करेंट अफेयर्स

30 जनवरी 2026 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मासिक धर्म की स्वच्छता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक ज़रूरी हिस्सा है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्कूलों को लड़कियों और महिलाओं के लिए गरिमा, स्वास्थ्य, गोपनीयता और समानता सुनिश्चित करने के लिए कुछ ज़रूरी निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर स्कूल को किशोर लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने होंगे और काम करने वाले, स्वच्छ और लिंग के हिसाब से अलग-अलग शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं की कमी और मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक कलंक का लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और गोपनीयता पर बुरा असर पड़ता है।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति’ को कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए पूरे भारत में लागू करने का आदेश दिया। फैसले में साफ किया गया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए इसका पालन करना ज़रूरी है, और चेतावनी दी गई कि अगर प्राइवेट संस्थान अलग शौचालय नहीं बनाते या मुफ्त सैनिटरी पैड तक पहुंच सुनिश्चित नहीं करते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। यह फैसला स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया।

30 जनवरी 2026 को, भारतीय रेलवे ने तीन मुख्य सेक्शन में 472 रूट किलोमीटर कवच वर्जन 4.0 को चालू किया, जो रेल सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। नए चालू किए गए सेक्शन में वडोदरा से विरार तक 344 किमी (पश्चिमी रेलवे), तुगलकाबाद जंक्शन केबिन से पलवल तक 35 किमी (उत्तरी रेलवे), और मानपुर से सरमातनर तक 93.3 किमी (पूर्व मध्य रेलवे) शामिल हैं।

यह उपलब्धि एक ही दिन में और एक ही महीने में कवच को चालू करने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस नई शुरुआत के साथ, कवच वर्जन 4.0 अब भारतीय रेलवे नेटवर्क के पांच रूटों पर 1,300 रूट किलोमीटर से ज़्यादा को कवर करता है। रेल मंत्रालय ने कहा कि यह विस्तार ट्रेन सुरक्षा, ऑपरेशनल सेफ्टी और विश्वसनीयता को मज़बूत करने पर भारत के लगातार फोकस को दिखाता है, खासकर ज़्यादा भीड़भाड़ वाले कॉरिडोर पर।

कवच सिस्टम के बारे में

कवच भारत का स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम है, जिसे ट्रेनों की टक्कर को रोकने और रेलवे की कुल सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सिग्नल पासिंग एट डेंजर (SPAD), ओवरस्पीडिंग और संभावित टक्कर जैसी स्थितियों में अपने आप ब्रेक लगाने में सक्षम है।

29 जनवरी 2026 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 को उनकी संवैधानिक वैधता पर गंभीर आपत्तियां जताते हुए रोक लगाने का आदेश दिया। इन रेगुलेशन को सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण होने के कारण चुनौती दी गई है, और कोर्ट ने कहा कि ये पहली नज़र में अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सुझाव दिया कि इन रेगुलेशन पर जाने-माने न्यायविदों की एक समिति द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नोटिस जारी करते हुए, जिसका जवाब 19 मार्च को देना है, कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक 2012 के UGC रेगुलेशन लागू रहेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 फरवरी 2026 को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग ने तैयार किया था।

यह सर्वेक्षण भारत की अर्थव्यवस्था का एक व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है, जिसमें 7.4% की मजबूत वास्तविक GDP वृद्धि, 1.7% की ऐतिहासिक रूप से कम मुद्रास्फीति और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद लगातार आर्थिक लचीलेपन का अनुमान लगाया गया है। यह मजबूत घरेलू मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर के नेतृत्व वाली वृद्धि, बैंकिंग स्वास्थ्य में सुधार और राजकोषीय समेकन पर प्रकाश डालता है, जो भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है।

केंद्रीय बजट 2026 के लिए आधार के रूप में काम करते हुए, यह सर्वेक्षण सुधारों, सामाजिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं और “सावधानी, निराशा नहीं” के दूरदर्शी दृष्टिकोण पर जोर देता है, क्योंकि भारत दीर्घकालिक स्थिरता और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की 28 जनवरी 2026 को एक दुखद विमान दुर्घटना में मौत हो गई, जब एक Learjet 45 (VT-SSK) विमान बारामती हवाई अड्डे पर क्रैश-लैंड हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पुष्टि की कि अजीत पवार सहित विमान में सवार सभी पांच लोगों की जान चली गई।

