Q. PM Narendra Modi’s five-nation foreign tour in May 2026 includes which of the following countries?
मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाँच देशों की विदेश यात्रा में निम्न में से कौन-कौन से देश शामिल हैं?
A) UAE, Netherlands, Sweden, Norway, Italy
यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली
B) UAE, France, Germany, Sweden, Italy
यूएई, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इटली
C) UAE, Netherlands, Denmark, Norway, Spain
यूएई, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन
D) UAE, UK, Sweden, Norway, Italy
यूएई, ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे, इटली
उत्तर: A) यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली
Prime Minister Narendra Modi is on a six-day, five-nation foreign tour (15–20 May 2026) covering the United Arab Emirates, Netherlands, Sweden, Norway, and Italy.
प्रधानमंत्री Narendra Modi 15–20 मई 2026 के बीच छह दिवसीय, पाँच देशों की विदेश यात्रा पर हैं, जिसमें United Arab Emirates, Netherlands, Sweden, Norway और Italy शामिल हैं।
Q. India rejected the Court of Arbitration ruling (May 2026) as “null and void,” stating the body was illegally constituted. The dispute under the Indus Waters Treaty (1960) mainly concerns which hydroelectric projects?
भारत ने मई 2026 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को “शून्य और अवैध” बताते हुए खारिज कर दिया। सिंधु जल संधि (1960) के तहत विवाद मुख्य रूप से किन जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित है?
A) Bhakra & Tehri
भाखड़ा एवं टिहरी
B) Kishanganga & Ratle
किशनगंगा एवं रतले
C) Sardar Sarovar & Koyna
सरदार सरोवर एवं कोयना
D) Baglihar & Hirakud
बगलिहार एवं हीराकुंड
उत्तर: B) किशनगंगा एवं रतले
On 15 May 2026, the Court of Arbitration (CoA) at The Hague issued a ruling on “maximum pondage” in India’s Indus river hydroelectric projects. India rejected the award on 16 May 2026, calling it “null and void,” and reaffirmed that the Indus Waters Treaty remains in abeyance since April 2025. The dispute mainly concerns the Kishanganga Hydroelectric Project and Ratle Hydroelectric Project projects.
15 मई 2026 को The Hague स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA) ने भारत की सिंधु नदी जलविद्युत परियोजनाओं में “अधिकतम जल भंडारण” (maximum pondage) पर फैसला दिया। भारत ने 16 मई 2026 को इस निर्णय को “शून्य और अवैध” बताते हुए खारिज कर दिया तथा दोहराया कि Indus Waters Treaty अप्रैल 2025 से स्थगित (abeyance) है। यह विवाद मुख्य रूप से Kishanganga Hydroelectric Project और Ratle Hydroelectric Project परियोजनाओं से संबंधित है।