करेंट अफेयर्स

31 जुलाई 2026 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026–27 से 2030–31 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को जारी रखने की मंज़ूरी दी, जिसके लिए ₹3.15 लाख करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया है।

मुख्य बातें

• योजना: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
• शुरुआत: फरवरी 2019
• नई अवधि: 2026–27 से 2030–31
• वित्तीय आवंटन: ₹3.15 लाख करोड़
• सालाना सहायता: पात्र किसान परिवार को ₹6,000
• डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए तीन बराबर किस्तों में भुगतान।
• पारदर्शी वितरण के लिए आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन और डिजिटल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल।

प्रमुख उपलब्धियां

• 23 किस्तों के ज़रिए किसानों को ₹4.47 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर की गई।
• 23वीं किस्त के तहत, 9.49 करोड़ से ज़्यादा किसानों को ₹18,984 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिली।
• कोविड-19 महामारी के दौरान ₹1.71 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि बांटी गई।
• महिला लाभार्थियों को ₹1.06 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि मिली है।
• लगभग हर चार लाभार्थियों में से एक महिला किसान है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई 2026 को ‘समुद्र मंथन’ राष्ट्रीय अपतटीय (ऑफशोर) अन्वेषण योजना को मंज़ूरी दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाली इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना का बजट ₹84,084 करोड़ है और इसे वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू किया जाएगा।

इस योजना का मकसद अपतटीय तेल और गैस की खोज में तेज़ी लाना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना और अपस्ट्रीम ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना है।

सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से भारत के भंडार में 600 मिलियन मीट्रिक टन तेल के बराबर (MMTOE) से ज़्यादा की बढ़ोतरी होगी और अपतटीय खोज तथा घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का बड़े पैमाने पर विस्तार होगा।

मुख्य विशेषताएं

• बजट: ₹84,084 करोड़
• कार्यान्वयन: वित्त वर्ष 2030-31 तक
• फ़ोकस: अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस की खोज
• उच्च-गुणवत्ता वाले भूकंपीय (सिस्मिक) डेटा का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और प्रोसेसिंग
• गहरे पानी और बहुत गहरे पानी (अल्ट्रा-डीपवॉटर) में तेज़ी से ड्रिलिंग
• फ्रंटियर बेसिन में वैज्ञानिक ड्रिलिंग
• साझा अपतटीय उत्पादन और निकासी बुनियादी ढांचे का विकास
• एकीकृत तेल और गैस विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की स्थापना
• डिजिटल कार्यक्रम प्रबंधन, क्षमता निर्माण और तकनीक को अपनाना
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देना

NAKSHA का मतलब है ‘नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज-बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ़ अर्बन हैबिटेशन्स’ (शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय जियोस्पेशियल ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण)। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग (DoLR) का एक पायलट प्रोग्राम है, जिसका मकसद एडवांस्ड जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के ज़रिए शहरी भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाना है।

NAKSHA पायलट प्रोग्राम 19 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के रायसेन में शुरू किया गया था। इसमें 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 157 शहरी स्थानीय निकाय (ULB) शामिल हैं।

NAKSHA की मुख्य विशेषताएं

• ड्रोन-बेस्ड मैपिंग: शहरी इलाकों की हाई-रिज़ॉल्यूशन एरियल इमेज लेने और प्रॉपर्टी की सीमाओं की सही पहचान करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है।
• GIS टेक्नोलॉजी: डिजिटल भूमि के नक्शे बनाने और उन्हें मैनेज करने के लिए ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) का इस्तेमाल किया जाता है।
• CORS: लगातार काम करने वाले रेफरेंस स्टेशन (CORS) भूमि सर्वेक्षण के लिए बहुत सटीक पोज़िशनिंग हासिल करने में मदद करते हैं।
• ULPIN: ज़मीन के हर टुकड़े (पार्सल) को 14-अंकों का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) दिया जा सकता है, जिसे ‘भू-आधार’ भी कहा जाता है।
• डिजिटल भूमि रिकॉर्ड: इस प्रोजेक्ट का मकसद शहरी ज़मीन के टुकड़ों के सटीक और छेड़छाड़-रोधी डिजिटल रिकॉर्ड बनाना है।

NAKSHA के उद्देश्य

इसके मुख्य उद्देश्य हैं:

• प्रॉपर्टी और सीमा से जुड़े विवादों को कम करना।
• शहरी भूमि के मालिकाना हक में पारदर्शिता लाना।
• शहरी योजना और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सटीक भूमि डेटा उपलब्ध कराना।
• डिजिटल भूमि रिकॉर्ड की विश्वसनीयता को मज़बूत करना।
• शहरी प्रशासन को बेहतर बनाने और राजस्व के नुकसान को कम करने में मदद करना।

गोवा में NAKSHA – 2026

गोवा में, NAKSHA पायलट के तहत सार्वजनिक सत्यापन/पूछताछ की प्रक्रिया 16 जुलाई से 14 अगस्त 2026 तक चल रही है।