इस घटना के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की, और उनका अंतिम संस्कार पुणे जिले के बारामती में विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मुलाकात की।

छह बार उपमुख्यमंत्री रहे अजीत पवार का राजनीतिक करियर लगभग चार दशकों तक चला, उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, 11 बार राज्य का बजट पेश किया, और सहकारी और खेल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव मिला और महाराष्ट्र की राजनीति में “दादा” की उपाधि मिली।

गणतंत्र दिवस परेड 2026 में श्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों और श्रेष्ठ झांकियों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इन पुरस्कारों के माध्यम से अनुशासन, रचनात्मकता और सांस्कृतिक गौरव में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित किया गया।

🏅 श्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियाँ

• भारतीय नौसेना – तीनों सशस्त्र सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ
• दिल्ली पुलिस – केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ

🎨 श्रेष्ठ झांकियाँ (राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश)

• महाराष्ट्र – गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरता का प्रतीक
• जम्मू एवं कश्मीर – जम्मू-कश्मीर की हस्तशिल्प कला एवं लोक नृत्य
• केरल – वॉटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता: आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल

🏛️ श्रेष्ठ झांकियाँ (केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग)

विजेता:

• संस्कृति मंत्रालय – वंदे मातरम्: राष्ट्र की आत्मा की पुकार

विशेष पुरस्कार:

• सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) – वंदे मातरम्: 150 वर्षों का स्मरणोत्सव
• नृत्य समूह – वंदे मातरम्: भारत की शाश्वत गूंज

🗳️ लोकप्रिय चयन पुरस्कार (MyGov पोल)

• मार्चिंग टुकड़ी (सेवाएं) – असम रेजिमेंट
• मार्चिंग टुकड़ी (CAPFs/सहायक बल) – सीआरपीएफ
• झांकियाँ (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) – गुजरात (स्वदेशी मंत्र – आत्मनिर्भरता: वंदे मातरम्), इसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान
• झांकियाँ (मंत्रालय) – स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
  (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: विकसित भारत की राह पर भारतीय स्कूल शिक्षा को गति)

✨ कर्तव्य पथ पर आयोजित इस परेड ने एक बार फिर भारत की एकता में विविधता को प्रदर्शित किया, जहाँ सैन्य अनुशासन और सांस्कृतिक रंगारंगता का अद्भुत संगम देखने को मिला।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए कानूनी रूप से बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों को “उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026” कहा गया है।
ये नियम 2012 की पूर्व परामर्शात्मक (Advisory) व्यवस्था की जगह लेंगे और UGC से मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

📌 UGC के नए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएँ

कानूनी ढांचा:
2012 के दिशानिर्देशों के विपरीत, 2026 के नियम अनिवार्य एवं लागू करने योग्य हैं। इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है।

भेदभाव की विस्तृत परिभाषा:
इन नियमों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, जिससे पहले OBC को बाहर रखने की कमी दूर हुई है।

समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centres – EOC):
प्रत्येक संस्थान में EOC की स्थापना अनिवार्य होगी, जो शिकायतों का निपटारा, समावेशन को बढ़ावा और नियमों के अनुपालन की निगरानी करेगा।

जवाबदेही:
विश्वविद्यालयों के कुलपति, कॉलेज प्राचार्य और संस्थान प्रमुख समानता सुनिश्चित करने और भेदभाव रोकने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।

शिकायत निवारण तंत्र:
प्रवेश, छात्रावास, कक्षा और शिक्षकों के साथ व्यवहार से जुड़ी जाति-आधारित शिकायतों के लिए अलग शिकायत तंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा।

दंडात्मक प्रावधान:
नियमों का पालन न करने पर वित्तीय दंड, मान्यता रद्द होना या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

