21 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने भारत के श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाने के लिए चार नए श्रम संहिताओं (Labour Codes) के लागू होने की घोषणा की। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने इन्हें “हर श्रमिक की गरिमा की सरकार की गारंटी” बताया।
लागू की गई चार श्रम संहिताएँ
- वेज कोड, 2019
- इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020
- सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020
- ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020
मुख्य लाभ
- सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम वेतन की गारंटी
- युवाओं को नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) अनिवार्य
- महिलाओं को समान काम का समान वेतन
- 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ
- स्थायी अवधि (Fixed-term) कर्मचारियों को 1 वर्ष बाद ग्रेच्युटी
- ओवरटाइम का दोगुना वेतन
- 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए मुफ़्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच
- खतरनाक (Hazardous) क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य कवरेज
सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
पिछले एक दशक में भारत के श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64% से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि नई श्रम संहिताएँ लाभों की देशभर में पोर्टेबिलिटी को और मजबूत करती हैं।