इस प्रक्रिया में मडगांव, कुनकोलिम और पणजी शामिल हैं। प्रॉपर्टी के मालिक अपनी प्रॉपर्टी की मैप्ड जानकारी की जांच करने और ज़रूरत पड़ने पर आपत्तियां उठाने या सुधार बताने के लिए सत्यापन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं।

30 जुलाई 2026 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ‘बोर्ड ऑफ़ पीस’ ने गाज़ा में हमास और अन्य हथियारबंद समूहों के पूरी तरह से हथियार छोड़ने (निरस्त्रीकरण) के लिए एक समझौते पर सहमति बना ली है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस योजना पर सहमति की पुष्टि की है और जल्द ही एक आधिकारिक बयान आने की उम्मीद है, जबकि इज़राइल ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

ट्रंप ने कहा कि यह समझौता गाज़ा में एक नई फ़िलिस्तीनी सरकार के लिए रास्ता बना सकता है जो ‘बोर्ड ऑफ़ पीस’ के साथ मिलकर काम करेगी, साथ ही इज़राइल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और गाज़ा का इस्तेमाल हमलों के लिए होने से रोकेगी। इज़राइल लंबे समय से शांति समझौते की शर्त के तौर पर हमास के पूरी तरह से हथियार छोड़ने और सैन्य ताकत खत्म करने की मांग करता रहा है।

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब इज़राइल गाज़ा में अपने सैन्य अभियान और नियंत्रण का विस्तार कर रहा है; प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इज़राइल का इरादा उस इलाके के लगभग 70% हिस्से पर नियंत्रण करने का है।

गाज़ा संघर्ष – संक्षिप्त इतिहास

• 1948: इज़राइल के बनने के बाद, पहले अरब-इज़राइली युद्ध के कारण लाखों फ़िलिस्तीनी विस्थापित हुए; इस घटना को फ़िलिस्तीनी ‘नक्बा’ कहते हैं।
• 1967: ‘छह-दिवसीय युद्ध’ (Six-Day War) के दौरान इज़राइल ने गाज़ा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया।
• 1987: पहला ‘इंतिफ़ादा’ (विद्रोह) शुरू हुआ और इसी विद्रोह के दौरान हमास की स्थापना हुई।
• 1993–95: ओस्लो समझौतों (Oslo Accords) ने फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी बनाई और फ़िलिस्तीनियों के स्व-शासन के लिए एक ढांचा तैयार किया।
• 2005: इज़राइल ने गाज़ा से अपने बसने वालों (settlers) और स्थायी ज़मीनी सेना को हटा लिया।
• 2006–07: हमास ने फ़िलिस्तीनी विधायी चुनाव जीता और बाद में 2007 में फ़तह (Fatah) के साथ संघर्ष के बाद गाज़ा पर नियंत्रण कर लिया।
• 2008–2021: इज़राइल और हमास के बीच संघर्ष के कई बड़े दौर चले, जिनमें बार-बार रॉकेट हमले, इज़राइली सैन्य अभियान और युद्धविराम शामिल थे।
• 7 अक्टूबर 2023: हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने दक्षिणी इज़राइल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और कई लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इज़राइल ने गाज़ा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया।
• 2023–2026: इस युद्ध के कारण गाज़ा में भारी तबाही हुई और गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया, जबकि बातचीत मुख्य रूप से बंधकों, युद्धविराम, मानवीय सहायता और हमास के निरस्त्रीकरण पर केंद्रित रही।
• 30 जुलाई 2026: ट्रंप ने हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के पूरी तरह से निशस्त्रीकरण के लिए एक समझौते की घोषणा की, जिससे गाजा में एक नई फिलिस्तीनी सरकार और शांति के लिए एक व्यापक व्यवस्था का रास्ता खुल सकता है।

कांवड़ यात्रा 2026 की शुरुआत आज, 30 जुलाई 2026 को पवित्र श्रावण (सावन) महीने के साथ हो रही है। लाखों कांवड़िए हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री और सुल्तानगंज जैसे तीर्थ स्थलों से पवित्र गंगाजल लाएंगे और उसे उत्तर भारत के शिव मंदिरों में ले जाएंगे। यह यात्रा 11 अगस्त 2026 को सावन शिवरात्रि पर मुख्य जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी।

कांवड़ यात्रा का गहरा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भक्त भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करते हैं ताकि समुद्र मंथन के दौरान उनके द्वारा ग्रहण किए गए घातक हलाहल विष से उनके गले को शीतलता मिल सके। एक अन्य मान्यता इस परंपरा की शुरुआत रावण से जोड़ती है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तक गंगाजल ले गए थे। यह परंपरा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली में मनाई जाती है।

लोकसभा ने 30 जुलाई 2026 को ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पारित किया, ताकि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई को और मज़बूत किया जा सके।

इस संशोधन में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, ₹10 करोड़ तक का जुर्माना और दोषियों की संपत्ति ज़ब्त करने का प्रावधान है। साथ ही, इसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए पेपर लीक मामलों की रोज़ाना सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की भी बात कही गई है। राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस संशोधन का मकसद कानून को और सख़्त बनाना और जल्द न्याय सुनिश्चित करना है।