🏛 शैक्षणिक परिसरों पर प्रभाव

छात्र:
हाशिए पर रहे वर्गों को अधिक सुरक्षा मिलेगी और शिक्षा, छात्रावास व सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित होंगे।

शिक्षक एवं कर्मचारी:
भेदभाव रोकने हेतु संवेदनशीलता प्रशिक्षण (Sensitization Programs) अनिवार्य होंगे।

संस्थान:
जागरूकता अभियान, शिकायत रिपोर्टिंग प्रणाली और समावेशन की नियमित ऑडिट जैसे सक्रिय उपाय अपनाने होंगे।

📊 तुलना: पुराने और नए दिशानिर्देश

संसद का बजट सत्र 2026, 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ। यह सत्र 2 अप्रैल तक दो चरणों में चलेगा, जिसमें 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, जो एक नया संसदीय रिकॉर्ड होगा।

यह सत्र तीन चरणों में बंटा है: चरण 1 (28 जनवरी-13 फरवरी), अवकाश (14 फरवरी-8 मार्च), और चरण 2 (9 मार्च-2 अप्रैल)। इसमें 65 दिनों में 30 बैठकें होंगी। मुख्य कार्यक्रमों में राष्ट्रपति का संबोधन शामिल है, जिसमें विकसित भारत के लिए प्राथमिकताओं की रूपरेखा बताई जाएगी, वित्त वर्ष 2025-26 के प्रदर्शन की समीक्षा करने वाला आर्थिक सर्वेक्षण, और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट।

27 जनवरी 2026 को, भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) ने आधिकारिक तौर पर एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत पूरी की, जिसे “सभी डील्स की जननी” बताया गया है। उम्मीद है कि यह समझौता 2026 के आखिर तक लागू हो जाएगा, जिससे टैरिफ खत्म करके, एक्सपोर्ट बढ़ाकर और दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करके ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में बड़ा बदलाव आएगा।

यह FTA लगभग 2 अरब लोगों और ग्लोबल GDP के लगभग 25% हिस्से वाले बाजारों को कवर करता है। इसमें बड़े टैरिफ में कमी शामिल है, जैसे कि विमानों पर ड्यूटी हटाना, और शराब, खाद्य उत्पादों, केमिकल्स और EU के 90% से ज़्यादा सामानों पर कटौती। यह डील भारत के 99% एक्सपोर्ट के लिए मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करती है और इसमें जलवायु सहायता फंडिंग के लिए €500 मिलियन शामिल हैं।

रणनीतिक रूप से, यह आर्थिक बढ़ावा देने का वादा करता है, जिसमें 2032 तक भारत को EU के एक्सपोर्ट दोगुना होने की उम्मीद है, साथ ही टेक्सटाइल, IT सेवाओं और फार्मास्यूटिकल्स में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। यह अमेरिका और चीन के साथ अनिश्चितताओं के बीच भू-राजनीतिक संतुलन में भी योगदान देता है, और रक्षा, सुरक्षा और मोबिलिटी में सहयोग का विस्तार करता है।

हालांकि, चुनौतियों में लंबी पुष्टि प्रक्रिया, कृषि और छोटे पैमाने के विनिर्माण जैसे भारतीय क्षेत्रों के लिए घरेलू समायोजन, और डेटा सुरक्षा, स्थिरता और उत्पाद की गुणवत्ता पर EU मानकों के साथ नियामक तालमेल की आवश्यकता शामिल है।

निष्कर्ष रूप में, भारत-EU FTA एक ​​ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो कार्यान्वयन और अनुकूलन चुनौतियों के बावजूद, आर्थिक विकास, नवाचार और मजबूत भू-राजनीतिक तालमेल का मार्ग प्रशस्त करता है।

भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की है, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों के 131 लोगों को सम्मानित किया गया है। इस साल की खास बातों में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार शामिल हैं, जबकि क्रिकेटर रोहित शर्मा और अभिनेता आर. माधवन पद्म श्री पाने वालों में शामिल हैं।

