से 2030–31 तक जारी रखने की मंजूरी दी।