भारत और नेपाल ने जुलाई 2026 में कोलकाता पोर्ट से नेपाल के विराटनगर कस्टम्स यार्ड तक पहली सीधी कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन सर्विस शुरू की है। कैनोला ले जाने वाली यह 40-वैगन वाली ट्रेन, संशोधित भारत-नेपाल रेल ट्रांजिट प्रोटोकॉल के तहत चलाई गई। इस नई सर्विस से कंटेनर कार्गो को बॉर्डर पर बिना ट्रांसशिपमेंट के सीधे रेल से ले जाया जा सकता है, जिससे ट्रांजिट का समय, लॉजिस्टिक्स लागत और कार्गो हैंडलिंग में कमी आती है और दोनों देशों के बीच व्यापार बेहतर होता है।

महत्वपूर्ण बातें:

• पहली सीधी फ्रेट ट्रेन: कोलकाता पोर्ट (भारत) → विराटनगर कस्टम्स यार्ड (नेपाल)
• ट्रेन की जानकारी: कैनोला ले जाने वाले 40 वैगन।
• प्रोटोकॉल: संशोधित भारत-नेपाल रेल ट्रांजिट प्रोटोकॉल के तहत संचालित।
• मुख्य विशेषता: बॉर्डर पर बिना ट्रांसशिपमेंट के सीधी रेल आवाजाही।
• इस्तेमाल किया गया रेल लिंक: जोगबनी (भारत) – विराटनगर (नेपाल) ब्रॉड-गेज रेल लिंक।
• रेल लिंक का उद्घाटन: जून 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा।
• संशोधित लेटर ऑफ एक्सचेंज (LoE): नवंबर 2025 में साइन किया गया, जिससे सीधे कमर्शियल ऑपरेशन संभव हुआ।
• फायदे:
  • ट्रांजिट समय और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करता है।
  • कार्गो हैंडलिंग और सप्लाई चेन की दक्षता में सुधार करता है।
  • तेज़, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देता है।
  • भारत-नेपाल व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करता है।
• महत्व: अंतरराष्ट्रीय रेल कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम।

भारत ने प्रभावित इलाकों में मोबाइल फोन पर तुरंत आपदा की चेतावनी भेजने के लिए 2 मई 2026 को ‘सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम’ (CBS) लॉन्च किया। यह सिस्टम ‘नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी’ (NDMA) द्वारा ‘कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल’ (CAP) के ज़रिए चलाया जाता है और इसे ‘डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स’ (DoT) के तहत C-DOT ने विकसित किया है। यह तेज़ी से लोकेशन-आधारित अलर्ट भेजता है ताकि लोग समय पर कदम उठा सकें और आपदा के दौरान जान-माल का नुकसान कम हो सके।

ज़रूरी बातें:

• लॉन्च की तारीख: 2 मई 2026
• किसने विकसित किया: डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) के तहत C-DOT ने
• किसने लागू किया: नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA)
• किस पर आधारित: कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP)
• किसके साथ जुड़ा है: SACHET (भारत का CAP-आधारित अलर्ट प्लेटफ़ॉर्म)
• कवरेज: सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
• पाँच चेतावनी एजेंसियां:
  • भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
  • केंद्रीय जल आयोग (CWC)
  • इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ (INCOIS)
  • डिफेंस जियो-इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट (DGRE)
  • फॉरेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया (FSI)
• राज्यों की भूमिका: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMAs) क्षेत्रीय भाषाओं में अलर्ट जारी और भेजते हैं।
• मुख्य विशेषताएं:
• प्रभावित इलाके में लोगों को जियो-टारगेटेड (लोकेशन-आधारित) अलर्ट भेजता है।
• मोबाइल नेटवर्क व्यस्त होने पर भी काम करता है।
• फोन साइलेंट मोड पर होने पर भी तेज़ अलर्ट टोन बजा सकता है।
• अंग्रेज़ी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है।
• शामिल आपदाएं: चक्रवात, सुनामी, बाढ़, भारी बारिश, बिजली गिरना, आंधी-तूफान, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, बादल फटना, भूकंप, औद्योगिक/मानव-जनित आपदाएं और अन्य आपात स्थितियां।
• मकसद: समय रहते चेतावनी देना, आपदा की तैयारी बेहतर करना और आपदा से होने वाली मौतों/नुकसान को कम करना।

वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) द्वारा मनाया जाता है। इसका मकसद वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो एक बड़ी ग्लोबल हेल्थ चुनौती है और इससे लिवर कैंसर और सिरोसिस हो सकता है। 2026 की थीम है “हेपेटाइटिस: लेट्स ब्रेक इट डाउन” (Hepatitis: Let’s Break It Down), जिसमें टेस्टिंग, इलाज और रोकथाम में आने वाली रुकावटों को दूर करने पर ध्यान दिया जाएगा।

🌍 हेपेटाइटिस क्या है?

