सरकार ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट चरण के तहत 11 राज्यों में 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण पूरा कर लिया है।
- इस योजना में मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पैक्स स्तर पर कृषि-बुनियादी ढाँचे – गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ और उचित मूल्य की दुकानें – का विकास शामिल है।
- गोदाम निर्माण के लिए 500 से अधिक पैक्स की पहचान की गई है, जिनका निर्माण दिसंबर 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
- सरकार ने पाँच वर्षों में प्रत्येक पंचायत और गाँव को कवर करने के लिए नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों के निर्माण को भी मंजूरी दी है।
- इस पहल को नाबार्ड, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और अन्य एजेंसियों का समर्थन प्राप्त है।
- ग्रामीण सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए ₹2,925 करोड़ के परिव्यय के साथ कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।