🏅 पद्म पुरस्कार 2026 – मुख्य बातें

• कुल पुरस्कार: 131
• पद्म विभूषण: 5
• पद्म भूषण: 13
• पद्म श्री: 113
• मरणोपरांत पुरस्कार: 16
• महिला पुरस्कार विजेता: 19
• विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई: 6

✨ प्रमुख पुरस्कार विजेता

पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा)

• धर्मेंद्र सिंह देओल (कला – सिनेमा) – मरणोपरांत
• वी.एस. अच्युतानंदन (सार्वजनिक मामले) – मरणोपरांत
• सार्वजनिक मामलों और कला में योगदान के लिए सम्मानित अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां।

पद्म भूषण (उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा)

• शिबू सोरेन (सार्वजनिक मामले) – मरणोपरांत
• चिकित्सा, साहित्य और समाज सेवा में मान्यता।
  

पद्म श्री (किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा)

• रोहित शर्मा (खेल – क्रिकेट)
• आर. माधवन (कला – सिनेमा)
• ममूटी (कला – मलयालम सिनेमा)
• विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, समाज सेवा और सिविल सेवा से कई पुरस्कार विजेता।

📊 क्षेत्रों के अनुसार वितरण

• कला और सिनेमा: धर्मेंद्र, ममूटी, आर. माधवन
• खेल: रोहित शर्मा
• सार्वजनिक मामले: वी.एस. अच्युतानंदन, शिबू सोरेन
• चिकित्सा और विज्ञान: कई प्रतिष्ठित डॉक्टर और वैज्ञानिक
• समाज सेवा और सिविल सेवा: कई जमीनी स्तर के नेता और प्रशासक

पद्म पुरस्कारों का महत्व

• भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, जो हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिए जाते हैं।
• कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, सार्वजनिक मामलों, समाज सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण सेवा को मान्यता देते हैं।
• समाज को आकार देने वाली उत्कृष्टता और योगदान का जश्न मनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कन्फर्म किया है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप C में स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह लेगा, जो 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होगा। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव संजीव गुप्ता ने एक ऑफिशियल लेटर के ज़रिए मेंबर बोर्ड्स को बताया कि बांग्लादेश की अपने तय मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट ICC की पॉलिसी के खिलाफ थी। कोई दूसरा ऑप्शन न होने पर, स्कॉटलैंड को हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया गया, और क्रिकेट स्कॉटलैंड को भी एक फॉर्मल कम्युनिकेशन भेजा गया।

ICC ने पहले बांग्लादेश को अपने रुख पर दोबारा सोचने का समय दिया था, और वर्ल्ड कप की ईमानदारी बनाए रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था। बदलाव फाइनल होने के बाद, स्कॉटलैंड अब 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड से कोलकाता में खेलेगा, और फिर 17 फरवरी को नेपाल से खेलने के लिए मुंबई जाएगा।

भारत ने 26 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक शानदार परेड के साथ अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें देश की सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक प्रगति और सैन्य शक्ति को दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति मुख्य अतिथियों – यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन – के साथ पहुंचीं और राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी दी गई।

इस साल का समारोह ‘स्वतंत्रता का मंत्र: वंदे मातरम’ और ‘समृद्धि का मंत्र: आत्मनिर्भर भारत’ थीम पर केंद्रित था। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की तीस झांकियों ने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि, वंदे मातरम की विरासत और आत्मनिर्भरता में देश की प्रगति को दिखाया। सैन्य प्रदर्शन में ब्रह्मोस, आकाश सिस्टम, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर और मेन बैटल टैंक अर्जुन जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म शामिल थे, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी भी थी।

राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, जो शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, से सम्मानित किया। समारोह का समापन राफेल, Su-30, C-295, Mig-29 और अपाचे हेलीकॉप्टर सहित 29 विमानों के फ्लाईपास्ट के साथ हुआ। 2,500 से अधिक कलाकारों ने प्रदर्शन किया, और इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेष आमंत्रित लोग शामिल हुए।