• परिभाषा: हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर में सूजन। यह वायरस, शराब के सेवन, ज़हरीले पदार्थों या ऑटोइम्यून स्थितियों के कारण हो सकता है।
• वायरल हेपेटाइटिस के प्रकार:
  • हेपेटाइटिस A और E: मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं। आमतौर पर ये एक्यूट (अचानक होने वाले) होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं।
  • हेपेटाइटिस B, C और D: खून, यौन संपर्क या माँ से बच्चे में फैलने से होते हैं। ये क्रॉनिक (लंबे समय तक रहने वाले) संक्रमण बन सकते हैं, जिससे सिरोसिस और लिवर कैंसर हो सकता है।

📊 ग्लोबल बोझ (WHO का डेटा)

• हेपेटाइटिस B: दुनिया भर में लगभग 29.6 करोड़ (296 मिलियन) लोग क्रॉनिक संक्रमण के साथ जी रहे हैं।
• हेपेटाइटिस C: लगभग 5.8 करोड़ (58 मिलियन) लोग क्रॉनिक संक्रमण के साथ जी रहे हैं।
• हेपेटाइटिस B और C मिलकर हर साल 10 लाख (1 मिलियन) से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बनते हैं, जिनमें से ज़्यादातर मौतें लिवर कैंसर और सिरोसिस से होती हैं।

📌 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026 की मुख्य बातें

• थीम: “हेपेटाइटिस: लेट्स ब्रेक इट डाउन” – बातचीत को आसान बनाना, भेदभाव (स्टिग्मा) से लड़ना और इलाज तक पहुँच को बढ़ावा देना।
• तारीख: 28 जुलाई (डॉ. बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन, जिन्होंने हेपेटाइटिस B वायरस की खोज की थी और इसकी वैक्सीन बनाई थी)।
• ग्लोबल इवेंट्स: WHO और सरकारें दुनिया भर में कैंपेन, स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान चला रही हैं, जिसमें बीमारी को खत्म करने की कोशिशों को तेज़ करने के लिए ब्राज़ील में हाई-लेवल मीटिंग्स भी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को आधिकारिक तौर पर 25 जुलाई 2026 को दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही यह भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बन गया। यह मान्यता सारनाथ के वैश्विक महत्व को रेखांकित करती है, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था।

📜 सारनाथ के UNESCO में शामिल होने से जुड़ी मुख्य बातें

• शामिल होने की तारीख: 25 जुलाई 2026
• कार्यक्रम: UNESCO विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र, बुसान, दक्षिण कोरिया
• भारत की कुल संख्या: 45 विश्व धरोहर स्थल (37 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित)
• क्रमबद्ध संपत्ति के घटक:
  • चौखंडी स्तूप
  • सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष (धमेख स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, मूलगंधकुटी विहार, अशोक स्तंभ, आदि)

🏛 ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व

• बुद्ध का पहला उपदेश: इसे ‘धर्मचक्र प्रवर्तन’ (“धर्म के पहिये का घूमना”) के रूप में जाना जाता है; यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दिया गया था।
• पवित्र भूगोल: बौद्ध ग्रंथों में इसे ऋषिपत्तन, इसीपत्तन या मृगदाव (हिरण पार्क) के रूप में जाना जाता है।
• राष्ट्रीय प्रतीक: सारनाथ में खोजा गया अशोक का ‘लायन कैपिटल’ (सिंह शीर्ष) भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है।
• राजवंशों का संरक्षण: मौर्य, कुषाण और गुप्त राजवंशों के शासनकाल में इसका विकास हुआ और यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया।

25 जुलाई 2026 को कनाडा के नियाग्रा-ऑन-द-लेक में आयोजित गर्ल्स सिंगल्स फ़ाइनल में मिस्र की रुकैया सलेम को 3-0 (11-3, 11-7, 11-9) से हराकर अनाहत सिंह ने वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। उनकी इस जीत ने चैंपियनशिप में मिस्र के 15 साल के दबदबे को खत्म किया और भारतीय स्क्वैश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

13 मार्च 2008 को नई दिल्ली में जन्मीं अनाहत सिंह को सौरव घोषाल, स्टीफन गैलिफी और ग्रेगरी गॉल्टियर कोचिंग देते हैं। उन्होंने इससे पहले ब्रिटिश जूनियर ओपन U-11 (2019), US जूनियर ओपन (2021), एशियन जूनियर U-15 चैंपियनशिप (2022) और स्क्वैश वर्ल्ड कप गोल्ड (2025) जीता है। साथ ही, उन्हें PSA यंग प्लेयर ऑफ़ द ईयर और चैलेंजर प्लेयर ऑफ़ द ईयर (2025) भी चुना गया था। वह 14 साल की उम्र में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी भी बनीं।

26 जुलाई 2026 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तकनीकी मजबूती लाने के लिए परीक्षा सुधारों पर एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। यह समिति NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद बनाई गई है और इसका उद्देश्य लीक-प्रूफ, तकनीक-आधारित परीक्षा प्रक्रियाएं शुरू करके और दीर्घकालिक संरचनात्मक व कानूनी सुधारों की सिफारिश करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बदलाव लाना है।

