On 28 September 2026, the Jammu & Kashmir Legislative Assembly passed a resolution demanding immediate restoration of full statehood. To avoid derailment, references to which constitutional provisions were deliberately excluded?

On 28 September 2026, the Jammu & Kashmir Legislative Assembly passed a resolution demanding immediate restoration of full statehood. To avoid derailment, references to which constitutional provisions were deliberately excluded?
28 सितंबर 2026 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया। इसे विवाद से बचाने के लिए किन संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ जानबूझकर शामिल नहीं किए गए?