रोजगार मेले का 18वां एडिशन 24 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए युवाओं को 61,000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। यह कार्यक्रम पूरे भारत में एक साथ 45 जगहों पर आयोजित किया गया, जो इसके देशव्यापी पैमाने और समावेशी दृष्टिकोण को दिखाता है।

नियुक्त किए गए लोगों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने रोजगार पैदा करने के लिए सरकार की मज़बूत प्रतिबद्धता को दोहराया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि रोज़गार सृजन राष्ट्रीय विकास और युवा सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़गार मेला एक प्रमुख पहल है जिसका मकसद सरकारी भर्ती प्रक्रिया को तेज़ करना और युवा नागरिकों को स्थिर रोज़गार के अवसर प्रदान करना है।

शुरू होने के बाद से, रोज़गार मेलों के ज़रिए 11 लाख से ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है। भर्ती के अलावा, यह पहल क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करके आर्थिक स्थिरता, संस्थागत मज़बूती और सामाजिक समानता में योगदान देती है।

इंडियन रेलवे ने पैसेंजर सेफ्टी, सिक्योरिटी और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, ASC अर्जुन, तैनात किया है। यह रोबोट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के जवानों के साथ काम करेगा, खासकर जब यात्रियों की भीड़ ज़्यादा होती है। यह इंडियन रेलवे की बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और पब्लिक सुविधा के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाने की कमिटमेंट को दिखाता है।

इस रोबोट का अनावरण इंस्पेक्टर जनरल (RPF) आलोक बोहरा और डिविजनल रेलवे मैनेजर ललित बोहरा ने सीनियर RPF अधिकारियों की मौजूदगी में किया। विशाखापत्तनम में पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया, ASC अर्जुन एक डेडिकेटेड टेक्निकल टीम की एक साल से ज़्यादा की मेहनत का नतीजा है, जो रूटीन कामों में एडवांस्ड सिस्टम को इंटीग्रेट करने की इंडियन रेलवे की बढ़ती क्षमता को दिखाता है।

ASC अर्जुन में घुसपैठ का पता लगाने के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS), AI-बेस्ड भीड़ की निगरानी और RPF कंट्रोल रूम के लिए रियल-टाइम अलर्ट जेनरेट करने की सुविधा है। यह इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में ऑटोमैटिक पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकता है, जिससे यात्रियों की मदद और सेफ्टी के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।

सेमी-ऑटोनॉमस नेविगेशन और रुकावटों से बचने की क्षमता के साथ, यह रोबोट प्लेटफॉर्म पर चौबीसों घंटे गश्त कर सकता है, निगरानी में मदद कर सकता है और मैनपावर के इस्तेमाल को बेहतर बना सकता है। इसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए आग और धुएं का पता लगाने वाले सिस्टम, साथ ही यात्रियों को नमस्ते करने, RPF जवानों को सैल्यूट करने और यूजर इंटरफेस के ज़रिए जानकारी देने जैसे इंटरैक्टिव फीचर्स भी शामिल हैं।

रेलवे मंत्रालय ने कहा कि ASC अर्जुन की तैनाती एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी-बेस्ड और स्वदेशी रूप से विकसित इनोवेशन का इस्तेमाल करके एक सुरक्षित, ज़्यादा सिक्योर और यात्री-अनुकूल रेलवे माहौल बनाना है।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली अगली जनगणना के पहले चरण में पूछे जाने वाले 33 सवालों को आधिकारिक तौर पर नोटिफ़ाई कर दिया है। इस चरण को हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग एन्यूमरेशन कहा जाता है, और इसमें घरों, सुविधाओं और रहने की स्थितियों के बारे में डिटेल में जानकारी इकट्ठा की जाएगी।

🏠 जनगणना का पहला चरण: हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग एन्यूमरेशन

जनगणना दो चरणों में की जाती है, और पहला चरण घरों से जुड़े डेटा पर फोकस करता है। एन्यूमरेटर घरों में जाकर ऐसी डिटेल्स रिकॉर्ड करेंगे जो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम और रिसोर्स एलोकेशन की प्लानिंग में मदद करेंगी।