नेतृत्व और सदस्य

अध्यक्ष:

• नंदन नीलेकणि – इन्फोसिस के सह-संस्थापक, आधार के निर्माता और UIDAI के पूर्व प्रमुख।

पैनल के सदस्य:

• एस. सोमनाथ – पूर्व ISRO अध्यक्ष
• तपन डेका – पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक
• वी. कामाकोटी – निदेशक, IIT मद्रास
• अनीता करवाल – पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव
• अमृत लाल मीणा – लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 25 जुलाई 2026 को अपना 36 दिन का विरोध प्रदर्शन आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा उनकी सभी मुख्य मांगें मान लेने के बाद उठाया गया। इन मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेना और NEET पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देना शामिल था।

📌 विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

• कारण: यह आंदोलन 20 जून 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET-UG 2026 पेपर लीक और CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ियों को लेकर शुरू हुआ था।
• मांगें:
  • केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
  • देश भर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस लेना।
  • परीक्षा में गड़बड़ियों के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा।
  • प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भविष्य में कोई मामला दर्ज न करने का आश्वासन।
  • शिक्षा सुधार से जुड़े पांच-सूत्रीय चार्टर पर विचार करना।

🏛️ सरकार की प्रतिक्रिया

• इस्तीफा: धर्मेंद्र प्रधान ने NEET पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए 25 जुलाई 2026 को इस्तीफा दे दिया।
• कानूनी राहत: केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस लेने का आश्वासन दिया और भविष्य में कोई मामला दर्ज न करने का वादा किया।
• मुआवजा: NEET से जुड़ी आत्महत्याओं के पीड़ितों के परिवारों को ₹1 करोड़ का मुआवजा (नियमों के तहत अधिकतम संभव राशि) दिया जाएगा।
• सुधार: सरकार परीक्षा सुधारों पर CJP के पांच-सूत्रीय चार्टर पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है, और इस पर आगे की बातचीत चार सप्ताह बाद तय की गई है।

भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास वाला अपना पहला स्वदेशी ‘एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन’ सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है, जो देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।

इस इंजन को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (DRDO) ने अपनी इकाई ‘गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट’ (GTRE) के ज़रिए डिज़ाइन किया था। इसे ‘आज़ाद इंजीनियरिंग’ ने सफलतापूर्वक बनाया और GTRE को सौंपा।

रक्षा मंत्रालय ने इस उपलब्धि को सटीक इंजीनियरिंग, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और DRDO व भारतीय रक्षा उद्योग के बीच सहयोग का नतीजा बताया है। चूंकि जेट इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग क्षेत्रों में से एक है, इसलिए इस विकास से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताएं काफी मज़बूत होती हैं।

रक्षा सचिव और DRDO के चेयरमैन राजेश कुमार सिंह ने GTRE और आज़ाद इंजीनियरिंग को बधाई दी और इस प्रोजेक्ट को रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया।

24 जुलाई 2026 को, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने कई सीनियर IAS अधिकारियों को अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में सचिव के तौर पर नियुक्त करने को मंज़ूरी दी।

मुख्य नियुक्तियाँ:

• विनीत जोशी → सचिव, पंचायती राज मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद से)
• नरेश पाल गंगवार → सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
• टी. के. अनिल कुमार → सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग
• कटिकिथला श्रीनिवास → सचिव, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER)
• केशव चंद्र → सचिव, खान मंत्रालय
• चंद्र भूषण कुमार → सचिव, श्रम और रोज़गार मंत्रालय
• सुशील कुमार लोहानी → सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग
• सतेंद्र सिंह → सचिव, शहरी विकास विभाग
• डी. थारा → सचिव, राजधानी विकास विभाग
• पीयूष गोयल → महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

ये नियुक्तियाँ कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा हैं।

पर्यावरण और शिक्षा सुधार कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में अपनी 26 दिन लंबी भूख हड़ताल खत्म की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो और लेह-लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

✊ विरोध का कारण

• यह विरोध 28 जून 2026 को शुरू हुआ था। इसमें शिक्षा में सुधार और राष्ट्रीय व राज्य-स्तरीय परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों में जवाबदेही की मांग की गई थी।
• भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार-रोधी कड़े तंत्र की मांग की गई।
• सरकार से छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने और परीक्षाओं में लोगों का भरोसा बहाल करने का आग्रह किया गया।

