April 2026

Current Affairs MCQs : 2 April 2026

Q. The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026, passed by the Lok Sabha in April 2026, aims to achieve which of the following objectives?
प्रश्न . अप्रैल 2026 में लोकसभा द्वारा पारित जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक, 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. Introduce stricter criminal penalties for corporate offences
A. कॉर्पोरेट अपराधों के लिए कड़े आपराधिक दंड लागू करना

B. Replace minor criminal offences with civil penalties across multiple central laws
B. कई केंद्रीय कानूनों में छोटे आपराधिक अपराधों को सिविल दंड से बदलना

C. Nationalize private industries to improve governance
C. शासन सुधार के लिए निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना

D. Increase judicial intervention in administrative matters
D. प्रशासनिक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप बढ़ाना

Show Answer
✅ Correct Answer: B. Replace minor criminal offences with civil penalties across multiple central laws
✅ सही उत्तर: B. छोटे आपराधिक अपराधों को सिविल दंड से बदलना

Explanation (English):
The Jan Vishwas Bill, 2026 focuses on decriminalizing minor, technical, and procedural offences by replacing imprisonment with civil penalties like fines or warnings. It amends 79 central Acts and decriminalizes 717 provisions, reducing compliance burden and improving ease of doing business.

व्याख्या (Hindi):
जन विश्वास विधेयक, 2026 छोटे, तकनीकी और प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उन्हें जुर्माना या चेतावनी जैसे सिविल दंड में बदलने पर केंद्रित है। यह 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन करता है और 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाता है, जिससे अनुपालन का बोझ कम होता है।

Q. Which of the following reforms were implemented in India from April 1, 2026 to improve taxation, digital security, and identity compliance?
प्रश्न . 1 अप्रैल 2026 से भारत में कराधान, डिजिटल सुरक्षा और पहचान अनुपालन सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन-से सुधार लागू किए गए?

  1. Implementation of the Income Tax Act, 2025 replacing the old tax law
    पुराने कर कानून की जगह आयकर अधिनियम, 2025 का कार्यान्वयन
  2. Mandatory two-factor authentication for all digital payments by the Reserve Bank of India
    भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी डिजिटल भुगतानों के लिए अनिवार्य दो-कारक प्रमाणीकरण
  3. Introduction of offline-only PAN card applications without Aadhaar linkage
    बिना आधार लिंक के केवल ऑफलाइन पैन कार्ड आवेदन की शुरुआत

Select the correct answer:
सही विकल्प चुनें:

A. 1 and 2 only / केवल 1 और 2
B. 2 and 3 only / केवल 2 और 3
C. 1 and 3 only / केवल 1 और 3
D. 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

Show Answer
✅ Correct Answer: A. 1 and 2 only
✅ सही उत्तर: A. केवल 1 और 2

Explanation (English):
From April 1, 2026, India introduced key reforms including the new Income Tax Act, 2025 and mandatory two-factor authentication for digital payments. PAN processes are now digital-first and Aadhaar-linked, making statement 3 incorrect.

व्याख्या (Hindi):
1 अप्रैल 2026 से भारत में आयकर अधिनियम, 2025 लागू किया गया और डिजिटल भुगतानों के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया। पैन आवेदन अब डिजिटल और आधार-लिंक्ड हैं, इसलिए कथन 3 गलत है।

What Changed from April 1, 2026? Tax Rules, 2FA for Payments & PAN Card Reforms

From April 1, 2026, India introduced three major financial and compliance reforms—the Income Tax Act, 2025, mandatory two-factor authentication for digital payments, and revised PAN application rules—to simplify taxation, enhance security, and strengthen identity verification.

1. 🧾 New Income Tax System

  • Replaces the old Income Tax Act, 1961.
  • Features simplified tax slabs, higher deductions, and streamlined capital gains rules.
  • Revised TDS/TCS norms and ITR deadlines for better compliance.
  • Objective: Make taxation simpler and modern.

2. 🔐 Secure Digital Payments

  • Mandated by the Reserve Bank of India.
  • Two-factor authentication (2FA) required for all transactions (UPI, cards, net banking).
  • Enhances protection against fraud and boosts trust in digital systems.

3. 🆔 New PAN Card Rules

  • Aadhaar linkage mandatory for new PAN applications.
  • Fully digital application and e-verification process.
  • Stricter KYC norms to prevent misuse.
  • Faster PAN issuance.

Jan Vishwas (Amendment) Bill 2026: 717 Provisions Decriminalized

The Jan Vishwas Bill, 2026 is a major legal reform passed by the Lok Sabha on April 1, 2026, aimed at decriminalizing minor offences and replacing them with civil penalties. Introduced by Jitin Prasada, the bill amends 79 central laws across 23 ministries.

Out of 784 provisions amended, 717 provisions have been decriminalized, removing jail terms for minor, technical, and procedural violations.

  • Minor offences will now attract fines, penalties, or warnings instead of imprisonment.
  • Outdated and irrelevant provisions (e.g., under the Cattle Trespass Act, 1871) have been rationalized.
  • Focus on trust-based governance and reducing unnecessary legal burden.
Scroll to Top