33 सवालों में शामिल मुख्य क्षेत्र

• रहने की स्थिति: फर्श, छत का प्रकार, और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री।
• मालिकाना हक की स्थिति: क्या घर अपना है, किराए का है, या किसी और तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है।
• परिवार की बनावट: सदस्यों की संख्या, शादीशुदा जोड़ों की संख्या, और घर के मुखिया का लिंग।
• बुनियादी सुविधाएं: पीने के पानी, बिजली, नहाने की सुविधा और सैनिटेशन की उपलब्धता।
• आधुनिक सुविधाएं: इंटरनेट की सुविधा, इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फोन का प्रकार, और डिजिटल कनेक्टिविटी।
• खाने की खपत: परिवार द्वारा खाया जाने वाला मुख्य अनाज।
• संपत्ति: अपने वाहन और घर की अन्य संपत्ति।

बसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है, एक जीवंत त्योहार है जो 23 जनवरी 2026 को पूरे भारत में वसंत के आगमन और ज्ञान, विद्या और कला की देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए मनाया गया। यह आमतौर पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने (जनवरी-फरवरी) में पड़ता है।

🌸 बसंत पंचमी का महत्व

• मौसमी महत्व: बसंत पंचमी वसंत ऋतु के आगमन की घोषणा करती है (बसंत का अर्थ है वसंत), जो नवीनीकरण, समृद्धि और खुशी का प्रतीक है।
• आध्यात्मिक महत्व: यह दिन देवी सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान, संगीत, कला और संस्कृति का प्रतीक हैं।
• सांस्कृतिक महत्व: इसे नए काम, शैक्षिक कार्य या कलात्मक प्रयासों को शुरू करने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है।

🙏 सरस्वती पूजा की परंपराएं

• देवी सरस्वती की पूजा: भक्त ज्ञान और रचनात्मकता के लिए आशीर्वाद लेने के लिए देवी की मूर्ति या तस्वीर के पास किताबें, वाद्य यंत्र और सीखने के उपकरण रखते हैं।
• पीला रंग: पीला रंग इस त्योहार का मुख्य रंग है, जो ऊर्जा, समृद्धि और आशावाद का प्रतीक है। लोग पीले कपड़े पहनते हैं, खिचड़ी और केसरिया चावल जैसे पीले व्यंजन बनाते हैं।
• शैक्षणिक संस्थान: स्कूल और कॉलेज सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं, और छात्रों को प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
• भोग: देवी को फूल, फल और मिठाई चढ़ाई जाती है, और भक्त सम्मान के प्रतीक के रूप में पूजा पूरी होने तक किताबें या पेन छूने से बचते हैं।

पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेजोड़ हिम्मत, लीडरशिप और भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2021 में इस दिन की शुरुआत की थी, और यह दिन उनकी अदम्य भावना और देशभक्ति को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है।

🌟 मतलब और महत्व

• पराक्रम दिवस (वीरता का दिन) भारत के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाता है।
• पराक्रम शब्द का मतलब वीरता या साहस है, जो बोस की आज़ादी के लिए निडर कोशिश का प्रतीक है।
• यह सिर्फ़ एक याद नहीं है, बल्कि नागरिकों, खासकर युवाओं को उनकी बहादुरी और समर्पण की तरह बनने के लिए प्रेरित करने का एक राष्ट्रीय आह्वान है।

📜 ऐतिहासिक संदर्भ

• नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था।
• उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी (INA), जिसे आज़ाद हिंद फ़ौज के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की और विदेश में आज़ाद हिंद सरकार बनाई।
• उनकी लीडरशिप ने औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी और भारतीयों को ब्रिटिश राज के खिलाफ़ सशक्तिकरण और एकता की भावना दी।

राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान सालाना उद्यान उत्सव के तहत 3 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक आम जनता के लिए खुलेगा। आगंतुक हफ्ते में छह दिन सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (आखिरी एंट्री शाम 5:15 बजे) प्रवेश कर सकते हैं। रखरखाव के लिए सोमवार को और 4 मार्च को होली के कारण बगीचा बंद रहेगा। एंट्री मुफ्त है, आधिकारिक पोर्टल या गेट 35 पर कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध है, और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से शटल सेवाएं चलेंगी।