🕊️ उपवास की समाप्ति

• वांगचुक ने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार के साथ लंबी बातचीत और उनके द्वारा दिए गए आश्वासनों के बाद लिया गया।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे डॉक्टरों की सलाह मानने और जल्द स्वस्थ होने का आग्रह किया, साथ ही उनके ठीक होने की कामना करते हुए एक संदेश भी पोस्ट किया।
• इससे पहले 65 से ज़्यादा सांसदों ने उनसे शांतिपूर्ण तरीके से उपवास खत्म करने की अपील की थी।
• वांगचुक ने समर्थकों का धन्यवाद किया और सभी से सतर्क और अहिंसक बने रहने की अपील की।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 23 जुलाई को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में OVO हाइड्रो एरिना में एक शानदार इनडोर समारोह के साथ हुई। 74 देशों के 3,000 से ज़्यादा एथलीट 11 दिनों तक मुक़ाबला करेंगे; भारत की ओर से 124 सदस्यों का दल हिस्सा ले रहा है, जिसकी अगुवाई मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन कर रही हैं।

🎉 ओपनिंग सेरेमनी की खास बातें

• जगह: OVO हाइड्रो एरिना, ग्लासगो – CWG की पहली पूरी तरह से इनडोर ओपनिंग सेरेमनी।
• परेड ऑफ़ नेशंस: 74 देशों ने हिस्सा लिया; भारत का ज़ोरदार स्वागत हुआ।
• भारत के लीडर्स:
  • मीराबाई चानू ने तिरंगा थामा।
  • लवलीना बोरगोहेन ‘किंग्स बैटन’ लेकर आईं।
• शाही मौजूदगी: किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला ने खेलों की शुरुआत की घोषणा की।
• सांस्कृतिक झलक: स्कॉटिश संगीत, लोक-संस्कृति और परफॉर्मेंस, जिसमें डिजिटल ‘लॉक नेस मॉन्स्टर’ और KT टुनस्टॉल और टॉम वॉकर जैसे कलाकार शामिल थे।

भारत ने 22 जुलाई 2026 को ‘राष्ट्रीय ध्वज दिवस’ मनाया। यह दिन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा तिरंगे (Tricolour) को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है।

📜 मुख्य बातें

• कब मनाया जाता है: हर साल 22 जुलाई को।
• वजह: 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा तिरंगे को अपनाए जाने की याद में।
• प्रस्ताव पेश करने वाले: जवाहरलाल नेहरू।
• डिज़ाइनर: पिंगली वेंकय्या।
• प्रतीक:
  • केसरिया → साहस और बलिदान
  • सफेद → शांति और सच्चाई
  • हरा → समृद्धि और विश्वास
  • अशोक चक्र (24 तीलियाँ) → धर्म और प्रगति

🌟 राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2026 की मुख्य बातें

• अभियान: देश भर में ‘हर घर तिरंगा 2.0’ अभियान शुरू किया गया।
• कार्यक्रम: ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और ध्वज के इतिहास पर प्रदर्शनी।
• रक्षा सम्मान: तिरंगे के सम्मान में सशस्त्र बलों की परेड।

केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी अनुराग जैन को 22 जुलाई 2026 को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है।

इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंज़ूरी दी है और यह उनके पदभार संभालने की तारीख से दो साल तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

अनुराग जैन ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकारों में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम किया है।

इससे पहले 2026 में, अशोक कुमार लाहिरी को सुमन के. बेरी की जगह नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कई नए पूर्णकालिक सदस्य भी नियुक्त किए गए थे।

‘ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2’ चार दिनों तक चलने वाला एक मल्टीनेशनल समुद्री सुरक्षा ट्रेनिंग अभ्यास है, जो 20 जुलाई 2026 को कोच्चि में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना की सदर्न नेवल कमांड द्वारा आयोजित इस अभ्यास में 26 देशों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, ताकि समुद्री सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी और प्रोफेशनल तैयारी को बेहतर बनाया जा सके।

यह अभ्यास भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाली ‘कंबाइंड टास्क फोर्स 154’ (CTF 154) के तहत ‘कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज’ (CMF) की साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। यह पहली बार है जब ‘ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस’ की मेजबानी भारत कर रहा है।

इस ट्रेनिंग में 26 देशों के कुल 254 प्रतिभागी, साथ ही 74 फैसिलिटेटर और चार अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम में जहाज प्रबंधन, नेविगेशन, समुद्री सुरक्षा, आग बुझाने, नुकसान को नियंत्रित करने और सिम्युलेटर-आधारित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से जुड़े सेशन शामिल हैं।

इस अभ्यास का मकसद क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, सहयोगी देशों के बीच प्रोफेशनल आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और एक प्रमुख समुद्री सुरक्षा और ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर भारत की भूमिका को और मजबूत करना है।

केंद्र सरकार ने 21 जुलाई 2026 को ₹175.45 करोड़ के बजट के साथ ‘मिशन गोल्डन स्पाइस’ शुरू किया। इसका मकसद मेघालय की GI-टैग वाली लाकाडोंग हल्दी को एक प्रीमियम ग्लोबल मसाले के तौर पर बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है।

पांच साल के इस मिशन (2025–2030) को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने लॉन्च किया। इसका लक्ष्य हल्दी की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना है, जिसमें खेती, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट शामिल हैं।

