Current Affairs MCQs : 31 March 2026

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Q.Which of the following statements about Census 2027 is/are correct?
निम्नलिखित में से कौन-से कथन जनगणना 2027 के बारे में सही हैं?

  1. It began on April 1, 2026.
    यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुई।
  2. It is India’s 16th Census since inception.
    यह भारत की 16वीं जनगणना है।
  3. Citizens can self-enumerate using an online portal.
    नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं जानकारी भर सकते हैं।

Options:
A. Only 1 and 2
B. Only 2 and 3
C. Only 1 and 3
D. 1, 2 and 3

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Answer: ✅ D. 1, 2 and 3

Explanation:
Census 2027 began on April 1, 2026, is India’s 16th Census, and includes a self-enumeration facility via an online portal, making it the country’s first fully digital census.
स्पष्टीकरण:
जनगणना 2027, जो 1 अप्रैल 2026 को शुरू हुई, भारत की 16वीं जनगणना है; इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ‘स्वयं-गणना’ (self-enumeration) की सुविधा शामिल है, जो इसे देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना बनाती है।

Q.Which ministry is responsible for conducting the census in India?
भारत में जनगणना कराने के लिए कौन-सा मंत्रालय जिम्मेदार है?

A. Ministry of Statistics and Programme Implementation
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
B. Ministry of Rural Development
ग्रामीण विकास मंत्रालय
C. Ministry of Home Affairs
गृह मंत्रालय
D. Ministry of Electronics and IT
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय

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Answer: ✅ C. Ministry of Home Affairs

Explanation:
The Ministry of Home Affairs (MHA) is the nodal authority responsible for conducting the Census in India. The exercise is carried out through the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India, which functions under the MHA.

The Census is conducted under the provisions of the Census Act, 1948, making it a legally mandated and highly organized nationwide exercise. For Census 2027, the MHA is also overseeing the transition to a fully digital census, including mobile-based data collection and self-enumeration through an online portal.

स्पष्टीकरण:
गृह मंत्रालय (MHA) भारत में जनगणना कराने के लिए ज़िम्मेदार नोडल प्राधिकरण है। यह प्रक्रिया भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से पूरी की जाती है, जो MHA के अधीन कार्य करता है।

जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है, जिससे यह एक कानूनी रूप से अनिवार्य और अत्यधिक व्यवस्थित राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया बन जाती है। जनगणना 2027 के लिए, MHA पूरी तरह से डिजिटल जनगणना की ओर बदलाव की देखरेख भी कर रहा है, जिसमें मोबाइल-आधारित डेटा संग्रह और एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं-गणना शामिल है।

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