15 एकड़ में फैला अमृत उद्यान अपने ट्यूलिप, गुलाब और मौसमी फूलों के लिए जाना जाता है, जिसमें गुलाब और ट्यूलिप की 100 से ज़्यादा किस्में शामिल हैं। 2026 के लिए नए आकर्षणों में बैबलिंग ब्रूक और बाल वाटिका शामिल हैं। पहले मुगल गार्डन कहे जाने वाले इस स्थान पर भारत की बागवानी विरासत दिखाई देती है, जो प्रकृति प्रेमियों, परिवारों और फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है।

केंद्र सरकार ने 21 जनवरी 2026 को अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक जारी रखने और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) को ₹5,000 करोड़ का इक्विटी सपोर्ट देने की मंज़ूरी दी।

अटल पेंशन योजना (APY) – विस्तार

• मंज़ूरी मिली: 2030-31 तक
• उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे में आय सुरक्षा
• लॉन्च: मई 2015
• फायदे: 60 साल की उम्र के बाद योगदान के आधार पर हर महीने ₹1,000 से ₹5,000 तक की गारंटीड पेंशन
• नामांकित सब्सक्राइबर: 8.66 करोड़ से ज़्यादा
• महत्व: भारत के समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचे का एक प्रमुख हिस्सा

SIDBI को इक्विटी सपोर्ट

• शामिल संस्था: स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI)
• मंज़ूर किया गया कुल इक्विटी सपोर्ट: ₹5,000 करोड़
• उद्देश्य: MSMEs को वित्तीय सहायता का विस्तार करना
• संभावित लाभार्थी: 25.74 लाख नई MSME इकाइयाँ
• विकास का अनुमान:
  • वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली MSMEs की संख्या 76 लाख (FY 2025) से बढ़कर
  • 1 करोड़ से ज़्यादा (FY 2028) हो जाएगी

20 जनवरी 2026 को, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में “अमृत का प्याला: राम जन्मभूमि – चुनौती और प्रतिक्रिया” नाम की किताब रिलीज़ की। भारत सरकार के पूर्व सचिव सुरेंद्र कुमार पचौरी द्वारा लिखी गई यह किताब राम जन्मभूमि आंदोलन के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं की जांच करती है और अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को भारत के लिए एक निर्णायक सभ्यतागत क्षण के रूप में प्रस्तुत करती है।

यह किताब भगवान राम के सभ्यतागत महत्व, आस्था, इतिहास, कानून और लोकतंत्र के संगम, और लाखों लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भूमिका जैसे विषयों पर प्रकाश डालती है। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि भगवान राम राष्ट्र की आत्मा हैं और उनके जन्मस्थान पर मंदिर के अद्वितीय महत्व को बताया।

इस किताब का विमोचन राम जन्मभूमि आंदोलन का एक विद्वतापूर्ण दस्तावेज़ीकरण है, जो कानूनी लड़ाइयों, सांस्कृतिक बहसों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जानकारी देता है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकासों में से एक को दर्ज करने में एक प्रतीकात्मक मील का पत्थर है।

खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का छठा एडिशन 20 जनवरी 2026 को लेह के NDS स्टेडियम में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने किया। यह इवेंट लद्दाख के एक प्रमुख विंटर स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरने में एक और मील का पत्थर है।

कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 472 एथलीट आइस हॉकी और स्केटिंग जैसे आइस स्पोर्ट्स में मुकाबला कर रहे हैं। ये गेम्स लेह में तीन जगहों पर हो रहे हैं: NDS स्टेडियम, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर और गुपुक तालाब।

उद्घाटन समारोह में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने इस इवेंट को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए लद्दाख को बधाई दी, जिसमें वरिष्ठ सिविल और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।

पहली बार, ओलंपिक खेल फिगर स्केटिंग को विंटर गेम्स में शामिल किया गया है।