लाकाडोंग हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा (7–10%) बहुत ज़्यादा होती है, जो ग्लोबल औसत से लगभग चार गुना है। इसी वजह से यह दुनिया की सबसे बेहतरीन हल्दी किस्मों में से एक है और इसमें एक्सपोर्ट और न्यूट्रास्युटिकल (स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों) के लिए काफी संभावनाएं हैं।

इस मिशन के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

• 2030 तक किसानों की आय को ₹30–40 प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर लगभग ₹80 प्रति किलोग्राम करना।
• खेती के दायरे को 2,500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7,500 हेक्टेयर करना।
• आधुनिक प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, करक्यूमिन निकालने की सुविधाएं, ब्रांडिंग, GI मॉनेटाइजेशन और एक्सपोर्ट मार्केट से जुड़ाव विकसित करना।

21 जुलाई 2026 को जारी सरकारी फैक्टशीट के अनुसार:

वैश्विक स्थिति:

• खेती के रकबे (114.84 लाख हेक्टेयर) में पहला स्थान।
• उत्पादन और खपत में दूसरा स्थान।
• वैश्विक फाइबर उत्पादन में ~19% का योगदान।

उत्पादन और खपत (2025–26):

• उत्पादन: 290.91 लाख गांठें (bales)।
• खपत: 328 लाख गांठें।

सरकारी पहल:

• किसानों को कीमत का सहारा देने के लिए MSP ऑपरेशन।
• कपास उत्पादकता मिशन (2026–31): 2031 तक 498 लाख गांठों का लक्ष्य।
• तकनीकी प्रदर्शन, डिजिटल खरीद, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के लिए ट्रेसेबिलिटी।

आर्थिक महत्व:

• इसे “सफेद सोना” (White Gold) कहा जाता है।
• टेक्सटाइल वैल्यू चेन में 60 लाख (6 मिलियन) किसानों और 400-500 लाख (40-50 मिलियन) श्रमिकों को सहारा देता है।
• निर्यात के ज़रिए विदेशी मुद्रा का मुख्य स्रोत।

निर्यात (2024–25):

• मात्रा: 18 लाख गांठें (0.31 MMT) → वैश्विक निर्यात का 3.37%।
• मूल्य: 11.49 बिलियन USD।
• प्रमुख देश: USA (26.35%), बांग्लादेश (19.81%), श्रीलंका (5.11%), UK (2.38%), UAE (2.32%)।

भौगोलिक विस्तार:

• उत्तरी क्षेत्र: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान।
• मध्य क्षेत्र: गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश।
• दक्षिणी क्षेत्र: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक।
• ओडिशा और तमिलनाडु में भी।

संसद का 2026 का मॉनसून सत्र 20 जुलाई 2026 को शुरू हुआ और 13 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसमें 25 दिनों में 19 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बार-बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि विपक्ष ने NEET पेपर लीक, राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद और छात्रों के प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर विरोध किया।

इस सत्र के दौरान, सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन बिल, 2026, आयकर (संशोधन) बिल, 2026, MSME विकास (संशोधन) बिल, 2026, विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन बिल, 2026 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026 शामिल हैं; इस आखिरी बिल का मकसद ‘वंदे मातरम’ को कानूनी सुरक्षा देना है। उम्मीद है कि यह सत्र न्यायिक सुधारों, कराधान, शिक्षा, MSME विकास और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनों पर केंद्रित रहेगा।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-विरोधी अभियानों, गुप्त मिशनों और सीमा सुरक्षा में उनके बेहतरीन योगदान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को ‘लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026’ के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 1 अगस्त 2026 को पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के मौके पर दिया जाएगा।

केरल कैडर के 1968 बैच के IPS अधिकारी डोभाल ने तीन दशकों से ज़्यादा समय तक इंटेलिजेंस विभाग में काम किया, बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के प्रमुख रहे और अभी वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उन्होंने ‘ऑपरेशन ब्लैक थंडर’, डोकलाम कूटनीतिक बातचीत और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा पहलों में अहम भूमिका निभाई है।

इस पुरस्कार में एक स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और ₹1 लाख की नकद राशि शामिल है।

पी.वी. सिंधु ने 19 जुलाई 2026 को टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में खेले गए BWF सुपर 750 टूर्नामेंट के फ़ाइनल में, जापान की पसंदीदा खिलाड़ी और वर्ल्ड नंबर 3 अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराकर जापान ओपन 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब जीता।

इस जीत के साथ, सिंधु जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गईं। यह उनका पहला BWF सुपर 750 खिताब था, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 के बाद उनका पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब था, और 2019 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी।

खिताब जीतने के अपने सफर में, सिंधु ने ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई, वर्ल्ड नंबर 5 हान यू और तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची को हराया। इस जीत ने इंटरनेशनल खिताब के लिए उनके दो साल से ज़्यादा के इंतज़ार को भी खत्म कर दिया और चार साल में यामागुची के खिलाफ़ मैच पूरा करके उनकी पहली जीत दर्ज की, जिससे आने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट से पहले उनके टॉप फ़ॉर्म में ज़बरदस्त वापसी का संकेत मिला।

19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फ़ाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम के बाद 1–0 से हराकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 जीता। फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल किया, जिससे स्पेन ने 2010 में अपनी पहली जीत के बाद अपना दूसरा FIFA वर्ल्ड कप खिताब जीता।

इंग्लैंड ने तीसरे स्थान के लिए हुए प्लेऑफ़ में फ्रांस को 6–4 से हराकर ब्रॉन्ज़ मेडल जीता।

⚽ गोल्डन बूट (टॉप स्कोरर)

काइलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) ने 10 गोल और 4 असिस्ट के साथ गोल्डन बूट जीता। वे लगातार दो बार (2022 और 2026) गोल्डन बूट जीतने वाले और 22 गोल के साथ वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए।

प्रमुख पुरस्कार

• गोल्डन बॉल (बेस्ट प्लेयर): रोड्रि (स्पेन)
• सिल्वर बॉल: लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
• गोल्डन ग्लव: उनाई सिमोन (स्पेन)

18 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई।

• सर्वश्रेष्ठ फिल्म: आर्टिकल 370 (हिंदी)
• सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: ममूटी (ब्रमायुगम) और कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन)
• सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: यामी गौतम (अनुच्छेद 370)
• सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (फीचर फिल्म): राजकुमार पेरियासामी (अमरन)
• सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता: संजय मिश्रा
• सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री: सच्चा नामीदास और रोपाश्री वर्काडी
• सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन: शास्वत सचदेव और जी. वी. प्रकाश कुमार
• सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक: अभय जोधपुरकर और वैकोम विजयलक्ष्मी
• सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म: चिन्ना कथा कादु (तेलुगु)
• संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म: कल्कि 2898 ई
• राष्ट्रीय, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म: कैप्टन मिलर

गैर-फ़ीचर फ़िल्म पुरस्कार

• सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म: भंगार (निर्देशक: सुमीरा रॉय)
• सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म: हमसफ़र (मराठी)
• सर्वश्रेष्ठ निर्देशन (गैर-फीचर): आनंद एल राय (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी – एकता का प्रतीक)

अन्य प्रमुख पुरस्कार

• सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक: संजीव श्रीवास्तव
• सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन: के. प्रदीप कुमार शेट्टी (कन्नड़ पुस्तक)

सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फ़िल्में

• गुजराती: मारन
• उड़िया: लहरी
• कन्नड़: मिथ्या
• मणिपुरी: सुनीता
• गढ़वाली: ढोली

18 जुलाई 2026 को भारत ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC-SHAR) से देश के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट, विक्रम-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ​​हैदराबाद की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित इस लॉन्च मिशन का नाम “आगमन” रखा गया है, जो भारत के प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च युग में प्रवेश का प्रतीक है।

20 मीटर ऊंचा और चार चरणों वाला यह रॉकेट 350–450 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित करने में सक्षम है। इसमें कई टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन पेलोड और आर्टिस्टिक पेलोड ले जाए गए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा पोस्टकार्ड भी शामिल था, जिस पर “वंदे मातरम” लिखा था।

विक्रम-1 किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित भारत का पहला ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट है, जिसने ऑर्बिटल लॉन्च में ISRO की एकाधिकार वाली भूमिका को समाप्त कर दिया है। यह मिशन 3D-प्रिंटेड इंजन और हल्के कार्बन कम्पोजिट स्ट्रक्चर जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करता है, जिससे ग्लोबल कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री में भारत की स्थिति मजबूत होती है और छोटे सैटेलाइट लॉन्च के लिए नए अवसर खुलते हैं।

मुख्य बिंदु

• मिशन: आगमन
• रॉकेट: विक्रम-1
• डेवलपर: स्काईरूट एयरोस्पेस (हैदराबाद)
• लॉन्च की तारीख: 18 जुलाई 2026
• लॉन्च साइट: सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC-SHAR), श्रीहरिकोटा
• उपलब्धि: भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट
• पेलोड क्षमता: लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) तक 350–450 किलोग्राम
• महत्व: भारत की प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता की शुरुआत और देश के कमर्शियल स्पेस लक्ष्यों को बढ़ावा।

भारतीय वायु सेना (IAF) ने ‘एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026’ में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में चार राफेल फाइटर जेट, दो C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 120 से ज़्यादा एयर वॉरियर्स को तैनात किया है। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज़ है।

यह एक्सरसाइज़ 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में डार्विन, टिंडल और एम्बरली स्थित RAAF बेस पर होगी। तीन हफ़्ते तक चलने वाली इस एक्सरसाइज़ के दौरान, IAF इंडो-पैसिफिक और यूरोप की वायु सेनाओं के साथ मिलकर ट्रेनिंग करेगी और मुश्किल एयर कॉम्बैट मिशन में हिस्सा लेगी।

यह तैनाती भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते डिफेंस सहयोग को दिखाती है और इसका मकसद इंटरऑपरेबिलिटी, कॉम्बैट फ्लाइंग स्किल्स, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और लंबे समय की डिफेंस पार्टनरशिप को बेहतर बनाना है।